राजस्थान सरकार ने विकसित राजस्थान @2047 के दीर्घकालिक विजन के अनुरूप सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को अपनी विकास रणनीति का अभिन्न अंग बना लिया है। राज्य में एसडीजी के क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा विकसित किया गया है, जिसमें नीति निर्माण, निगरानी, समन्वय और मूल्यांकन की व्यवस्थाएं शामिल हैं।
संस्थागत ढांचा
राजस्थान में एसडीजी क्रियान्वयन की देखरेख आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय करता है, जो राज्य स्तर पर मुख्य नोडल एजेंसी है।
- राज्य स्तरीय समिति: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित है, जिसमें संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव शामिल हैं। यह समिति नीतिगत दिशा-निर्देश, समीक्षा और समन्वय सुनिश्चित करती है।
- जिला स्तरीय समितियां: प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां गठित हैं, जो स्थानीय क्रियान्वयन, निगरानी और समीक्षा करती हैं।
- एसडीजी समन्वय एवं त्वरण केंद्र: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में स्थापित यह केंद्र डेटा संग्रह, विश्लेषण, रिपोर्टिंग और क्षमता निर्माण का कार्य करता है।
- राजस्थान एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट: राज्य नियमित रूप से एसडीजी प्रगति रिपोर्ट जारी करता है (नवीनतम संस्करण 2025 में जारी)। इसमें 316 संकेतकों पर आधारित विस्तृत मूल्यांकन शामिल है।
- संकेतक फ्रेमवर्क: राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (एसआईएफ) 3.0, जिला संकेतक फ्रेमवर्क (डीआईएफ) और ब्लॉक संकेतक फ्रेमवर्क (बीआईएफ) विकसित किए गए हैं।
ये संस्थागत व्यवस्थाएं नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स के साथ समन्वित हैं। राज्य ने जन आधार और ई-मित्र जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से योजनाओं को एसडीजी लक्ष्यों से जोड़ा है।
प्रगति प्रक्षेपवक्र
| रिपोर्ट वर्ष | समग्र SDG स्कोर |
| 2018 | 59 |
| 2019-20 | 57 |
| 2020-21 | 60 |
| 2023-24 | 67 |
प्रगति का अवलोकन
एसडीजी इंडिया इंडेक्स (2023-24) में राजस्थान का समग्र स्कोर 67 है (2020-21 में 57 से सुधार)। राज्य कई लक्ष्यों में अच्छी प्रगति कर रहा है:
- लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन): जन-आधारित योजनाओं और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से गरीबी में उल्लेखनीय कमी।
- लक्ष्य 2 (भूख मिटाना): कृषि उत्पादकता बढ़ाने, पोषण योजनाओं (जैसे अन्नपूर्णा रसोई) और जल प्रबंधन से प्रगति।
- लक्ष्य 3 (स्वास्थ्य): संस्थागत प्रसव बढ़े, शिशु मृत्यु दर घटी।
- लक्ष्य 4 (शिक्षा): नामांकन दर बढ़ी, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा।
- लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल): जल संरक्षण अभियान (मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन) और स्वच्छ भारत मिशन से सुधार।
- लक्ष्य 7 (सस्ती ऊर्जा): सौर ऊर्जा पर जोर, लक्ष्य 2030 तक 1,25,000 मेगावाट।
- लक्ष्य 8 (रोजगार): कौशल विकास, स्टार्टअप और युवा रोजगार योजनाएं।
- लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई): हरित बजट, वन संरक्षण और जल संरक्षण पर ध्यान।
राजस्थान एसडीजी स्टेट्स रिपोर्ट-2025 के अनुसार, 316 संकेतकों में से 33 में लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं, कई में “ऑन ट्रैक” प्रगति है। कुछ क्षेत्रों (जैसे असमानता कम करना, सतत शहर) में अभी और प्रयास की जरूरत है। राज्य डेटा गुणवत्ता सुधार, जिला-स्तरीय क्षमता निर्माण और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर दे रहा है।
NITI आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स राज्यों को 0-100 पर स्कोर करता है, उन्हें अचीवर (100), फ्रंट रनर (65-99), परफ़ॉर्मर (50-64), या एस्पिरेंट (50 से कम) के रूप में वर्गीकृत करता है। 2020-21 व 2023-24 के बीच राजस्थान के लक्ष्यवार स्कोर महत्वपूर्ण, परंतु असमान प्रगति दर्शाते हैं।
लक्ष्यवार तुलनात्मक प्रदर्शन (2020-21 → 2023-24)
| SDG लक्ष्य | 2020-21 स्कोर | 2023-24 स्कोर | परिवर्तन |
| SDG 1: गरीबी उन्मूलन | 63 | 82 | +19 |
| SDG 2: भूख मिटाना | 53 | 64 | +11 |
| SDG 3: अच्छा स्वास्थ्य व कल्याण | 70 | 73 | +3 |
| SDG 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा | 60 | 63 | +3 |
| SDG 5: लैंगिक समानता | 39 | 52 | +13 |
| SDG 6: स्वच्छ जल व स्वच्छता | 54 | 60 | +6 |
| SDG 7: सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा | 100 | 100 | बरकरार (Achiever) |
| SDG 10: असमानता में कमी | 75 | 79 (लगभग) | +4 |
| SDG 13: जलवायु कार्रवाई | 54 | 54 | स्थिर |
मजबूती के क्षेत्र
- SDG 7 (स्वच्छ ऊर्जा): पूर्ण 100 अंक, जो राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा नेतृत्व (सौर/पवन क्षमता विस्तार) को दर्शाता है।
- SDG 1 (गरीबी उन्मूलन): सबसे तीव्र सुधार (+19 अंक), लक्षित DBT व कल्याण अभिसरण द्वारा संचालित।
- SDG 5 (लैंगिक समानता): उल्लेखनीय +13 अंक लाभ, हालांकि आधार कम था (2020-21 में 39, उस समय राष्ट्रीय औसत 48 से कम)।
कमजोर क्षेत्र
- SDG 5 (लैंगिक समानता): सुधार के बावजूद, एक फोकस क्षेत्र बना हुआ है — राजस्थान का 2020-21 स्कोर (39) राष्ट्रीय औसत (48) से काफी कम था।
- SDG 13 (जलवायु कार्रवाई): 54 पर स्थिर, जो नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार व व्यापक जलवायु अनुकूलन परिणामों के बीच अंतर को दर्शाता है।
- जिला-स्तरीय असमानता: राज्य स्कोर सुधरने के बावजूद, जिला-स्तरीय राजस्थान SDG इंडेक्स (2025) झुंझुनू (67.13) व जैसलमेर (51.82) के बीच व्यापक अंतर दर्शाता है।
राजस्थान मजबूत क्षेत्रों पर आधारित प्रगति को बनाए रखते हुए कमजोर क्षेत्रों में तेजी ला रहा है। बजट के 10 स्तंभों (जैसे जल सुरक्षा, हरित विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा) के माध्यम से एसडीजी को और मजबूती मिलेगी। यह प्रयास विकसित राजस्थान @2047 के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
राजस्थान ने लक्षित योजनाओं को विशिष्ट SDGs के साथ संरेखित किया है, 2030 एजेंडा को एक समानांतर रिपोर्टिंग अभ्यास के बजाय सीधे विभागीय नीति डिजाइन में शामिल करते हुए।
लक्ष्यवार प्रमुख पहल
| SDG लक्ष्य | प्रमुख योजनाएं/नीतियां |
| लक्ष्य 1 व 2 (गरीबी/भूख) | राजीविका, RUDA, अन्नपूर्णा रसोई योजना, कुकिंग गैस सिलेंडर सब्सिडी |
| लक्ष्य 3 (स्वास्थ्य) | स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना |
| लक्ष्य 4 व 5 (शिक्षा/लिंग) | राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, TIE कार्यक्रम, राजस्थान महिला नीति 2021 |
| लक्ष्य 6 (जल व स्वच्छता) | जल जीवन मिशन, ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छता समितियां |
| लक्ष्य 7 (स्वच्छ ऊर्जा) | राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2023, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 |
| लक्ष्य 8 व 9 (विकास/उद्योग) | RITI, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, RIICO |
| लक्ष्य 10 (असमानता) | मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना |
| लक्ष्य 11 व 12 (शहर/उपभोग) | लवकुश वाटिकाएं, ई-वेस्ट प्रबंधन नीति |
| लक्ष्य 13-15 (जलवायु/भूमि/जल निकाय) | राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति 2023, राजस्थान वन नीति 2023 |
| लक्ष्य 16 (संस्थाएं) | शांति एवं अहिंसा विभाग |
| लक्ष्य 17 (साझेदारी) | महात्मा गांधी जन-भागीदारी विकास योजना, इन्वेस्ट राजस्थान समिट |
राजस्थान एसडीजी स्थिति रिपोर्ट राज्य की एसडीजी प्रगति का वार्षिक मूल्यांकन है।
- नवीनतम रिपोर्ट (2025) 316 संकेतकों पर आधारित है।
- संकेतकों को चार श्रेणियों में बांटा गया है: लक्ष्य प्राप्त, मार्ग पर, धीमी प्रगति और मार्ग से बाहर।
- रिपोर्ट में 33 संकेतकों में लक्ष्य हासिल किए गए हैं।
- यह रिपोर्ट डेटा-आधारित नीति निर्माण और पिछड़े क्षेत्रों की पहचान में सहायक है।
राजस्थान एसडीजी इंडेक्स जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
- नवीनतम 6वां संस्करण (2025) 14 लक्ष्यों के 100 संकेतकों पर आधारित है।
- झुंझुनू जिला शीर्ष पर (स्कोर 67.13) और जैसलमेर सबसे नीचे है।
- इंडेक्स नीति आयोग के राष्ट्रीय इंडेक्स की पद्धति को अपनाता है।
- यह स्थानीय स्तर पर एसडीजी क्रियान्वयन और निगरानी को मजबूत करता है।
