This is Day 44 | 90 Days RAS Mains 2025 Answer Writing, We will cover the whole RAS Mains 2025 with this 90-day answer writing program
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GS Answer Writing – कृषि- भारतीय कृषि में वृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ | खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और खाद्य प्रबंधन | कृषिगत सुधार और चुनौतियाँ। औद्योगिक क्षेत्र की प्रवृत्तियाँ – औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक वित्त । उदारीकरण,वैश्वीकरण, निजीकरण और आर्थिक सुधार। अवसंरचना और आर्थिक वृद्धि।। Comprehension
भारत की कृषि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, कम आय वाली आबादी के लिए किफायती खाद्य कीमतें बनाए रखने और देश के लगभग 55% कार्यबल को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो इसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और किसानों की आजीविका को खतरे में डालती हैं।
| कारक | चुनौतियां | सुधार |
| भूमि | 2015-16 में कृषि जोतों का औसत आकार घट गया (1.08 हेक्टेयर)।प्रच्छन्न बेरोजगारी – 47 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। 86% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं- खराब पैमाने की अर्थव्यवस्था (poor economy of scale), कमज़ोर सौदेबाजी शक्ति, कम उत्पादकता, आदि भूमि का क्षरण – लवणीकरण, जलभराव, मृदा अपरदन, उर्वरकों का अधिक प्रयोग, आदि | महिलाएं – 75 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण महिला श्रमिक कृषि क्षेत्र और स्वयं सहायता समूहों में कार्यरत हैंछोटे एवं सीमांत किसान- सहकारी खेती, अनुबंध खेती, बीमाकिसान उत्पादन संगठन सुभाष पालेकर – शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) |
| इनपुट | कृषि में पहले से ही न्यूनतम संसाधन Treadmill effectबीजों की कम प्रतिस्थापन दर (<20%) बिचौलिए, महंगे HYV बीज, अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास R&Dउर्वरकों की कालाबाजारी | बीज वितरण के लिए किसान संगठन और सहकारी समितियां साथी (SEED TRACEABILITY, AUTHENTICATION and HOLISTIC INVENTORY) पोर्टल नीम लेपित यूरियापौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 |
| निधि | 52% कृषि परिवार ऋणी हैं (NABARD)।किसान की औसत आय एक भारतीय की औसत आय से कम है।KCC से केवल बड़े किसानों को लाभ। | किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम (KCC)भारत सरकार ने 2018-19 से मत्स्य पालन और पशुपालन करने वाले किसानों को भी केसीसी सुविधा प्रदान कीकृषि अवसंरचना निधि (AIF)MSPसंशोधित ब्याज अनुदान योजना Modified Interest Subvention Scheme (MISS)किसानों को रियायती ब्याज दरों पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराना।3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक कृषि ऋण 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर उपलब्ध करवाया गया कृषि और पशुपालन सहित अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों के लिएPSL मानदंड |
| जल का उपयोग | मानसून पर निर्भर कृषि – जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील पानी की अधिक खपत करने वाली फसलें – चावल, गन्ना, आदि पुरानी तकनीकें – बाढ़ सिंचाई, क्षेत्रीय असंतुलन | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाPer drop more cropहर खेत को पानीत्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)वाटरशेड विकास |
| मशीनीकरण | भारत में केवल 40-45% मशीनीकरण (USA – 95%) बहु-फसल थ्रेशर की कमी हाथ से संचालित मशीनों का अभाव मशीनों में लिंग पूर्वाग्रह | Custom hiring centres (CHCs)अनुसंधान एवं विकास – हाथ से संचालित और सामान्य मशीनें बहु फसल थ्रेशर |
| बाज़ार | बिचौलियों का प्रभुत्व संकटकालीन विक्रयजानकारी विषमता व्यापारियों की गुटबंदी | मॉडल APMC अधिनियम e-NAM [अखिल भारतीय कृषि बाजार] भावांतर भुगतान योजना [मूल्य न्यूनता भुगतान योजना] संकटपूर्ण विक्रय से बचने के लिए e-NWR जैसी व्यवस्था |
| खराब लॉजिस्टिक | खराब बुनियादी ढांचा – कोल्ड स्टोरेज, सड़क नेटवर्क, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग सुविधा, आदि 92500 करोड़ का फसलोत्तर नुकसान | पीएम किसान संपदा योजना जैसी सभी खाद्य प्रसंस्करण संबंधी योजनाएं लिखें |
| अन्य | मोनोक्रॉपिंग दोषपूर्ण सरकारी नीतियां – हरित क्रांति- क्षेत्रीय असंतुलन यूरिया का अंधाधुंध उपयोग मुफ़्त बिजली – पानी की बर्बादी ख़ुदकुशी (NCRB report – 2022 में 11000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की) | फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए MSP का उपयोग समग्र कृषि और खाद्य सुधार के लिए एम एस स्वामीनाथन समिति और शांता कुमार समिति |
निष्कर्ष रूप में, अशोक दलवई समिति की सिफारिशों को लागू करना, जैसे कि कृषि को एक उद्यम के रूप में पुनः परिकल्पित करना, कृषि विपणन को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, मूल्य प्रसार रणनीतियों को अनुकूलित करना, और एफपीओ और एफपीसी के नेटवर्क को व्यापक बनाना, किसानों की आय को दोगुना करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक आशाजनक मार्ग प्रस्तुत करता है।
भारत ने 1991 में एक गंभीर आर्थिक संकट के जवाब में LPG (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) सुधारों की शुरुआत की। इस संकट की विशेषताएं थीं: भुगतान संतुलन का संकट, कम GDP वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, और बढ़ता राजकोषीय घाटा।
उपाय –
- उदारीकरण –
- खतरनाक और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील उद्योगों को छोड़कर आयात लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया।
- आयात और निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना।
- करों में कमी
- रुपये को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय तथा पूंजी खाते में आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाया गया।
- बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें कभी-कभी RBI द्वारा हस्तक्षेप किया जाते थे।
- नरसिम्हन समिति – बैंकों के निजीकरण और RBI को नियंत्रण मुक्त करने की सिफारिश।
- निजीकरण –
- रणनीतिक विनिवेश (strategic disinvestment), पूर्ण निजीकरण (Complete privatization) या सांकेतिक निजीकरण (token privatization) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना।
- 1991-92 में विनिवेश के जरिए 2500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। सरकार लक्ष्य से 3,040 करोड़ रुपए अधिक जुटाने में सफल रही।
- एयर इंडिया का निजीकरण
- हवाई अड्डों का निजीकरण – मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद आदि
- LIC, ONGC, कोल इंडिया आदि का विनिवेश।
- वैश्वीकरण –
- विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी में अप्रतिबंधित प्रवेश
- FTAs पर हस्ताक्षर, आर्थिक ब्लॉकों में शामिल होना
भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- भारत की GDP वृद्धि दर बढ़ी-
- भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है [1991 में – 17वें स्थान पर]
- आज, क्रय शक्ति समता के आधार पर यह तीसरा सबसे बड़ा देश है
- केरल के जीएसडीपी में धन प्रेषण (Remittances) का हिस्सा 36% है।
- FDI का प्रवाह मजबूत रहा – संसाधनों का बेहतर उपयोग
- 1990 में – $ 97 million
- $ 85 billion पार [लगभग 1000 गुणा]
- बेरोज़गारी में कमी
- IBM के भारत में अमेरिका से अधिक कर्मचारी हैं।
- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई
- सकल घरेलू उत्पाद GDP के प्रतिशत % के रूप में कर राजस्व में वृद्धि हुई
- निर्यात बढ़ा
- गरीबी दर में कमी आई – लगभग 50% से 21% तक [सुरेश तेंदुलकर समिति]
- 600 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की
- बेहतर सेवा वितरण और बेहतर विकल्प
- 1991 में किसी को भी टेलीफोन लैंडलाइन कनेक्शन पाने में दो साल लग जाते थे। शीर्ष सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के प्रमुख एन.आर. नारायणमूर्ति याद करते हैं कि 1980 के दशक में उन्हें कंप्यूटर आयात करने की अनुमति पाने में तीन साल और टेलीफोन कनेक्शन पाने में एक साल से ज़्यादा समय लगा था।
- आईटी सेक्टर में उछाल- इंफोसिस, विप्रो और एचसीएल
- श्रम का विशेषज्ञता – वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global value chain)
- शांति – जब व्यापार बंद हो जाता है, तब युद्ध होता है [जैक मा]
LPG सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है, इसे और अधिक खुला, प्रतिस्पर्धी और लचीला बना दिया है। इन सुधारों ने वृद्धि और वैश्विक कनेक्शन जैसे उल्लेखनीय लाभ दिए हैं, लेकिन आय असमानता और पर्यावरणीय नुकसान जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है
Paper 4 (Comprehension part) – Translation
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