28 June Ras Mains Answer Writing Practice

Answer:

Measures taken to improve the quality of education

1. Integration of Information and Communication Technology (ICT):
   1. Computer Education in Schools: Starting from Class 1.
   2. Shala Darpan Shikshak App: Launched for teachers.
   3. Online Safety and Digital Learning Skills: Cybersecurity awareness initiatives and digital learning skill orientations.
   4. Shala Siddhi: National Programme on School Standards and Evaluation for quality improvement.
   5. Click scheme: classes 6th to 10th students → computer training
   6. Diksha RISE Portal: e-contents have been created and published on the web portal.
   7. e-education initiatives, including robotics labs in 300 schools and the ‘school after school’ plan for extra classes for board students. 
   8. Computer Aided Learning Program (CALP) under Samagra Shiksha Abhiyan (SMSA) in Upper Primary schools to inculcate use of computer as a tool of quality learning 
2. Empowering Educators:
   1. Rajasthan State Faculty Development Academy: Approved for higher education reform.
   2. Teacher Interface for Excellence (TIE) Program: Training for 500 teachers.
   3. NISHTHA Training Programme: Online training for elementary teachers.
   4. Teacher Performance Appraisal Programme: Evaluates teacher performance.
3. Institutional Strengthening and Reforms:
   1. State School Standard Authority (SSSA): Under National Education Policy 2020, to enhance school quality.
   2. Adarsh Vidyalaya Yojana: Develops secondary/senior secondary schools as centers of excellence.
   3. Swami Vivekanand government Model School: Operational in economically backward blocks.
   4. Vocational Education: Approved vocational education schools with various trades.
4. Global Engagement and Collaboration:
   1. Rajiv Gandhi Scholarship for Academic Excellence Scheme: Sending 500 students abroad for studies.
   2. International Cooperation: Collaborative initiatives with UNICEF for teacher training and other programs.
   3. Strengthening Teaching-Learning and Result for States (STARS) Project: a World Bank funded project.
5. Promoting Social Awareness and Inclusivity:
   1. Meena-Raju and Gargi Manch: Raise awareness on social issues like child marriage and dowry.
   2. Gender Audit: Ensures 100% education, retention, and enrollment of girls in select districts.
   3. Activities for Children with Special Needs (CWSN): Inclusive education services.
   4. ‘School at Home’ Programme: 24×7 educational helpline for special school students.
   5. ‘Safe School Safe Rajasthan’: Educating students about ‘good touch bad touch’.
   6. Reading of Preamble and Fundamental Duties: In every school every Saturday.
   7. Psychological Counseling Centres: Planned for Jodhpur & Kota.

Answer:

The Rajasthan government has implemented a range of initiatives to form the “Rajasthan Model of Public Health” and enhance health indicators in the state.
Maternal and Child Health

• Chief Minister Ayushman Arogya (MA-Voucher) Scheme: Provides pregnant women with QR code-based e-vouchers for free sonography exams at private centers in areas lacking government facilities.
• Pradhanmantri Matra Vandan Yojana: Financial assistance increased from Rs. 5,000 to Rs. 6,500. (Budget 2024-25).
• Adarsh Anganbari at Block Level: Enhances health checkups, nutrition, and pre-school education. (Budget 2024-25).
• Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana (IGMPY): Implemented in all 33 districts to reduce low birth weight and improve the health and nutritional status of pregnant women, lactating mothers, and children up to 3 years of age.
• ‘Prasav Watch’ Application: Recognized for excellence in monitoring institutional deliveries.

Healthcare Accessibility and Financial Assistance : 

• Rajasthan Right to Health Care Act, 2022: Guarantees free OPD and IPD services at public health facilities and select private facilities. Ensures 20 rights based on Article 47 and Article 21 of the Indian Constitution.
• Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana: Formerly Chiranjeevi Health Insurance Scheme, providing universal health coverage. Coverage increased from ₹10 lakh to ₹25 lakh.
• Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) : Doorstep Delivery of medicines (Budget 2024-25)
• Mukhya Mantri Nishulk Nirogi Rajasthan Yojana: Expanded from “Mukhya Mantri Nishulk Dava Yojana” and “Mukhya Mantri Nishulk Jaanch Yojana” to provide free medicines and diagnostic services from May 1, 2022.
• Chiranjeevi Jeevan Raksha Yojana: Offers free emergency treatment for road traffic accident victims up to 72 hours.
• Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana: Provides insurance cover of up to ₹10 lakh for various types of accidents.
• State Mental Health Authority: Established for mental patient care.

Disease Prevention and Control :

• Nirogi Rajasthan Abhiyan: Launched on December 18, 2019, to address seasonal communicable and non-communicable diseases, and pollution.
• Shudh Ke Live Yudh Abhiyan: Launched on October 26, 2020, to prevent food adulteration.
• TB Free Gram Panchayat Abhiyan: Aims to eradicate tuberculosis in rural areas.
• First State in the Country to Implement the Policy for Control of Blindness: Aims for ‘Right to Sight Vision’.
• Silicosis Policy: Provides financial help to people suffering from silicosis, and includes measures for identification, rehabilitation, disease prevention, and control in workplaces.
• ‘State One-Health Action Plan’ will be made for Zoonotic Disease Control in the State 

Medical Education and Infrastructure :

• Medical Colleges: work in progress for 15 new medical under CSS phase-III.
• Integrated colleges ofAyurveda, Yoga and Naturopathy has been started National Ayush Mission(AYUSH)
• MoU has been done with Multinational Company ‘Gengyme’ for establishment of Centre of Excellence for rare diseases.
• COVID-19 Testing: RTPCR testing facilities available at all district headquarters. Significant increase in oxygen and ICU bed capacities.
• Digitalization  → MoU with JPAIGO: Signed to digitalize health services related to pregnant women and newborns..
• Launch of  PCTS mobile app : more than 53 thousand ASHAs of the state will be able to do day-to-day reporting of health services related to women & children of their area on mobile.

Primary Healthcare and AYUSH Integration

• Janta Clinic: Provides high-quality primary healthcare services to urban poor and vulnerable populations.
• Rajasthan State AYUSH Research Center: Established in Ajmer
• 500 Ayurveda dispensaries started as health and wellness centers.

Women’s Health and Family Welfare Programs

• IM (Indira Mahila) Shakti Udaan Scheme: Provides free sanitary napkins and raises awareness on menstrual health and hygiene in remote areas.
• Shakti Diwas for Anemia-Free Rajasthan: Organizes activities to reduce anemia in children, adolescent girls, married women, pregnant women, and lactating mothers.
• Rajasthan Janani Shishu Suraksha Yojana (RJSSY): Offers free medicines, lab tests, food, blood facilities, and referral transport for pregnant women and newborns.

Health Indicators Improvement

• NFHS-5 2019-21 vs. NFHS-4 2015-16
  • Neonatal Mortality Rate: Reduced to 20.2 from 29.8 per 1,000 live births
  • Infant Mortality Rate: Reduced to 30.3 from 41.3 per 1,000 live births
  • Institutional Births: Increased to 94.9% from 84%.
• Maternal Mortality Ratio: 113 per 100,000 live births (SRS 2018-20). 

These initiatives showcase Rajasthan’s substantial progress in improving health indicators through enhanced healthcare access, maternal and child health, and disease prevention efforts. 

Answer:

लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: समृद्धि की दिशा
कांपती हैं बिजली बादल, बहती हैं नदियाँ जब महिलाएं आती हैं,
सामाजिक परिवर्तन की ओर, एक नई दिशा बताती हैं।

लोकतंत्र, एक समानिकरणात्मक तंत्र है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार होते हैं। महिलाएं समाज की अदृश्य शक्ति हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व न केवल एक समृद्धि के अंग रूप में कारगर होता है बल्कि यह समाज के सभी क्षेत्रों में विकास की दिशा में एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुँचने का एक माध्यम भी है।

आँकड़ों के अनुसार, विश्व भर में महिलाएँ लोकसभा के कुल सदस्यों के 14.44% का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा केवल 10.5% है। राज्य विधानसभाओं में तो स्तिथि बदतर है, जहाँ राष्ट्रीय औसत मात्र 9% है। आज़ादी के पिछले 75 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 % भी नहीं बढ़ा है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमें इस क्षेत्र में और भी मेहनत करनी होगी।

महिलाओं के राजनैतिक प्रतिनिधित्व में कमी के प्रमुख करण हैं लिंग संबंधी रूढ़ियाँ, अशिक्षा, सामाजिक कंडीशनिंग, पारिवारिक उत्तरदायित्व का असमान वितरण, राजनीतिक नेटवर्क का अभाव, राजनीतिक दलों की संरचना और प्रतिकूल वातावरण।

सरकार इन सब कुरीतियों से समाज को मुक्त करवाने में प्रयासरत है। संविधान का अनुच्छेद 243D से पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई सीटों को महिलाओं के लिये आरक्षित किया गया है। यह आंकड़ा राजस्थान में 50% है (आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं)। हाल ही में संसद ने 106वाँ  संविधान संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया है जिससे आगामी कुछ वर्षों में भारत में सभी विधानमंडल सदस्यों या विधि-निर्माताओं (सांसद, विधायक) में कम से कम 33% महिलाएँ होंगी।

कार्ल संडबर्ग ने कहा, “समाज में बदलाव का सबसे बड़ा स्रोत है महिलाओं का सकारात्मक प्रतिनिधित्व।” इस विचार का सारांश है कि महिलाएं ही समाज को एक नई दिशा में एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं। उनका प्रतिनिधित्व आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त और समृद्ध समाज की दिशा में पहुँचाएगा।

सरकारी प्रयासों के साथ, भारतीय समाज को भी महिलाओं को आगे लाने के लिए कुछ सुधार लाए जाने आवश्यक हैं जैसे पारिवारिक कार्यों के वितरण में समानता, महिलाओं को अधिक सक्षम बनाने के लिए औपचारिक और राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक दलों में गिल फॉर्मूला पर आधारित महिला कोटा, पार्टी के भीतर लोकतंत्र को बढ़ावा आदि। इससे उन्हें नेतृत्व के अवसर मिलते हैं और वे राजनीतिक प्रक्रिया में बेहतरीन योजनाएं बना सकती हैं। महिलाएं समाज में ऊंचाइयों पर पहुँचने का संघर्ष करती हैं, और उन्हें उच्च स्थान पर लाने में उन्हें समर्थ बनाने का कार्य हम सभी का है।

महात्मा गांधी ने कहा, “समाज की स्वस्थता का मूल आधार उसकी महिलाओं की स्थिति में छुपा होता है।” 

इन प्रयासों से ही हम एक समृद्धि और समान समाज की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं, जहाँ हर व्यक्ति को उसके योगदान के आधार पर समानता की सही मात्रा मिले। वर्तमान में युवा भारतीय महिलाएँ संभवतः किसी भी अन्य समूह की तुलना में आकांक्षी भारत का अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं। अवसर मिलने पर वे हमारी गतिहीन राजनीति में एक नई ऊर्जा ला सकती हैं और इसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के वितरण की दिशा में ले जा सकती हैं।