Day 33 | RAS Mains 2025 Answer Writing | 90 Days

90 Days RAS Mains 2025 Answer Writing

This is Day 33 | 90 Days RAS Mains 2025 Answer Writing, We will cover the whole RAS Mains 2025 with this 90-day answer writing program

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GS Answer Writing – Recent developments in information and communication technology – Artificial Intelligence, Big data, Cloud computing, Internet of things, Crypto currency ।OTT platforms and Social media and their impacts; IT industry in India, Digital India initiatives । निबंध लेखन

According to the Ministry of electronics and information technology (MeITY), Big Data is data whose scale, diversity, and complexity require new architecture, techniques, algorithms, and analytics to manage it and extract value and hidden knowledge from it. In other words, big data is characterised by volume, variety (structured and unstructured data) velocity (high rate of changing) and veracity (uncertainty and incompleteness).

6Vs of Big data: Volume, Variety, Veracity, Velocity, Value, Variability

IT Rules 2021 describes OTT platforms as online curated content platforms (OCCPs). Online curated content is audio-visual content such as films, web-series, podcasts, etc., made available to viewers on demand, including but not limited to subscription by OTT platforms.

  • Popular video-on-demand services in India include Disney+ Hotstar, Amazon Prime Video, Sony LIV, etc.

Rise of OTT platforms : 

Ormax Report : India has 481 million OTT users (i.e. penetration of 34%.) and 102 million paid subscriptions. 

Regulatory challenges:

  1. Rapid Growth : User penetration is projected to be 45.8% in 2024 and is expected to increase to 54.5% by 2029. 
  2. Market dominance and unfair competition : Netflix, Amazon Prime Video, and Disney+ Hotstar are the top three OTT players in India, with around 60-70% market share.
  3. Safeguarding user data and ensuring compliance with data protection regulations
  4. ‘Extended Release’ by OTTs shows disparity with the film industry (regulated by CBFC).
  5. Protection of Vulnerable Sections: The Supreme Court in 2018 and the Ad hoc committee of the Rajya Sabha in 2020 highlighted the alarming issue of child pornography on digital media.
  6. Demands from CIvil society : to monitor sexually explicit and any other content that promoted “false narratives”, “love jihad” and inaccurately depicted India’s history.

Addressing the regulatory challenges: 

  • 2020 : Govt brought OTT platforms under ambit of Ministry of Information and Broadcasting
    • Ministry of I&B takes Action against Obscene Content on OTT Platforms : 18 OTT Platforms Blocked recently 
  • Recently, TDSAT ruled that OTTs fall outside the jurisdiction of TRAI and are governed by the Information Technology Rules, 2021, under MeitY.
    • Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 :  establish a soft-touch self-regulatory architecture with a Code of Ethics and three-tier grievance redressal mechanism for OTT platforms.

Ministry of Information and Broadcasting (MIB) released the draft Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023 : in favor of unified regulation for “broadcasting, OTT, Digital Media, DTH, IPTV”

Social media refers to online platforms and technologies that enable users to create, share, and exchange information, ideas, and content in virtual communities and networks.  Examples : Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, and Snapchat.

Role in democratizing information: 

  • Counters the hegemony of traditional media by providing a platform for individuals to share their thoughts, ideas, and opinions freely. 
  • Social media platforms are more accessible, inclusive and facilitate communication among diverse groups of people.
  • empowered individuals to participate in public discourse, express dissenting views, and hold governments and institutions accountable. Eg role of social media during Arab Spring
  • Provides a platform for marginalised communities to express their perspectives, concerns, and experiences : Me too movement
  • Encouragement of digital literacy, including among older generations.
  • Facilitation of direct communication channels, such as Twitter, utilized by government officials, bureaucrats

However, this democratization of information also poses challenges to internal security and social cohesion. 

Challenges to internal securityChallenges to Social Cohesion
Radicalization: 
Extremist groups utilize social media as a tool for recruitment, radicalization, and dissemination of propaganda. 
Also promotes self-radicalization and potential involvement in lone wolf attacks.
National security threats: 
incidents of mob lynching fueled by misinformation spread on platforms like WhatsApp. 
disinformation campaigns, especially in border states. 
cyber warfare tactics employed by hostile actors.

Crime against vulnerable populations: such as women, by enabling harassment, stalking, and online abuse.
Cybercrime: identity theft, financial fraud, and hacking.		Exacerbation of Social Polarization:
Creation of echo chambers and filter bubbles. → Societal fragmentation along ideological lines.
Propagation of Misinformation and False Narratives → Incitement of violence and discord.
Cyber Exclusion: Marginalization or discrimination within digital spaces.
Emergence of Cancel Culture: Public condemnation or boycotts over perceived transgressions.
Negative Content Consumption (Doom Scrolling): Indulging in pessimistic online material leading to gradual despondency.
Phubbing Phenomenon: Neglecting face-to-face interactions in favor of phone use.

In summary, while social media has democratized information and empowered individuals, its unchecked proliferation and misuse pose significant challenges to internal security and social cohesion. Addressing these challenges requires a multi-faceted approach that involves enhancing digital literacy, regulating social media platforms, and promoting responsible online behavior.

Paper 4 (Comprehension part) –  निबंध

समानो मन्त्रः समिति समानो 

समानं मनः सह चित्तमेषाम 

समानं मंत्राभिः मन्त्रये वः 

समानेन वो हविषा जुहोनि !!

लोकतंत्र में समस्त शासन व्यवस्था का स्वरूप जन सहमति पर आधारित मर्यादित सत्ता के आदर्श पर व्यवस्थित होता है। हाल ही में नई दिल्ली में संसद 20 (Parliament-20) शिखर सम्मेलन ने विश्व के सामने भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत और मूल्यों को प्रदर्शित किया। समावेशिता, समानता तथा सद्भाव पर ज़ोर भारतीय लोकतंत्र का केंद्र है। लोकतंत्र केवल शासन के रूप तक ही सीमित नहीं है, वह समाज का एक संगठन भी है। लोकतंत्र वह समाज है जिसमें जाति, धर्म, वर्ण, वंश, धन, लिंग आदि के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं किया जाता है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए विधानमंडलों में आरक्षण व्यवस्था लागू की गयी। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, 1951 में पहले आम चुनाव के दौरान, भारत में 54 राजनीतिक दल थे और अब 2019 के आम चुनाव में यह बढ़कर 464 हो गया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गहराई का प्रमाण है। राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए उसका आर्थिक लोकतंत्र से गठबंधन आवश्यक है। आर्थिक लोकतन्त्र का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने विकास की समान भौतिक सुविधाएँ मिलें। आजादी के समय दो तिहाई जनसंख्या गरीबी से ग्रस्त थी जो अब 20 प्रतिशत के आसपास है। साथ ही, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर 1990 के दशक के आर्थिक संकट से निपटने तक लोकतांत्रिक मूल्यों का विशेष ख्याल रखा गया और इसी दायरे में रहते हुए एक क्षेत्रीय शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना इसका प्रमाण है। एक ओर घोर निर्धनता तथा दूसरी ओर विपुल संपन्नता के वातावरण में लोकतंत्रात्मक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है।

भारतीय लोकतंत्र समृद्ध है, अनूठा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है; परन्तु अब भारत जिसने हर संकट की घड़ी में बिना धैर्य खोये हर मुसीबत का सामना किया, अनेकों बुराइयों से जकड़ गया; मसलन आतंकवाद, भ्रष्टाचार, आर्थिक विषमता, जातिवाद, सत्ता लोलुपता के लिए सस्ती राजनीति करना जो कि कभी कभी सामाजिक वैमनस्य के साथ साथ देश की एकता को ही संकट में डाल देता है, राजनीति में वंशवाद व भाई-भतीजावाद, न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब आदि-आदि। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग ने सिविल और न्यायिक प्रशासन के बारे में कहा है कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, उदासीनता और अक्षमता ने गैर-कानूनी प्रणालियों, समानांतर अर्थ-व्यवस्थाओं और सामानांतर सरकारों तक को जन्म दिया है। इस कुशासन की वजह से लोगों का अब लोकतंत्र की संस्थाओं में अविश्वास और मोहभंग हो गया है। अनुच्छेद 311 ने सिविल सेवाओं को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की है, बेईमान अधिकारी अपने गलत कामों के परिणामों से बचने के लिए इस अनुच्छेद की आड़ लेते हैं। संविधान द्वारा स्थापित लोकतंत्रात्मक राज्य-व्यवस्था पर भारी दबाव है। राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण, बाहुबल, धनबल, और माफिया शक्ति के बढ़ते हुए महत्त्व, राजनीतिक जीवन में जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा भ्रष्टाचार के प्रभाव ने राजनीतिक परिदृश्य को विषाक्त कर दिया है। 17वीं लोकसभा में 50% सदस्य आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। भारत में आजादी के इतने वर्ष बाद अभी भी गरीब और अशिक्षित है जो कि एक कलंक के समान है। खंडित समाज में राष्ट्र की एकता, राष्ट्रीय अखंडता या भारतीय अस्मिता राजनीतिक मंचों से बोले जाने वाले नारे-मात्र सिद्ध हुए हैं। देश के लिए गर्व का ये मुहावरा “विविधता में एकता” जो भारत के लिए प्रयोग किया जाता है, राजनीतिज्ञों के दु-राजनीति करने का हथियार बन चुका है। 

डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत पर flawed democracy का टैग लगाना और वी डेम रिपोर्ट द्वारा इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की संज्ञा देना सोचनीय है। राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के व्यापारियों वोटों के लिए धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश आदि के नाम पर फूट डालकर एकता को खंडित करते हैं। उनके लिए विकास, जनसेवा अथवा राष्ट्र-निर्माण की बात करना बेईमानी है। पद लोलुपता और शक्ति का केंद्र बनने की लालसा के चलते आंशिक बहुमत और गठबंधन सरकारें विकासात्मक मुद्दों के बजाय “रिजॉर्ट डेमोक्रेसी” तक सीमित हो गई हैं जहां राजनेताओं की बाड़ेबंदी और नवीन सरकार गठन की तरकीबों के पीछे समय जाया किया जाता है। यद्यपि भारत ने आजादी के 75 वर्षों के सफर में उल्लेखनीय प्रगति की हैं, अनेक समस्याओं का समाधान किया है, परंतु चुनौतियाँ खत्म नहीं हुई हैं। यदि हर स्तर पर सामूहिक कोशिश की जाए तो अनेक समस्याओं से और इन चुनौतियों से निजात पायी जा सकती है।

उपरोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु नवाचारों की जरूरत है। हाल ही में सांसद शशि थरूर जी ने  संसद में सप्ताह में एक दिन “अपोजिशन डे” के रूप में घोषित करने की मांग की जो ब्रिटिश संसदीय नवाचार है। यह नवाचार मजबूत लोकतंत्र हेतु मजबूत विपक्ष की धारणा को बलवती बनाएगा। आलोचनाओं का स्वागत करने की परंपरा, सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द, धर्म और जाति पर राजनीति के बजाय मुद्दा आधारित राजनीति पर बल दिया जाए। इस हेतु चुनाव आयोग को पहल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी न्यायिक सक्रियतावाद के तहत नज़ीर पेश करनी चाहिए। सुधारों का एक विकल्प गांधी जी का मॉडल है जिसके अंतर्गत राजनीति को जनता की सेवा का साधन समझा जाता है, सत्ता का निम्न स्तर तक विकेंद्रीकरण होता है; साधारण व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है और शासन-कार्यों में भाग लेता है। शासन की इकाई गाँव होता है, सत्ता का रूख नीचे से ऊपर की ओर होता है, समूचा शासन पारदर्शी होता है। उपरोक्त समाधान और नवाचारों को अपनाते हुए अमृत काल के अंत (2047) तक हमें सही मायने में सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति करनी होगी।

विश्व भारत को लोकतंत्र की जननी (mother of democracy) के रूप में जनता है, पर अब देश के सामने जो चारित्रिक संकट है जो व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी। हर कर्तव्यपरायण नागरिक को विशेषकर युवाओं को व्यवस्था में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आगे आकर अपना विरोध जताना चाहिए; उनमें सुधार का प्रयास करना चाहिए। भारत युवाओं का देश हैं, युवा ही देश का भविष्य है। अब उन्हें ही समस्याओं तथा चुनौतियों के मूल तक जाना होगा और समझ कर उसका निदान ढूँढना होगा। युवाओं को अब स्वामी विवेकानंद जैसे चिंतको के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का समय आ गया है, उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा है कि-

“उत्तिष्ठत जाग्रत, 

प्राप्यवरान्निबोधत ! 

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या 

दुर्ग पथस्तत कवर्योवदन्ति !!”

Day 33 | 90 Days RAS Mains 2025 Answer Writing

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