This is Day 37 | 90 Days RAS Mains 2025 Answer Writing, We will cover the whole RAS Mains 2025 with this 90-day answer writing program
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GS Answer Writing – Defense technology – Missiles, Indian missile program, Chemical, and Biological weapons। निबंध लेखन
 | Mission Divyastra is the inaugural flight test of the domestically developed Agni-5 nuclear missile with a 5,000-km range, featuring MIRV technology. The Divyastra test means India has managed to ace the technology for miniature warheads. Launched by DRDO’s from Dr APJ Abdul Kalam Island off the Odisha coast. Objective: The test emphasized firing multiple warheads to strike widely separated targets simultaneously. MIRV (Multiple Independently-targetable Re-entry Vehicle ) technology enables the missile to deliver multiple warheads to various or the same locations in a single launch, potentially including decoys to mislead enemy ballistic missile defences. Extra: India has joined a select group of countries who have the MIRV technology → US, UK, France, China, Russia and India are among the elite group. This Agni, capable of carrying nuclear warheads, is aimed mainly at thwarting the challenge from China. ‘Mission Divyastra‘ project was led by a woman scientist Sheena Rani |
| Feature | Cruise Missile | Ballistic Missile |
| Meaning | Cruise missiles are self-propelled, guided weapons that can be launched from various platforms, including aircraft, ships, or ground-based launchers. | Ballistic missiles are unguided rockets that follow a high, parabolic trajectory when launched, ascending into space and then descending rapidly toward their target. |
| Propulsion | Typically powered by jet engines or rocket motors. | Uses rocket propulsion for initial launch and then follows a ballistic trajectory. |
| Guidance | Utilizes onboard navigation systems for guidance. | Typically guided by pre-programmed instructions and/or external tracking systems. |
| Trajectory | Flies at low altitudes following a curved path. | Follows a high-altitude trajectory, reaching the peak altitude before descending rapidly. |
| Speed | Generally subsonic or supersonic. | Can be hypersonic or supersonic during various phases of flight. |
| Maneuverability | Highly maneuverable, capable of changing direction and altitude. | Limited maneuverability compared to cruise missiles. |
| Range | Range varies, often hundreds to thousands of kilometers. | Typically longer range compared to cruise missiles, potentially reaching intercontinental distances. |
| Time of Flight | Longer time of flight due to lower speeds and terrain-following flight. | Generally shorter time of flight due to higher speeds and ballistic trajectory. |
| Example | BrahMos, Nirbhay. | Prithvi I, Prithvi II, Agni I, Agni II and Dhanush missiles.. |
(1). Project Kusha: Jointly developed by the Defence Research and Development Organisation (DRDO) with Israel Aerospace Industries
- Objective: development of India’s very own Long-Range Surface-to-Air Missiles (LR-SAM) by 2028-29
- Capabilities: seeks to establish a formidable 3 layered defense system to detect and destroy incoming stealth fighters, aircraft, drones, cruise missiles and precision-guided munitions.
- Components: with its long-range surveillance and fire control radars would have different types of interceptor missiles designed to hit hostile targets at 150 km, 250 km, and 350 km ranges.
- Expected Impact: Rival the effectiveness of Russia’s S-400 and Israel’s Iron Dome systems
(2). The S-400 Triumf, also known as the SA-21 Growler by NATO, is a highly advanced surface-to-air missile defense system developed by Russia’s Almaz Central Design Bureau.
- It is designed to engage a variety of aerial targets, including aircraft, unmanned aerial vehicles (UAVs), and ballistic missiles, at long ranges and high altitudes.
- Creates Layered defence net : Each system has four different types of missiles for up to 40 km, 120 km, 250 km and maximum range of 400 km and up to 30 km altitude.
- India has contracted five S-400 Triumf regiments from Russia under a $5.43 billion deal signed in October 2018.
- Woking : S-400 detects an aerial threat approaching the air defence bubble (the area it has to protect), calculates the trajectory of the threat, and fires missiles to counter it. It has long-range surveillance radars that sends information to the command vehicle. On identifying the target, the command vehicle orders a missile launch.
(3). MTCR :
- Missile Technology Control Regime (MTCR) is a multilateral export control regime.
- It is an informal and voluntary partnership among 35 member states that seek to limit the proliferation of missiles and missile technology.
- The regime was formed in 1987 by the G-7 industrialized countries.
- Objective : The MTCR aims to limit the proliferation of missiles, rocket systems, unmanned aerial vehicles, and related technology capable of carrying a 500-kilogram payload over 300 kilometers, as well as systems for delivering weapons of mass destruction (WMD).
- The regime relies on adhering to shared export policy guidelines applied to a unified list of controlled items.
- launched The Hague Code of Conduct ⇒ an arrangement to prevent the proliferation of ballistic missiles
- India was inducted into the Missile Technology Control Regime in 2016 as the 35th member.
Australia Group:
- An informal forum of 43 countries (Including EU) to employ licensing measures to restrict exports of specific chemicals, biological agents, and dual-use manufacturing facilities and equipment that could facilitate chemical or biological weapons (CBWs) proliferation.
- All states participating in the Australia Group are parties to the Chemical Weapons Convention (CWC) and the Biological Weapons Convention (BWC)
- Its formation was prompted by Iraq’s use of chemical weapons during the Iran-Iraq War (1980-1988).
- India joined the Australia Group (AG) on 19 January 2018.
Paper 4 (Comprehension part) – निबंध
डिजिटल अर्थव्यवस्था : संभावनाएँ और चुनौतियाँ
डिजिटल अर्थव्यवस्था शब्द पहली बार 1995 में लेखक डॉन टैपस्कोट की पुस्तक ‘द डिजिटल इकोनोमी : प्रोमिस एंड पेरिल इन द एज ऑफ नेटवर्कड इंटेलिजेंस’ में गढ़ा गया था। आर्थिक व्यवस्था का वह स्वरुप जिसमें धन का अधिकांश लेन-देन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाईल पेमेंट तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से किया जाता है, डिजिटल अर्थव्यवस्था कहलाती है। दूसरे शब्दों में, डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जो डिजिटल और कम्प्यूटिंग तकनीकों पर आधारित है। यह अनिवार्य रूप से सभी व्यावसायिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदि गतिविधियों को शामिल करता है जो वेब और अन्य डिजिटल संचार तकनीक द्वारा समर्थित है। डिजिटल सेवाएँ 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो गयी है। जब राष्ट्रीय या वैश्विक आपात स्थिति में वाणिज्यिक लेन-देन के तरीके बाधित हुए तब डिजिटल सेवाओं ने ऐसे अंतराल को भरने में सफलता प्राप्त की।
पिछले 15 वर्षों में, हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म की जबरदस्त वृद्धि और हमारे जीवन पर उनके प्रभाव को देखा है। अब उपभोक्ता सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम) और ऐसी अन्य लोकप्रिय वेबसाइटों (यूट्यूब आदि) पर देखी जाने वाली चीजों से प्रभावित होते हैं। यह अर्थव्यवस्था लाभ उठाने के अवसर प्रदान करती है, अब तो यह उपयोगकर्ता के जीवन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ चुकी है। डिजिटल सेवाएँ स्वास्थ्य सेवाओं तथा खुदरा वितरण से लेकर वित्तीय सेवाओं तक कई क्षेत्रों में विविध प्रकार के उत्पादों की पहुंच और वितरण को सक्षम बनाती है। इस अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य घटक हैं, अर्थात, ई-व्यापार, ई-बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ई-कॉमर्स। डिजिटल भुगतान विधियों जैसे डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मोबाइल वॉलेट, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल आदि को लागू करके देश एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की ओर बढ़ रहा है जो लोगों और सरकार को विभिन्न ते तरीकों से लाभान्वित करेगा।
जब लेन-देन डिजिटल रूप से किए जाते हैं तो उन पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। किसी भी ग्राहक द्वारा किसी भी व्यापारी को किए गए किसी भी भुगतान को रिकॉर्ड किया जाएगा। नकद आधारित लेनदेन को प्रतिबंधित करके और केवल डिजिटल भुगतान का उपयोग करके सरकार प्रभावी रूप से काली अर्थव्यवस्था को बाहर निकाल सकती है। बिक्री और करों की निगरानी से बिल भुगतान की मात्रा में बढ़ोत्तरी हुई है जिससे देश की वित्तीय स्थिति में सुधार आया है, डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह नागरिकों को सशक्त बनाता है। रोज़गार के नए अवसरो का निर्माण करता है तथा साथ ही यह ई-गवर्नेस का मार्ग प्रशस्त करता है जहाँ सभी सरकारी सेवाओं की डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाती है।
जहाँ डिजिटल अर्थव्यवस्था के इतने लाभ हैं वहीं इसके समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं। डिजिटल तकनीक तेजी से फैल रही है और अपराध भी हो रहे हैं। डिजिटल क्षेत्र में कार्य करने वाली कुछ कंपनियों अबराजार पर हावी होना शुरू कर दिया है। एकाधिकार की इस प्रनो के चलते अंततः कामगारों के लाभ और उनका कल्याण प्रभावित होत हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ काम करने के तरीके को बदल देंगी, स्वचालन, बिग डेटा और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग द्वारा सक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्व अर्थव्यवस्था के 50% भाग को प्रभावित कर सकती है। इस राह में सबसे प्रमुख और बड़ी चुनौती साइबर अपराध से संबंधित है। चूँकि वर्तमान में अमूमन हर कार्य डिजिटल हो चला है, ऐसे में साइबर अपराध की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर लगाने का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय नीति-निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा कई प्रकार की बाधाएं हैं जो डिजिटल अर्थव्यवस्था की राह में विद्यमान है, जैसे डिजिटल निरक्षरता, खराब बुनियादी ढांचा, इंटरनेट की धीमी गति आदि। इस दिशा में वर्ष 2015 में डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी जिसके अंतर्गत नौ स्तंभों (ब्रॉडबैंड हाइवे, मोबाईल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुँच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई-गवर्नेस, ई-क्रांति, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए आईटी तथा अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम) के माध्यम से भारत को नई ऊँचाई प्रदान करने की कोशिश की गयी। भुगतान और लेन-देन के मामले में यूपीआई समृद्ध व्यापारियों से लेकर रेहड़ी-पटरी वालों तक सभी की मदद कर रहा है। इतना ही नहीं भारत का भीम यूपीआई अब पड़ोसी देश भूटान में भी लाँच हो चुका है। इस प्रकार डिजिटल इण्डिया एक सशक्त तकनीकी समाधान है जो वर्षों से बुनियादी ढाँचे के निर्माण में सहायक रहा है और आज यह स्टार्ट-अप, डिजिटल शिक्षा, निर्वाध बैंकिंग एवं भुगतान समाधान, एग्रीटेक, स्वास्थ्य तकनीक, स्मार्ट सीटीज, शासन तथा खुदरा प्रबंधन जैसे अन्य उभरते क्षेत्रों के आधार के रूप में कार्य कर रहा है। भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने हेतु कई कदम उठाएँ हैं।
उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर डिजिटल अर्थव्यवस्था की संभावनाओं तथा चुनौतियों को देखा जा सकता है लेकिन इसे पूर्ण रूप से साकार करने के लिए अभी कई कार्य किए जाने शेष हैं, जैसे सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुँच को सुनिश्चित करना होगा क्योंकि इसके अभाव में इंटरनेट का प्रयोग संभव नहीं हो पाएगा। इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम उठाने होंगे, डिजिटली सेवाओं में धोखाधड़ी तथा बढ़ते साइबर अपराध के मामलों ने अविश्वास को बढ़ाया है अतएव इस दिशा में वैश्विक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। इन सभी चुनौतियों के निपटान के बाद ही डिजिटल अर्थव्यवस्था का सही लाभ मिल पाएगा।
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