ब्रिटिश आर्थिक नीतियां

ब्रिटिश आर्थिक नीतियां: आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य भारत के संसाधनों का दोहन कर इंग्लैंड के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना था। स्थायी बंदोबस्त, मुक्त व्यापार नीति, कच्चे माल के निर्यात और भारतीय उद्योगों के पतन जैसी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक निर्भरता में बदल दिया और व्यापक गरीबी व असमानता को जन्म दिया।

ब्रिटिश आर्थिक नीतियां

कारखाना कानूनों की शुरुआत

• विनियमन की मांग ‘लंकाशायर’ के कपड़ा उद्योगपतियों (पूंजीपतियों) द्वारा की गई थी।
• कारण—
  • सस्ते श्रम का उपयोग करने वाले भारतीय उद्योग से प्रतिस्पर्धा का डर
• पहला फैक्ट्री आयोग: –
  • 1875 में नियुक्त किया गया
• पहला फैक्ट्री अधिनियम: –
  • 1881 में पारित किया गया

भारतीय कारखाना अधिनियम, 1881

• मुख्य रूप से बाल श्रम (7–12 वर्ष) पर केंद्रित था।
• प्रावधान—
  • 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार देना प्रतिबंधित।
  • बच्चों के लिए अधिकतम कार्य समय:
    • प्रतिदिन 9 घंटे
  • बच्चों के लिए प्रति माह 4 अवकाश।
  • खतरनाक मशीनों के चारों ओर बाड़ लगाई जानी चाहिए।

भारतीय कारखाना अधिनियम, 1891

• परिवर्तन—
  • न्यूनतम आयु 7 से बढ़ाकर 9 वर्ष की गई।
  • अधिकतम आयु 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष की गई।
  • बच्चों के कार्य घंटे घटाकर 7 घंटे/दिन किए गए।
  • महिलाओं के कार्य घंटे 11 घंटे/दिन तक सीमित किए गए।
  • महिलाओं के लिए 1½ घंटे का विश्राम अंतराल अनिवार्य।
  • सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश।
  • पुरुषों के कार्य घंटे फिर भी अनियमित रहे।

बागान श्रमिकों का शोषण –

• फैक्ट्री कानून इन पर लागू नहीं होते थे:
  • ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफी बागानों पर।
  • श्रम की स्थितियाँ:
    • अत्यधिक शोषणकारी
    • श्रमिकों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था
  • कानून बागान मालिकों के पक्ष में थे:
    • एक बार श्रम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे मना नहीं किया जा सकता था।
    • अनुबंध का उल्लंघन आपराधिक कृत्य माना जाता था।
    • बागान मालिक श्रमिकों को गिरफ्तार करवा सकते थे।

ब्रिटिश शासन के तहत भू-राजस्व नीतियां

• कृषि ग्रामीण भारत का मुख्य व्यवसाय था।
• कृषि अर्थव्यवस्था ने अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को सहारा दिया।
• 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद, अंग्रेजों ने भूमि राजस्व पर नियंत्रण हासिल कर लिया।
• ब्रिटिश राजस्व नीतियों ने—
  • कृषि संरचना को बदल दिया।
  • भूमि-स्वामित्व की नई व्यवस्था लागू की।
  • राजस्व प्रशासन का पुनर्गठन किया।
• मुख्य उद्देश्य—
  • भूमि-राजस्व की अधिकतम वसूली।
• इन नीतियों में बहुत कम ध्यान दिया गया—
  • कृषकों के कल्याण पर।
  • कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता पर।

वॉरेन हेस्टिंग्स की व्यवस्था (इजारादारी / फार्मिंग सिस्टम)

• बंगाल का अकाल (1769–70)
  • कंपनी के अधिकारियों के लालच और भ्रष्टाचार के कारण हुआ।
• वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजस्व संग्रह में सुधार के लिए इज़ारेदारी (फार्मिंग) प्रणाली शुरू की।

मुख्य विशेषताएं –

• भूमि राजस्व संग्रह के अधिकार ठेकेदारों (राजस्व किसानों) को दिए गए।
• ठेकेदारों का चयन उच्चतम बोली के माध्यम से किया गया।
• उच्चतम बोली लगाने वाले को भूमि “किराए पर” दी गई।
• राजस्व बंदोबस्त:
  • शुरुआत में पांच साल के लिए (पंचवर्षीय बंदोबस्त)।
  • 1777 में संग्रह वार्षिक आधार पर किया गया।

परिणाम –

• किसानों के उत्पीड़न और शोषण का कारण बना क्योंकि:
  • ठेकेदारों का एकमात्र लक्ष्य लाभ को अधिकतम करना था।
  • राजस्व की मांग भूमि की उत्पादक क्षमता से अधिक थी।
• जमींदारों को केवल कर संग्रहकर्ता के रूप में देखा जाता था, न कि भू-मालिकों के रूप में।
• पारंपरिक जमींदार:
  • बोली लगाने से हतोत्साहित किया गया।
  • कई वंशानुगत जमींदारों को विस्थापित किया गया।
• भ्रष्टाचार ने सरकार तक पहुंचने वाले वास्तविक राजस्व को कम कर दिया।
• परिणाम:
  • ग्रामीण क्षेत्र निर्धन हो गए।
  • कृषि में गिरावट आई।
  • रेशम और कपास जैसी व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन घटा।
  • अपेक्षित राजस्व अधिशेष प्राप्त नहीं हो सका।

स्थायी बंदोबस्त (ज़मींदारी व्यवस्था) –

पृष्ठभूमि –

• 1776 में फिलिप फ्रांसिस ने स्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव रखा।
• लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसे लागू करने के निर्देशों के साथ गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया।
• एक समिति बनाई गई:
  • लॉर्ड कॉर्नवालिस
  • सर जॉन शोर
  • जेम्स ग्रांट
• कॉर्नवालिस का मानना ​​था:
  • जमींदार अंग्रेजी भूस्वामियों की तरह कार्य करेंगे।
  • मालिकाना अधिकार कृषि सुधार को प्रोत्साहित करेंगे।
  • असंख्य कृषकों की तुलना में जमींदारों से राजस्व वसूली अधिक आसान होगी।

लागू क्षेत्र –

• यह ब्रिटिश भारत के लगभग 19% क्षेत्र में लागू किया गया।
• लागू किया गया:
  • बंगाल
  • बिहार
  • उड़ीसा
  • बनारस (वाराणसी)
  • उत्तरी मद्रास

स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएँ –

• जमींदारों को भूमि पर मालिकाना (स्वामित्व) अधिकार दिए गए।
• 1790: राजस्व बंदोबस्त दस वर्षों के लिए निश्चित किया गया।
• 1793: बंदोबस्त को स्थायी कर दिया गया।
• भूमि-राजस्व:
  • निश्चित और अपरिवर्तनीय था।
  • कंपनी को जमींदारों द्वारा देय था।
• जमींदार राजस्व वसूलते थे:
  • कृषकों (रैयत/रैयतों) से, जो किरायेदार बन गए।
• जमींदारों का हिस्सा:
  • जमीदार द्वारा कुल वसूले गए भू राजस्व का 10/11 कंपनी को तथा 1/11 स्वयं रखना होता था। तय की गई रकम से अधिक रकम पर जमीदार को अधिकार।
• जमींदारों के अधिकार:
  • भूमि को बेचना, गिरवी रखना या हस्तांतरित करना।
  • भूमि उत्तराधिकारियों को अधिकारों और दायित्वों सहित विरासत में मिल सकती थी।

सूर्यास्त कानून  (1794) –

• यदि निर्धारित तिथि पर सूर्यास्त तक राजस्व जमा नहीं किया गया तो:
  • जमींदारी जब्त कर ली जाती थी।
  • सरकार द्वारा नीलाम कर दी जाती थी।
  • स्वामित्व नए खरीदार को हस्तांतरित हो जाता था।
• किरायेदारों पर अधिकार –
• 1793, 1799 और 1812 के नियमों ने किराया न देने पर जमींदारों को किरायेदारों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया।
• इसके लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं थी।

स्थायी बंदोबस्त (जमींदारी व्यवस्था) की कमियां –

• राजस्व की दर बहुत अधिक निर्धारित की गई थी।
• जमींदारों के पास बाढ़ , सूखा , प्राकृतिक आपदा आदि स्थितियों में राहत के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी 
• अनुपस्थित जमींदारी/भूस्वामी वाद का विकास:
  • व्यापारियों, अधिकारियों और अन्य जमींदारों ने जब्त की गई जमीनें खरीद ली।
• राजस्व की अत्यधिक माँग ने जमींदारों को अपनी संपदाओं को ‘पत्तनी तालुकों’ में उप-विभाजित करने के लिए मजबूर कर दिया।
• भूमि स्थायी रूप से पटनीदारों को निश्चित किराए पर दे दी गई।
• उप-सामंती व्यवस्था की शुरुआत।
  • जमींदारों को किसानों को पट्टे (लिखित समझौते) जारी करने होते थे।
  • लेकिन ऐसा शायद ही कभी लागू हुआ।
  • किसान शोषण के प्रति असुरक्षित बने रहे।
• जमींदार:
  • कृषि सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं करते थे।
  • उनका ध्यान केवल अधिकतम किराया वसूली पर था।
• सरकार के दृष्टिकोण से:
  • राजस्व स्थायी रूप से तय हो गया था।
  • बढ़ते प्रशासनिक खर्चों, सैन्य खर्च और युद्धों के लिए राजस्व बढ़ाया नहीं जा सकता था।

रैयतवाड़ी व्यवस्था

उत्पत्ति और प्रारम्भ

• थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड (1792) द्वारा विकसित की गई।
• मद्रास प्रेसीडेंसी के बारामहल क्षेत्र में लागू की गई।
• 1820 में मद्रास के गवर्नर के रूप में मुनरो ने इसे आधिकारिक रूप से लागू किया।
• बॉम्बे में किराया सर्वेक्षण के बाद यह व्यवस्था ई. गोल्डस्मिथ, कैप्टन डेविडसन और कैप्टन विगनेट द्वारा लागू की गई।

उद्देश्य –

• रैयतों (कृषकों) से प्रत्यक्ष राजस्व वसूली।
• कोई बिचौलिया नहीं → कंपनी को अधिक राजस्व प्राप्त हो।

मद्रास यातना आयोग (1855) –

• इसने उजागर किया:
  • यातना
  • रिश्वतखोरी
  • अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार।
• 1855 के बाद सुधार:
  • वैज्ञानिक भूमि सर्वेक्षण किए गए।
  • नए राजस्व आकलन किए गए।
• शुद्ध उत्पादन का 50% राजस्व निर्धारित किया गया।
• बंदोबस्त अवधि:
  • 30 वर्ष।
• संशोधित व्यवस्था 1864 में लागू की गई।
• परिणाम:
  • कृषि समृद्धि।
  • कृषि विस्तार।
• लेकिन अकालों से बाधित हुई:
  • 1865–66
  • 1876–78

बॉम्बे प्रेसीडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था –

• गुजरात में लागू की गई (1813–14)।
• पेशवा के क्षेत्र पर ब्रिटिश विजय (1818) के बाद इसका विस्तार हुआ।
• माउंट स्टुअर्ट एलफिंस्टन (गवर्नर, 1819–27) के निर्देशन में लागू रही।
• 1824–28 के दौरान सर्वे किया गया।
• राज्य की मांग शुद्ध उत्पादन का 55% निर्धारित हुई।
• समस्याएं:
  • त्रुटिपूर्ण सर्वेक्षण।
  • गलत अनुमान।
  • अत्यधिक आकलन।
• परिणाम:
  • किसानों का उत्पीड़न।
  • खेतों का परित्याग।
  • बड़े क्षेत्र परती छोड़ दिए गए।

सुधार (1836 के बाद)

• विंगेट और गोल्डस्मिथ द्वारा सुधार किए गए।
• मृदा गुणवत्ता और भूमि की अवस्थिति के आधार पर मूल्यांकन होता था।
• 1865 तक दक्कन के ज्यादातर हिस्से को शामिल किया गया।
• राजस्व कम किया गया।
• कम कीमत वाली जमीन ने बिक्री योग्य मूल्य फिर से हासिल कर लिया।

रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत शामिल क्षेत्र –

• मद्रास प्रेसीडेंसी
• बंबई प्रेसीडेंसी
• बरार
• पूर्वी बंगाल
• असम के कुछ हिस्से
• कूर्ग
• वैचारिक प्रभाव –
  • उपयोगितावादी विचारों  के उदय के दौरान विकसित हुई।
  • डेविड रिकार्डो के ‘लगान सिद्धांत’ से प्रभावित थी।

रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएँ –

• स्वामित्व और कब्जे के अधिकार रैयतों में निहित थे।
• भूमि-स्वामित्व पर कोई सीमा नहीं थी।
• रैयत भूमि को:
  • बेच सकते थे
  • हस्तांतरित कर सकते थे
  • बंधक रख सकते थे
  • उप-पट्टे पर दे सकते थे
• राजस्व सीधे कंपनी को दिया जाता था।
• कर दर:
  • अनुमानित उत्पादन का 45%–55%।
• राजस्व:
  • निश्चित नहीं था।
  • इसे बढ़ाया जा सकता था।
• बंदोबस्त:
  • अस्थायी था।
  • समय-समय पर संशोधित किया जाता था।
• सैद्धान्तिक रूप से रैयत भूमि चुनने के लिए स्वतंत्र थे।
• बंजर सरकारी जमीन पर खेती की अनुमति थी।
• ऐसी जमीन से होने वाला राजस्व सरकार के साथ साझा किया जाता था।
• अगर राजस्व का भुगतान नहीं किया जाता था तो जमीन जब्त कर ली जाती थी।

रैयतवाड़ी व्यवस्था की कमियां –

• राजस्व का लगातार अति मूल्यांकन।
• कठोर और दमनकारी राजस्व संग्रह विधियाँ।
• टैक्स वसूलने के लिए यातना का इस्तेमाल।
• व्यापक भ्रष्टाचार।
• गैर-कृषक जमींदारों को मालिक के रूप में दर्ज कर दिया जाता था।
• वास्तविक किसानों को इन तक सीमित कर दिया गया:
  • किरायेदार
  • सेवक
  • बंधुआ मजदूर
• उच्च कर दर से भूमि का मूल्य घटा।
• भूमि बाजार की मांग में गिरावट आई।

महालवाड़ी व्यवस्था 

उत्पत्ति –

• 1819 में होल्ट मैकेंज़ी द्वारा प्रस्तावित।
• 1822 के विनियम VII द्वारा औपचारिक रूप दिया गया।
• उत्तरी भारत में लागू की गई।

बेंटिक के अधीन सुधार –

• 1833 के विनियम द्वारा आकलन को सरल बनाया गया।
• मर्टिन्स बर्ड के पर्यवेक्षण में लागू (उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त के जनक)।
• समग्र भूमि सर्वेक्षण:
  • खेती योग्य और बंजर भूमि को चिह्नित किया गया।
• राज्य का प्रारंभिक हिस्सा:
  • किराए के मूल्य का 66%।
• बंदोबस्त अवधि:
  • 30 वर्ष।
  • डलहौज़ी का संशोधन (1855)
• राज्य की मांग घटाकर:
  • लगान मूल्य का 50% कर दी गई।

महालवाड़ी व्यवस्था की प्रकृति –

• संशोधित जमींदारी व्यवस्था कहलाती है।
• ग्राम मुखिया मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था।
• जमींदारों की तरह स्वामित्व अधिकार नहीं थे।
• विभिन्न क्षेत्रीय नाम:
  • मौज़ावार – उत्तर-पश्चिमी प्रांत
  • मालगुजारी – मध्य प्रांत
• द्वैध प्रकृति:
  • ग्राम समुदाय के साथ बंदोबस्त।
  • व्यक्तिगत भू-धारकों के साथ बंदोबस्त।

महालवाड़ी व्यवस्था की विशेषताएँ –

• महाल (गाँव/गांवों का समूह) मूल्यांकन की इकाई के रूप में।
• राजस्व महाल की उपज पर आधारित।
• गाँव समुदाय को मालिक माना जाता था।
• व्यक्तिगत किसानों के पास कब्जे का अधिकार था।
• कर किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया जाता था।
• संग्रह की ज़िम्मेदारी:
  • लंबरदार (गाँव का मुखिया)।
• राजस्व हिस्सा:
  • बेंटिक के अधीन 66%।
  • बाद में घटाकर 50%।
• औसत लगान की अवधारणा लागू।
• राजस्व का समय-समय पर पुनरीक्षण।

महालवाड़ी व्यवस्था की कमियां –

• सभी भूमि अधिकारों का रिकॉर्ड रखना अव्यावहारिक था।
• मूल्यांकन अक्सर त्रुटिपूर्ण और मनमाना होता था।
• राजस्व बढ़ाने के लिए कलेक्टरों द्वारा हेरफेर।
• भ्रष्टाचार की उच्च संभावना।
• गाँव समुदाय कमजोर हो गए।
• अत्यधिक राजस्व मांगें।
• भूमि का हस्तांतरण:
  • साहूकारों को
  • व्यापारियों को
• किसानों को विस्थापित किया गया या किराएदार बना दिया गया।
• उत्तरी भारत में बड़े पैमाने पर गरीबी।
• किसानों की नाराजगी ने 1857 के विद्रोह में योगदान दिया।
• संग्रह की उच्च लागत:
  • कभी-कभी एकत्र किए गए राजस्व से अधिक हो जाती थी।

ब्रिटिश भू-राजस्व व्यवस्थाओं का समग्र प्रभाव

राजस्व व्यवस्थाओं की सामान्य विफलता –

• सभी ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त किसानों और जमींदारों दोनों के लिए विनाशकारी साबित हुए।
• राजस्व की मांगें अत्यधिक ऊंची और कठोर थी, जो कृषि स्थितियों की अनदेखी करती थी।

जमींदारों पर प्रभाव –

• अनेक जमींदार उच्च स्थायी राजस्व चुकाने में असफल रहे।
• उनकी जमीन जब्त कर ली गईं , सरकार द्वारा नीलाम कर दी गई
• जमींदारों का भूमि पर वंशानुगत नियंत्रण समाप्त हो गया।

किसानों पर प्रभाव –

• ऊँची भू-राजस्व दरों के कारण:
  • स्थायी ऋणग्रस्तता 
  • ऋण दुश्चक्र 
• किसानों को महाजनों व बिचौलियों से ऋण लेने के लिए विवश होना पड़ा।
• नई भूमि व्यवस्थाओं से किसानों को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला।

भूमि स्वामित्व में परिवर्तन –

• राजस्व बंदोबस्त ने भूमि पर ‘निजी स्वामित्व’ के एक नए रूप को जन्म दिया।
  • किसानों के परंपरागत अधिकार समाप्त हो गए।

कृषि का व्यवसायीकरण और भूमि का हस्तांतरण –

• भूमि ‘विक्रय-योग्य’, ‘बंधक-योग्य’ (गिरवी रखी जा सकने वाली) और ‘हस्तांतरणीय’ बन गई।
• ये प्रावधान मुख्यतः:
  • सरकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु थे, न कि किसान कल्याण के लिए।
• भूमि का हस्तांतरण तीव्र गति से बढ़ा।

ग्राम समुदाय का विघटन –

• परंपरागत ग्राम एकता नष्ट हो गई।
• भारतीय ग्रामीण जीवन की स्थिरता और निरंतरता को गहरा आघात पहुँचा।

ग्रामीण शिल्पकारों का पतन –

• ग्रामीण शिल्पकारों का परंपरागत संरक्षण समाप्त हो गया।
• अनेक शिल्पकार:
  • बेरोजगार हो गए
  • भूमिहीन कृषि मजदूर बन गए

अनुपस्थित जमींदारी का उदय –

• राजस्व वसूली अधिकारों को उप-पत्ते पर देना आम हो गया।
• भूमि-स्वामी गांव से दूर रहने लगे।
• परिणामस्वरूप:
  • कृषि की उपेक्षा
  • कृषकों का बढ़ता शोषण

कृषि का व्यवसायीकरण –

• ऊँची राजस्व माँगों ने किसानों को विवश किया:
  • नकदी फसलें उगाने के लिए
  • आत्मनिर्भर खेती के बजाय बाजार हेतु उत्पादन करने के लिए
• कृषि बाजार-उन्मुख हो गई, जिससे बढ़ा:
  • जोखिम
  • अकाल और मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता

भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव

विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी में गिरावट

• 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, भारत की हिस्सेदारी विश्व अर्थव्यवस्था का लगभग 23% थी।
• स्वतंत्रता के समय तक:
  • भारत की हिस्सेदारी घटकर लगभग 3% रह गई।

विऔद्योगीकरण : कारीगरों और हस्तशिल्प उद्योग का विनाश

•  एकतरफा मुक्त व्यापार नीति
• चार्टर अधिनियम, 1813 के माध्यम से ब्रिटिश नागरिकों के पक्ष में एकतरफा मुक्त व्यापार लागू किया गया।
• परिणाम:
  • सस्ते, मशीन से बने ब्रिटिश माल ने भारतीय बाजारों में बाढ़ ला दी।
  • भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करना दिन-प्रतिदिन कठिन होता गया।
  • भारतीय वस्त्रों पर लगभग 80% तक भारी सीमा शुल्क लगाया गया।
  • 1820 के बाद यूरोपीय बाजार भारतीय निर्यात के लिए लगभग पूरी तरह बंद हो गए।
• भारत की स्थिति बदल गई:
  • शुद्ध निर्यातक से शुद्ध आयातक देश बन गया।
• रेलमार्गों ने संभव बनाया कि:
  • ब्रिटिश माल भारत के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी आसानी से पहुंच सके।
• विऔद्योगीकरण पर समकालीन दृष्टिकोण
• विलियम बेंटिंक ने कहा:
  • “यह दुख व्यापार के इतिहास में शायद ही कहीं और मिले; कपास बुनकरों की हड्डियां उत्तर भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है।”
• डी.एच. बुकानन ने कहा:
  • “अलग-थलग, आत्मनिर्भर गाँव का कवच स्टील की रेल से टूट गया, और उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई।”

भारत का ग्रामीणकरण

• शहरी केंद्रों का पतन
• औद्योगीकरण में गिरावट के कारण, कई कस्बों और शहरों का पतन हुआ।
• कृषि पर दबाव
  • गाँवों की ओर पलायन से भूमि पर दबाव बढ़ा।
  • व्यापक निर्धनता के प्रसार में इसका प्रत्यक्ष योगदान रहा।
  • पारंपरिक ग्राम्य आर्थिक संरचना: गंभीर रूप से प्रभावित और बाधित हुई।
• किसानों की दरिद्रता
  • औपनिवेशिक सरकार का उद्देश्य था भूमि राजस्व को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना।
• कृषि में सुधार की विफलता 
  • सरकार ने भूमि की उत्पादकता बढ़ाने पर बहुत कम खर्च किया।
  • ज़मींदार:
    • उनके पास ज्यादा अधिकार थे।
    • ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूलने पर ध्यान दिया।
    • खेती में निवेश करने का कोई प्रोत्साहन नहीं था।
• किसानों पर त्रिस्तरीय बोझ 
• किसान शोषण का शिकार थे:
  • सरकारी भू-राजस्व की मांगों से
  • जमींदारों से
  • साहूकारों से
• अकाल और गरीब
  • अकाल भारतीय जीवन का एक नियमित हिस्सा बन गए थे।
  • अकाल के कारण केवल अन्न की कमी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे मुख्य थे:
    • औपनिवेशिक आर्थिक शोषण
    • व्यापक गरीबी
  • 1850 और 1900 के बीच:
    • अकाल के कारण लगभग 2.8 करोड़ लोगों की मौत हुई।
• रजनी पाम दत्त ने प्रमाण दिए थे कि अकाल के दिनों में भी अनाज का निर्यात किया जा रहा था।

विद्वानों का मूल्यांकन 

• शशि थरूर के अनुसार:
  • भारत को एक महान विनिर्माण राष्ट्र से घटाकर:
    • कच्चे माल और खाद्य पदार्थों का निर्यातक बना दिया गया।
  • भारत के प्रमुख निर्यात थे:
    • कच्चा कपास, जूट, रेशम, कोयला, अफीम, चावल, मसाले, चाय।
  • विश्व विनिर्माण निर्यात में भारत की हिस्सेदारी:
    • ब्रिटिश शासन के दौरान 27% से घटकर 2% रह गई।

भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण

पक्ष	विवरण
काल	19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध (latter half) में प्रमुखता से प्रचलित हुआ
परिवर्तन का स्वरूप	जीविकोपार्जन कृषि से वाणिज्यिक कृषि की ओर बदलाव
बाजार उन्मुखीकरण	फसलें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए उगाई जाने लगीं
मुख्य वाणिज्यिक फसलें	कपास, जूट, मूंगफली, तेल बीज, गन्ना, तंबाकू
अन्य वाणिज्यिक उपज	मसाले, अचार सामग्री, फल और सब्जियों की खेती बढ़ी
सबसे वाणिज्यिक कृत क्षेत्र	प्लांटेशन कृषि
प्लांटेशन फसलें	चाय, कॉफी, रबर, इंडिगो
स्वामित्व पैटर्न	प्लांटेशन क्षेत्र मुख्यतः यूरोपीय मालिकों के पास
उत्पादन का उद्देश्य	उत्पादन मुख्यतः निर्यात के लिए

उद्योगों का विनाश और आधुनिक उद्योगों का विलंबित विकास

भारत का औद्योगिक पतन

• ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उद्योगों का सुनियोजित रूप से विनाश किया गया।
• अनुचित ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग में गंभीर गिरावट आई।
• भारतीय जहाज निर्माण उद्योग का विनाश
  • ब्रिटिश शासन से पहले भारत में समृद्ध जहाज निर्माण उद्योग था
  • मुख्य केंद्र थे:
    • पश्चिमी तट: सूरत, मालाबार
    • पूर्वी तट: बंगाल, मसूलीपट्टनम

प्रतिबंधात्मक ब्रिटिश क़ानून

• 1813 का कानून:
  • :350 टन से कम वजन वाले जहाजों को चलने से रोक दिया गया था।
• 1814 का कानून:
  • भारतीय जहाजों को ‘ब्रिटिश-रजिस्टर्ड जहाज’ का दर्जा देने से मना कर दिया गया था।
• भारतीय इस्पात उद्योग का विनाश 
  • ब्रिटिश सरकार ने भारतीय इस्पात उद्योग के विकास को बाधित किया।
    • भारतीय उद्योगों को केवल ब्रिटिश आवश्यकताओं के लिए ही उच्च गुणवत्ता का इस्पात उत्पादित करने के लिए बाध्य किया गया।
    • सामान्य बाजार की मांग के अनुरूप निम्न गुणवत्ता के इस्पात के निर्माण की अनुमति नहीं दी गई।
  • औपनिवेशिक परिस्थितियों में एक स्वतंत्र औद्योगिक पूंजीपति वर्ग का विकास संभव नहीं हो सका।
• आधुनिक उद्योगों का उदय (विलंबित विकास)
  • महत्वपूर्ण पड़ाव:
• 1853:
  • कावसजी नानाभाई द्वारा बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल।
• 1855:
  • रिशरा (बंगाल) में पहली जूट मिल।
• भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग उभरे:
  • 19वीं सदी: सूती वस्त्र, जूट
  • 20वीं सदी: चीनी, सीमेंट, आदि।

धन निष्कासन की व्याख्या –

• दादाभाई नौरोजी ‘भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन’ सबसे प्रमुख आर्थिक आलोचक थे।
  • उन्होंने ‘पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया’ में धन की निकासी का सिद्धांत दिया।
• धन निष्कासन = भारत की राष्ट्रीय आय का वह भाग जो बिना समुचित प्रतिफल के ब्रिटेन को चला जाता था।
• मुख्य घटक –
  • ब्रिटिश असैनिक एवं सैन्य अधिकारियों के वेतन और पेंशन।
  • भारत सरकार द्वारा लिए गए विदेशी ऋणों पर ब्याज।
  • भारत में किए गए विदेशी निवेशों से प्राप्त लाभ।
  • भारतीय विभागों के लिए ब्रिटेन से वस्तुओं की खरीद।
  • शिपिंग, बैंकिंग और बीमा सेवाओं के लिए किए गए भुगतान।
• परिणाम –
  • भारत में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बाधित हुई।
  • ब्रिटेन की आर्थिक प्रगति को तीव्र गति मिली।
  • यह धन पुनः वित्तीय पूंजी के रूप में भारत में लौटता था, जिससे निष्कासन की प्रक्रिया और गहरी हो जाती थी।
  • भारत में आय और रोजगार के अवसरों में कमी आई।

अन्य राष्ट्रवादी आर्थिक चिंतक –

• न्यायमूर्ति एम.जी. रानाडे
• आर.सी. दत्त – Economic History of India
• गोपाल कृष्ण गोखले
• जी. सुब्रमण्यम अय्यर
• पृथ्वीसचंद्र रे
• राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों का मूल तर्क –
• औपनिवेशिक शासन ने भारत को परिवर्तित कर दिया –
  • कच्चे माल और खाद्यान्नों का आपूर्तिकर्ता।
  • ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बाजार।
  • ब्रिटिश पूंजी निवेश का क्षेत्र।
• उन्होंने समर्थन किया –
  • ब्रिटेन पर आर्थिक निर्भरता की समाप्ति।
  • एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण।
  • आधुनिक स्वदेशी उद्योगों का विकास।

रेलवे की आलोचना –

• रेलवे भारत की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए थे।
• रेलवे के कारण औद्योगिक क्रांति नहीं, बल्कि वाणिज्यिक क्रांति हुई।
• रेलवे के प्रभाव –
  • विदेशी वस्तुओं को भारतीय उत्पादों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिली।
• जी.वी. जोशी के अनुसार –
  • रेलवे पर किया गया व्यय वास्तव में ब्रिटिश उद्योगों को दिया गया भारतीय अनुदान था।
  • एकतरफा मुक्त व्यापार एवं शुल्क नीति

आर्थिक निकासी का प्रभाव –

राष्ट्रवादी आलोचना के मुख्य आधार के रूप में ‘धन के निष्कासन’ का सिद्धांत

• निकासी सिद्धांत ने सभी राष्ट्रवादी आर्थिक तर्कों को एकजुट किया।
• आधुनिक शब्दों में:
  • राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 8%
• धन के निष्कासन की अवधारणा को भारतीय किसानों द्वारा आसानी से समझा गया, क्योंकि यह उनके शोषण के दैनिक अनुभव से मेल खाती थी।
• एकतरफा मुक्त व्यापार का प्रभाव
• एकतरफा मुक्त व्यापार:
  • भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को नष्ट कर दिया
  • उन्हें असमान और अनुचित प्रतिस्पर्धा के सामने ला दिया
• भारतीय उद्योगों को औद्योगिक ब्रिटेन के साथ असामयिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।

भारत में उपनिवेशवाद के चरण

मार्क्सवादी इतिहासकारों, खासकर रजनी पाम दत्त ने उपनिवेशवाद के तीन अतिव्यापी(overlapping) चरणों की पहचान की।

• प्रत्येक चरण:
  • पिछले चरण से विकसित हुआ
  • पहले के रूपों को पूरी तरह से नहीं बदला
  • इसमें अलग-अलग प्रमुख विशेषताएं थीं जिनके कारण गुणात्मक परिवर्तन हुआ
• प्रथम चरण:
  • व्यापारी पूंजी का उपनिवेशवाद (1757–1813)
    • (व्यापारवाद / एकाधिकार व्यापार एवं प्रत्यक्ष अधिग्रहण)
  • समय अवधि
    • 1757–1813
    • ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व का काल
  • मुख्य उद्देश्य
  • भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, जिसके विरुद्ध थे—
    • अन्य यूरोपीय व्यापारी
    • भारतीय व्यापारी
    • राज्य सत्ता पर नियंत्रण के माध्यम से राजस्व का प्रत्यक्ष अधिग्रहण
  • आर्थिक विशेषताएँ
    • भारत से संपत्ति का बड़े पैमाने पर निकास 
    • यह निकास  ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय का लगभग 2–3 प्रतिशत था
    • इस निकास ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के वित्तपोषण में सहायता की
  • व्यापार का स्वरूप
    • भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात नहीं हुआ
    • भारतीय वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई
  • भारतीय बुनकर—
    • कंपनी के एकाधिकार के कारण बर्बाद हो गए
    • अलाभकारी दरों पर उत्पादन करने के लिए विवश किए गए
• द्वितीय चरण:
  • मुक्त व्यापार का उपनिवेशवाद (1813–1860 के दशक)
  • आरंभ
    • चार्टर अधिनियम, 1813 के साथ प्रारंभ
    • ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद के उदय के साथ समकालीन
  • ब्रिटिश हितों में परिवर्तन
    • औद्योगिक पूंजीपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना की
    • औपनिवेशिक नीति अब ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति करने लगी
    • भारत की नई भूमिका—
      • ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार
      • कच्चे माल एवं खाद्यान्नों का आपूर्तिकर्ता
  • प्रमुख विशेषताएँ
    • भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण—
      • ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के साथ
      • विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के साथ
  • मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई
    • आयात शुल्क हटाए गए या नाममात्र तक घटा दिए गए
  • ब्रिटिश पूँजी का प्रवेश
    • ब्रिटिश पूँजी के लिए मुक्त प्रवेश—
      • चाय, कॉफी, नील के बागानों में
      • व्यापार एवं परिवहन में
      • खनन तथा आधुनिक उद्योगों में
    • ब्रिटिश पूंजीपतियों को राज्य का सक्रिय संरक्षण प्राप्त हुआ
  • व्यापारिक आँकड़े
    • भारत ने ब्रिटेन के कुल निर्यात का लगभग 10–12 प्रतिशत तथा ब्रिटिश वस्त्र निर्यात का लगभग 20 प्रतिशत भाग खपाया।
    • 1850 के बाद—
      • रेलवे उपकरणों का बड़े पैमाने पर आयात हुआ
• तीसरा चरण:
  • विदेशी पूंजी और साम्राज्यवाद का युग (1860 के दशक से आगे)
  • वैश्विक परिप्रेक्ष्य
    • लगभग 1860 के दशक में आरंभ
    • विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तन—
      • यूरोप, अमेरिका और जापान द्वारा ब्रिटिश औद्योगिक वर्चस्व को चुनौती
      • विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से तीव्र औद्योगिकीकरण
  • निवेश का स्वरूप
    • ब्रिटिश पूँजी का बड़े पैमाने पर निवेश—
      • रेलवे में
      • सरकारी ऋणों में
      • व्यापार में
      • बागान उद्योग में
      • कोयला खनन में
      • जूट मिलों में
      • नौवहन और बैंकिंग में
  • शासन को इस तरह सही ठहराया गया:
  • ब्रिटिश शासन को प्रस्तुत किया गया—
    • सभ्यता करण के अभियान के रूप में
    • ब्रिटेन के नैतिक दायित्व के रूप में
  • लोकप्रिय रूप से इसे “श्वेत व्यक्ति का भार” (White Man’s Burden) कहा गया

होम चार्जेज (Home Charges):

• इंडिया ऑफिस व्यय:
  • लंदन में भारत के प्रशासन से संबंधित खर्च।
  • वेतन एवं पेंशन:
  • भारत में कार्यरत ब्रिटिश सिविल एवं सैन्य अधिकारियों को भुगतान।
  • सार्वजनिक ऋण पर ब्याज: भारत की परियोजनाओं हेतु ब्रिटेन में लिए गए ऋणों पर ब्याज।
• ईस्ट इंडिया कंपनी का लाभांश:
  • कंपनी के शेयरधारकों को दिया गया लाभांश।
  • सैन्य व्यय:
  • ब्रिटिश सैनिकों के परिवहन तथा इंग्लैंड में सैन्य सामग्री की खरीद पर होने वाला खर्च।
• आर्थिक नीतियाँ –
• दादाभाई नौरोजी की पुस्तकें –
  • ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया (1871 ई.)
  • द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया (1876 ई.)
  • पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (1901 ई.)
  • पॉवर्टी ऑफ इंडिया
• लाला लाजपत राय – इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया (England’s  Debt to India)
• आर.सी. दत्त –
  • ए हिस्ट्री ऑफ सिविलाइज़ेशन इन एंशिएंट इंडिया
  • इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया
  • इंडियंस इन द विक्टोरियन एज
  • द ग्रेट एपिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया
  • ओपन लेटर्स टू लॉर्ड कर्ज़न ऑन फैमिन्स एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया
• सर एम. विश्वेश्वरैया –  
  • ‘प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया’
  • जॉन सुलिवन का कथन – “हमारी व्यवस्था एक स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा के तटों से हर अच्छी उपज को खींच लेती है और उसे टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है।”
  • नौरोजी ने धन-निकास (ड्रेन ऑफ वेल्थ) को ‘बुराइयों की भी बुराई’ कहा तथा इसे भारत की गरीबी का प्रमुख कारण माना।