This is Day 76 | 90 Days RAS Mains 2025 Answer Writing, We will cover the whole RAS Mains 2025 with this 90-day answer writing program
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GS Answer Writing – Important current questions । निबंध लेखन
The leaders at India’s showpiece G20 Summit arrived at a joint communique — called the G20 New Delhi Leaders’ Declaration
- Resolution of the Ukraine-Russia Conflict: The declaration did not condemn Russia’s actions as “aggression,” but rather focused on reaffirming principles of territorial integrity and sovereignty.
- Digital Infrastructure : creation of a G20 framework for digital public infrastructure and a Global Digital Public Infrastructure Repository (GDPIR).
- Multilateral Institutions for the 21st Century: reforming international financial institutions and the UN Security Council to ensure better, bigger, and more effective Multilateral Development Banks (MDBs)
- Green Development Pact for a Sustainable Future:need for clean, sustainable energy transitions
- Gender Equality : establishment of a working group on women’s empowerment under India’s G20 Presidency
- Inclusivity: welcoming the African Union’s permanent membership in the G20.
Future Presidencies and Engagement Groups: Recognition is given to future G20 Presidencies, including Brazil in 2024, South Africa in 2025, and the United States in 2026.
The Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) pipeline is a 1,800 km trans-regional project to transport gas from Turkmenistan’s Galkynysh field to India. It promises regional energy integration, economic benefits, and geostrategic leverage but faces serious implementation challenges.
Strategic Significance:
- Strengthens regional cooperation among South and Central Asian countries.
- Enables India to counter China’s BRI-led dominance in Central Asia.
- Encourages India-Pakistan engagement via shared infrastructure.
- Supports India’s energy diplomacy and extended neighbourhood policy.
Economic Benefits:
- Provides India access to 33 BCM/year of natural gas, boosting industry.
- May help reduce trade deficit via lower energy import bills.
- Generates transit revenue for Afghanistan and Pakistan.
- Backed by ADB, ensuring structured international financing.
Key Challenges:
- Security threats in conflict zones like Afghanistan & Balochistan.
- Bilateral tensions between India and Pakistan hinder progress.
- Investor reluctance due to high political and security risks.
- Presence of rival pipelines like Iran-Pakistan (IP) poses competition.
- Delays in land acquisition & regulatory clearances add to the cost.
The US imposed up to 50% reciprocal tariffs on major trading partners, including a 26% tariff on India.
Implications on the Indian Economy
- Decline in Export Competitiveness:
- Higher tariffs reduced Indian exporters’ price edge in the US market.
- Affected sectors: Textiles, fisheries, automobiles, chemicals.
- Sector-specific Impact:
- Electronics ($14B) and gems & jewellery ($9B) sectors hit hardest.
- Pharmaceuticals (~$9B) and energy products were exempt, providing a partial cushion.
- Effect on Trade Surplus:
- India’s trade surplus with the US reached $45.7B in 2024, up 5.4% from 2023.
- Export restrictions may reduce this imbalance in 2025.
- MSME Stress– Sectors like textiles, leather, and apparel, dominated by MSMEs, faced operational and financial stress.
- Loss of Market Access– Countries like Vietnam and Bangladesh faced higher tariffs (46% & 37%), giving India a relative advantage, but global demand contraction offset the gain.
Global Trade Disruptions
- Trade War Concerns:
- Major economies like China (34% tariff), EU (20%), and Japan (24%) retaliated, escalating tension.
- WTO warned of a slowdown in global trade volume and supply chain disruptions.
- Market Volatility:
- Tariff hike led to sharp corrections in global stock markets.
- Export-oriented companies and supply chain-dependent firms suffered globally.
- Retaliatory Tariffs– EU and China imposed counter-tariffs on US goods, impacting global sentiment and investment climate.
- Shift in Global Supply Chains– Businesses began exploring ‘China+1’ alternatives, creating opportunities for India to emerge as a supply-chain hub.
Strategic Steps for India to Mitigate Risks
- Diversify Trade Partners:
- Strengthen exports to non-US markets – Africa, ASEAN, Latin America.
- Deepen integration with Global South economies.
- Bilateral & Regional FTAs:
- Fast-track deals with the UK, EU, UAE, and Canada for tariff-free access.
- Strengthen India-U.S. Trade Policy Forum (TPF).
- Boost Domestic Competitiveness– Enhance infrastructure, logistics, and reduce compliance burden under PM Gati Shakti, PLI schemes, etc.
- Export Intelligence Cell– Establish real-time monitoring of global tariffs, early warning systems for exporters.
- Promote Value-added Exports– Move up the value chain in sectors like auto parts, electronics, pharma, instead of raw commodity exports.
- Support for Affected Sectors– Provide interest subvention, export insurance, and credit support to exporters hit by tariff barriers.
- Push for WTO Reforms– India can lead calls for multilateral discipline on tariff impositions and arbitrary trade measures.
While the 2025 US-China tariff escalation has adversely affected India’s exports, it has also opened windows for trade realignment. Through strategic diversification, bilateral agreements, and industrial support, India can both mitigate risks and seize emerging global trade opportunities.
Paper 4 (Comprehension part) – निबंध
भारतीय खेल परिदृश्य : दशा एवं दिशा
“मैंने वाटरलू के युद्ध में जो सफलता प्राप्त की उसका प्रशिक्षण ईटन के मैदान में मिला।”
नेपोलियन को पराजित करने वाले एडवर्ड नेल्सन की यह पंक्ति खेल के महत्त्व को बयां करने के लिये पर्याप्त है। खेल न केवल हमें स्वस्थ रहने में योगदान देकर सक्षम बनाते हैं वरन् वर्तमान युग की संकीर्णतावादी सोच के विरुद्ध हमें निष्पक्ष, सहिष्णु तथा विनम्र बनाकर एक बेहतर मानव संसाधन के रूप में बदलते हैं। खेलों की महत्ता को दुनिया के प्रत्येक समाज व सभ्यता में स्वीकृति मिली है। रामायण, महाभारत से लेकर ग्रीको-रोमन दंत-कथाओं में होने वाले खेलों का जिक्र इस बात का प्रमाण है। पुनः ओलंपिक की प्रारंभिक शुरुआत यह स्पष्ट करती है कि खेलों को संस्थानिक महत्त्व मिलता रहा है।
वर्तमान परिवेश व जीवनशैली में आज मनुष्य जब अनेक रोगों से ग्रस्त हो रहा है। ऐसे समय में खेलों का महत्त्व स्वयमेव स्पष्ट हो जाता है। खेलों द्वारा न केवल हमारी दिनचर्या नियमित रहती है बल्कि ये उच्च रक्तचाप, ब्लड शुगर, मोटापा, हृदय रोग जैसी बीमारियों की संभावनाओं को भी न्यून करते हैं। इसके अलावा खेल द्वारा हमें स्वयं को चुस्त-दुरुस्त रखने में भी मदद मिलती है, जिससे हम अपने दायित्वों का निर्वहन सक्रियतापूर्वक कर पाते हैं। एक अच्छा जीवन जीने हेतु अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार शरीर को अच्छा और स्वस्थ रखने के लिये व्यायाम की आवश्यकता होती है उसी प्रकार खेलकूद का भी स्वस्थ जीवन हेतु अत्यधिक महत्त्व है। खेल बच्चों और युवाओं के मानसिक तथा शारीरिक विकास दोनों ही के लिये अति आवश्यक है। नई पीढ़ी को किताबी ज्ञान के साथ-साथ खेलों में भी रुचि बढ़ाने की जरूरत है।
परंपरगत रूप से भारत के मध्यम वर्ग की धारणा रोजगारपरकता के लिहाज से खेलों के प्रति नकारात्मक रही है। खेलकूद को मनुष्य के बौद्धिक विकास व रोजगार प्राप्ति में बाधक मानते हुए कहा जाता था कि “पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे तो होगे खराब।” परंतु बदलते समय के साथ यह साबित हो गया कि खेल मनुष्य के विकास में बाधक नहीं वरन् सहायक हैं। बगैर शैक्षणिक उपलब्धि के भी सचिन तेंदुलकर द्वारा अर्जित यश, सम्मान, धन लोकप्रियता आदि इस बात के सुंदर उदाहरण हैं। सचिन तेंदुलकर द्वारा देश का सर्वोच्च सम्मान ‘भारत रत्न’ प्राप्त करना, वर्तमान परिदृश्य में खेलों की महत्ता को दर्शाता है। आज सचिन ही नहीं वरन् सुशील कुमार, सानिया मिर्जा, अभिनव बिन्द्रा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम व महेंद्र सिंह धोनी जैसे नामों ने सफलता व समृद्धि एवं श के जो आयाम गढ़े हैं, उसके समक्ष संस्थागत शिक्षा का प्रश्न गौण हो जाता है।
सरकार खेल में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित करती है, अर्जुन एवं द्रोणाचार्य जैसे पुरस्कार इसी श्रेणी के खेल रत्न पुरस्कार है जो भारत में खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु सरकार द्वारा खिलाड़ियों और गुरुओं को प्रदान किये जाते हैं। हमारे देश की कई महिलाओं यथा- पी.टी. उषा, मेरी कॉम, सायना नेहवाल एवं सानिया मिर्जा ने दुनिया भर में खेल में काफी नाम कमाया है और देश को गौरवान्वित किया है। खेलों को भारतीय संस्कृति एवं एकता का प्रतीक भी माना जाता है। खेल हमारी प्रगति को सुनिश्चित कर जीवन में सफलता प्रदान करते हैं।
आज सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में खिलाड़ियों के लिये नौकरियाँ पाने के कई अवसर है। रेलवे, एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, ओ.एन.जी.सी., आई-ओ-सी- जैसी सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ टाटा अकादमी, जिंदल ग्रुप जैसे निजी समूह भी खेलों व खिलाड़ियों के विकास व प्रोत्साहन हेतु प्रतिबद्ध है। इसके अलावा आई.पी.एल., आई.बी.एल., एच.सी.एल., जैसी लीगों तथा स्थानीय क्लबों के स्तर पर भारी निवेश ने खिलाड़ियों के विकल्प को बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें बेहतर मंच व अवसर उपलब्ध कराया है। इसे देखते हुए अब कहा जा सकता है कि खेलोगे-“कूदोगे तो होगे नवाब।
भारत में खेल के पिछड़ेपन का कारण
खेल अधिकारियों का भ्रष्टाचार और गलत प्रबंधन :भ्रष्टाचार भारत में खेल प्रशासन का पर्याय बन गया हैI चाहे कोई भी खेल हो, हर जगह एक समान स्थिति हैI ज्यादातर खेल अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैंI इसके अतिरिक्त 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में खेल संगठनों के प्रशासन में राजनेताओं की भागीदारी और उनके विवादों में शामिल होने की वजह से प्रशासकों की छवि धूमिल हुई हैI
सामाजिक और आर्थिक असमानताएं :सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का भारतीय खेल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हैI गरीबी और खेलने के लिए स्टेडियम जैसे पर्याप्त बुनियादी आवश्यक्ताओं की कमी, खेल में भाग लेने के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित न करना आदि कारणों से देश में खेल की दिशा में सकारात्मक विकास का आभाव दिखता हैI
इन्फ्रास्ट्रक्चर का आभाव:यह भारत में खेल की उदासीनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक हैI चूंकि बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण और आयोजन खेल के लिए आवश्यक है, इसकी अनुपलब्धता और समाज के केवल कुछ ही हिस्सों तक इसकी पहुंच ने खेल की भागीदारी और खेल तथा खिलाड़ी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला हैI
नीतिगत कमी :किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रभावी नीति तैयार कर उसका सही निष्पादन आवश्यक होता हैI यह बात खेल के लिए भी समान रूप से लागू होती हैI संसाधनों की कमी तथा राज्य और स्थानीय सरकारों की विशेषज्ञता के कारण देश में अभी तक खेल नीति की योजना बनाना और उसका पालन करने की प्रक्रिया सेंट्रलाइज्ड हैI इसके अतिरिक्त संघ स्तर पर खेल के लिए एक अलग मंत्रालय का अभाव खेल के प्रति उदासीनता को दर्शाता हैI
संसाधनों के अल्प आवंटन :अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में वित्तीय संसाधनों का आवंटन भारत में बहुत कम हैI 2021-22 के केंद्रीय बजट में 2656 करोड़ रुपये खेल के लिए आवंटित किए गए थेI हालांकि, यह पिछले साल के मुकाबले 450 करोड़ रुपये अधिक है, लेकिन यूके द्वारा खेल क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष लगभग 9 000 करोड़ खर्च किये जाने की तुलना में यह बहुत कम हैI
खेलों की इस स्थिति में सुधार करने के लिए हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने कई पहल की हैं. उनमें से कुछ हैं –
• सितंबर 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी दी I कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खेल विकास, व्यक्तिगत विकास, सामुदायिक विकास, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास के लिए एक उपकरण के रूप में काम करना हैI खेलो इंडिया प्रोग्राम पूरे खेल पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करेगा, जिसमें बुनियादी ढांचे, सामुदायिक खेल, प्रतिभा की पहचान, उत्कृष्टता के लिए प्रशिक्षण, प्रतियोगिता संरचना और खेल अर्थव्यवस्था भी शामिल हैI
• अन्य जिम्मेदारियों के लिए वे राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के स्थानों पर मौजूदा खेल के बुनियादी ढांचे / उपकरणों, वैज्ञानिक बैकअप और चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं और समीक्षाजन्य कमियों को उजागर करते हैं.
• “राष्ट्रीय खेल संघों की सहायता” “Assistance to National Sports Federations”, की योजना के तहत सरकार राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों / महिलाओं के प्रदर्शन, प्रशिक्षण और भागीदारी के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघ (एनएसएफ) को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है.
• आगामी 2024 ओलंपिक के लिए अपने प्रशिक्षण में एथलीटों को सर्वाधिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने विदेशी कोचों और सहायक स्टाफ की नियुक्ति को मंजूरी दी है.
• अप्रैल 2020 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना खेलो इंडिया – खेल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थीI इस योजना के अंतर्गत राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी खेल बुनियादी ढांचा योजना और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रणाली कार्यक्रम आदि शामिल हैं.सरकार द्वारा उठाए गए उपरोक्त उपायों के बावजूद देश में खेल की गुणवत्ता सराहनीय नहीं हैI 1.40 अरब से अधिक आबादी वाले देश के लिए मौजूदा खेल ढांचे संतोषजनक नहीं है. विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी और सरकार का अपर्याप्त समर्थन ओलंपिक जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारतीय एथलीटों के खराब प्रदर्शन में साफ परिलक्षित होता है I क्यूबा, क्रोएशिया और लिथुआनिया जैसे छोटे देशों ने भारत की तुलना में ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन किया., सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को भारतीय खेल क्षेत्र को इस वर्तमान दु:खद स्थिति से ऊपर उठाने के लिए एक साथ आने का प्रयास करना चाहिए. बीएससीआई के लिए न्यायमूर्ति लोधा समिति द्वारा किये गए सिफारिशों को अन्य सभी खेल निकायों के लिए लागू करना इस दिशा में सार्थक पहल सिद्ध हो सकता है Iजीवन में खेलों का महत्त्व निर्विवाद है। ये न केवल जीवन में गति व लय का संचार करते हैं, वरन् हमें जीवन का महत्त्वपूर्ण पाठ भी पढ़ाते हैं।
Day 76 | 90 Days RAS Mains 2025 Answer Writing
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