This is Day 49 | 90 Days RAS Mains 2025 Answer Writing, We will cover the whole RAS Mains 2025 with this 90-day answer writing program
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GS Answer Writing – राजस्थान की आर्थिक कल्याण योजनाएं | सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण | बुनियादी सामाजिक सेवाएं – शिक्षा व स्वास्थ्य | गरीबी, बेरोजगारी और सतत् विकास लक्ष्य | वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियाँ : विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका | सतत् विकास एवं जलवायु परिवर्तन । Translation
सतत विकास को ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया गया है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है।
विश्व बैंक 187 देशों के स्वामित्व वाला एक अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन है। इसकी भूमिका अपने गरीब सदस्यों की सरकारों को उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार करने और उनके लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए धन उधार देकर गरीबी को कम करना है। बैंक विकास के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े अनुसंधान केंद्रों में से एक है। इसमें विशेष विभाग हैं जो इस ज्ञान का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, वित्त, न्याय, कानून और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में देशों को सलाह देने के लिए करते हैं।
विश्व बैंक ने अपने भीतर नए संगठन बनाए हैं जो विभिन्न गतिविधियों में विशेषज्ञ हैं। ये सभी संगठन मिलकर विश्व बैंक समूह कहलाते हैं। यह होते हैं:
- IBRD निम्न और मध्यम आय वाले देशों को ऋण देता है;
- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) कम आय वाले देशों को ऋण देता है;
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) निजी क्षेत्र को ऋण देता है;
- बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) निजी कंपनियों को विदेशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है; और
निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID) निजी निवेशकों और विदेशी देशों को मतभेदों को सुलझाने में मदद करता है जब वे सहमत नहीं होते हैं।
राजस्थान सरकार ने “राजस्थान सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल” तैयार करने और राज्य में स्वास्थ्य संकेतकों को बढ़ाने के लिए अनेक पहलों को क्रियान्वित किया है।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MA-Voucher) योजना: सरकारी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी जांच के लिए गर्भवती महिलाओं को क्यूआर कोड आधारित ई-वाउचर प्रदान किया जाता है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना: वित्तीय सहायता 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये की गई। (Budget 2024-25).
- ब्लॉक स्तर पर आदर्श आंगनबाड़ी: स्वास्थ्य जांच, पोषण और प्रीस्कूल शिक्षा को बढ़ावा देता है। (Budget 2024-25).
- इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (IGMPY): कम वजन वाले शिशुओं के जन्म दर को कम करने तथा गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए सभी 33 जिलों में कार्यान्वित किया गया।
- ‘प्रसव Watch’ Application: संस्थागत प्रसव की निगरानी में उत्कृष्टता के लिए पुरुस्कृत ।
स्वास्थ्य सेवा सुलभता और वित्तीय सहायता :
- राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, 2022: सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क ओपीडी और आईपीडी सेवाओं, साथ ही चुनिंदा निजी सुविधाओं की गारंटी देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 21 के आधार पर 20 अधिकारों को सुनिश्चित करता है।
- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना: पूर्व नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना। कवरेज ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख की गई।
- आयुष्मान वय वंदन योजना: 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नकद रहित उपचार।
- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) : दवाओं की घर-घर डिलीवरी (Budget 2024-25)
- मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना: ओपीडी, आईपीडी, 1,240 दवाएं, 428 सर्जिकल आइटम और 156 सुतुरी सहित सभी आवश्यक दवाएं व जांचें निःशुल्क।
- चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना: सड़क यातायात दुर्घटना पीड़ितों को 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार प्रदान किया जाता है।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना: विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए ₹10 लाख तक का बीमा कवर प्रदान करता है।
- राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण: मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए स्थापित।
रोग की रोकथाम और नियंत्रण :
- निरोगी राजस्थान अभियान: मौसमी, संचारी और गैर-संचारी रोगों तथा प्रदूषण से निपटने के लिए 18 दिसंबर, 2019 को लॉन्च किया गया।
- शुद्ध आहार मिलावट पर वार: खाद्य मिलावट की रोकथाम हेतु (15 फरवरी, 2024)।
- टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान: इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्षय रोग (टी.बी) का उन्मूलन करना है।
- अंधत्व नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य: ‘दृष्टि के अधिकार’ का लक्ष्य.
- सिलिकोसिस नीति: यह योजना सिलिकोसिस से पीड़ित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा इसमें पहचान, पुनर्वास, रोग की रोकथाम और कार्यस्थलों पर नियंत्रण के उपाय शामिल हैं।
- राज्य में जूनोटिक रोग नियंत्रण के लिए ‘राज्य एक-स्वास्थ्य कार्य योजना’ बनाई जाएगी।
चिकित्सा शिक्षा और बुनियादी ढांचा :
- मेडिकल कॉलेज: राज्य में कुल 43 कॉलेज; CSS चरण-III के अंतर्गत 15 नए कॉलेज प्रस्तावित। 15 दंत चिकित्सा कॉलेज।
- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के एकीकृत कॉलेज शुरू किए गए हैं (AYUSH)
- दुर्लभ बीमारियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनी ‘जेनजाइम’ के साथ समझौता किया गया।
- कोविड-19 जांच: सभी जिला मुख्यालयों पर आरटी पीसीआर जांच सुविधाएं उपलब्ध। ऑक्सीजन और आईसीयू बेड क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि।
- डिजिटलीकरण → JHPIEGO के साथ समझौता: गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए।
- PCTS mobile app लॉन्च : प्रदेश की 53 हजार से अधिक आशा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की दिन-प्रतिदिन की रिपोर्टिंग इस मोबाइल पर कर सकेंगी।
प्राथमिक स्वास्थ्य और AYUSH एकीकरण
- शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर: शहरी गरीब और कमजोर आबादी को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है।
- राजस्थान के 12 जिलो में उजाला क्लिनिक्स स्थापित किए गए
- आगामी 5 वर्षों में सभी PHC/UPHC/SHC/AAM को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) के रूप में कार्यशील बनाना। वर्तमान में 9,259 AAM कार्यरत।
- राजस्थान राज्य AYUSH अनुसंधान केंद्र: अजमेर में स्थापित
- स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के रूप में 500 आयुर्वेद औषधालय चालू किये गये।
महिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम
- IM (इंदिरा महिला) शक्ति उड़ान योजना: निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना तथा दूरदराज के क्षेत्रों में मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- एनीमिया मुक्त राजस्थान के लिए शक्ति दिवस: बच्चों, किशोरियों, विवाहित महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया को कम करने के लिए विशेष गतिविधियों का आयोजन करवाया गया।
- राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना (RJSSY): गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए निःशुल्क दवा, प्रयोगशाला परीक्षण, भोजन, रक्त सुविधाएं और रेफरल परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है।
स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार
- NFHS-5 2019-21 vs. NFHS-4 2015-16
- नवजात मृत्यु दर: प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 29.8 से घटकर 20.2 हो गई।
- शिशु मृत्यु दर: प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 41.3 से घटकर 30.3 हो गई।
- संस्थागत प्रसव: 84% से बढ़कर 94.9% हो गए।
- कुल प्रजनन दर (TFR): 2.4 से घटकर 2.0।
- मातृ मृत्यु अनुपात: प्रति 100,000 जन्मों पर 113 (SRS 2018-20).
यह सब प्रयास स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा रोग निवारण प्रयासों के माध्यम से स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाने में राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाते हैं।
Paper 4 (Comprehension part) – Translation
ANS
- That looks so because you are preparing the ten months course in just one month.
- In the current FIFA World Cup, young players have performed brilliantly.
- Japan has updated its security strategy after nine years considering China as a threat from North Korea.
- I wish for the happiness, prosperity, healthy life and all-round development of the people of the state.
- The family of the poor gets ruined, the children do not go to school because of lack of money, the atmosphere of the house gets polluted and the peace disappears.
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