इनके अलावा तांबे की अन्य खाने पूर-आगुंचा व गुलाबपुरा(भीलवाड़ा ) व बीदासर (चूरू) महत्वपूर्ण है।
रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मूल खनिजों को अधात्विक खनिजों के अयस्कों से अलग नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग प्राकृतिक रूप में ही किया जाता है।
- इमारती पत्थर
- संगमरमर:
- संगमरमर उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है।
- राज्य भर में अलग-अलग रंग के संगमरमर के पत्थर पाए जाते हैं: उदयपुर में हरा, भैसलाना में काला, जालौर और बांसवाड़ा में गुलाबी, जैसलमेर में पीला, मकराना में सफेद और पाली में इंद्रधनुषी रंग का संगमरमर।
- राज्य के पास 1100 मिलियन टन उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर का भंडार है, जिसके प्रमुख उत्पादन केंद्र मकराना, राजसमंद, उदयपुर और किशनगढ़ में हैं।
- चूना पत्थर: भारत के भंडार का 10% ⇒ सीमेंट ग्रेड (चित्तौड़, बूंदी), रासायनिक ग्रेड (जोधपुर), स्टील ग्रेड (जैसलमेर)
- बलुआ पत्थर: जोधपुर में सफेद-भूरा, करौली-डांग क्षेत्र में सफेद, कोटा, बूंदी आदि में कोटा पत्थर
- ग्रेनाइट: जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर आदि
- संगमरमर:
- जिप्सम: भारत में जिप्सम की अधिकतम मात्रा राजस्थान में पाई जाती है, जिसका खनन चार प्रमुख क्षेत्रों में होता है: नागौर बेल्ट (गोठ-मांगलोद, भदवासी, मंगोल), चूरू-बीकानेर बेल्ट (जामसर, लूणकरनसर, तारानगर), जैसलमेर-बाड़मेर बेल्ट (मोहनगढ़, हमीरवाली), और पाली-जोधपुर बेल्ट (फलसुंड, मांगलोद)।
- अभ्रक : खैरवाड़ा, ऋषभदेव (उदयपुर); देवल, पिपरदा (डूंगरपुर )
- फ़ेलस्पर: भारत का 60%। राजस्थान का 96% हिस्सा अजमेर में
- अभ्रक: तीन बेल्ट: 1) जयपुर – टोंक बेल्ट (बरला, मानखंड, बंजारी, लक्ष्मी); 2) भीलवाड़ा-उदयपुर बेल्ट: दांता-भूणास, 3) अन्य क्षेत्र: तोरावाटी (सीकर), अजमेर आदि
- रॉक फॉस्फेट: उदयपुर (झामर कोटडा, दफन कोटडा), बांसवाड़ा (सलोपेट), जैसलमेर (बिरमानिया)
- डोलोमाइट: बांसवाड़ा (विट्ठल देव, त्रिपुरा सुंदरी), उदयपुर, राजसमंद (हल्दीघाटी, नाथद्वारा)
- सिलिका रेत: बूंदी (बरोदिया), जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बाड़मेर
- मिट्टी के खनिज: चीनी मिट्टी, बॉल मिट्टी, अग्नि मिट्टी (बीकानेर), ब्लीचिंग मिट्टी (बाड़मेर)
- कीमती पत्थर: पन्ना (राजसमंद बेल्ट – कालागुमान, टिक्की, गोगुंदा); गार्नेट (राजमहल-टोंक, अजमेर-सरवाड़)
- अन्य: कैल्साइट, बेंटोनाइट, पाइराइट्स (सीकर), सेंधा नमक (डीडवाना, लूनकसर, पचपदरा झील), बैराइट्स, मैग्नेसाइट
अनुकूल भौगोलिक स्थिति और स्थलाकृति के कारण राजस्थान में पवन ऊर्जा की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। राज्य की पहली निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजना 2001 में जैसलमेर के बड़ा बाग में स्थापित की गई, जिसके बाद राजस्थान पवन ऊर्जा का केंद्र बन गया।
कारक:
- तेज़ हवा का वेग: राजस्थान में हवा का वेग 20 से 40 किमी प्रति घंटा तक होता है।
- बंजर भूमि का विशाल क्षेत्र: पश्चिमी राजस्थान में बंजर भूमि का विशाल क्षेत्र उपलब्ध है, जो पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आदर्श है।
- क्षमता: राज्य में पवन ऊर्जा क्षमता 120 मीटर हब ऊंचाई पर लगभग 127.7 गीगावॉट और 150 मीटर हब ऊंचाई पर 284.2 गीगावॉट होने का अनुमान है।
- घटक: पवन परियोजनाओं के लिए आवश्यक अधिकांश घटक घरेलू स्तर पर निर्मित किए जाते हैं।
- विस्तृत भूमि: न्यूनतम बाधाओं के साथ खुली भूमि का बड़ा हिस्सा हवा के सुचारू प्रवाह को सुविधाजनक बनाता है, जिससे पवन टरबाइनों की दक्षता अधिकतम हो जाती है।
सरकारी पहल:
- राज्य पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति-2019 संसाधनों को अधिकतम करने और ग्रिड अस्थिरता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए पवन और सौर ऊर्जा दोनों को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करती है।
- राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2023 का लक्ष्य 15 गीगावॉट पवन और हाइब्रिड ऊर्जा प्राप्त करना है।
प्रमुख पवन ऊर्जा संयंत्र:
- अमरसागर, सोडा बंधन, आकल, देवगढ़, हंसुआ, मोहनगढ़ (जैसलमेर)
- फलोदी (जोधपुर); हर्षनाथ (सीकर)
नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति राजस्थान की प्रतिबद्धता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है → वर्ष 2022-23 में उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए राज्य को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से प्रथम पुरस्कार मिला है।
अतिरिक्त-(राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में स्थापित हैं। इसी कारण से जैसलमेर को पंखों का शहर कहा जाता है। जैसलमेर राजस्थान की 95% पवन ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। अधिकांश पवन ऊर्जा संयंत्र निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किए गए हैं।)
बिजली उत्पादन के पारंपरिक स्रोत, विशेष रूप से थर्मल (कोयला और गैस) और जलविद्युत संयंत्र, राजस्थान की बिजली की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
थर्मल पावर प्लांट:
- कोयला आधारित बिजली संयंत्र: राजस्थान में कई कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। यहाँ पाए जाने वाले लिग्नाइट कोयले में सल्फर अधिक और कार्बन कम होता है, इसलिए राजस्थान कोयला आयात करता है।
- कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट: 1240 मेगावाट
- सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन: 1500 मेगावाट
- छबड़ा थर्मल पावर प्लांट: 2320 मेगावाट
- गिरल लिग्नाइट पावर प्लांट: 250 मेगावाट (लिग्नाइट से चलने वाला)
- गैस आधारित बिजली संयंत्र: राजस्थान में कुछ थर्मल पावर प्लांट भी ईंधन स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए रामगढ़ गैस थर्मल पावर प्लांट, धौलपुर गैस थर्मल पावर प्लांट, अंता गैस पावर प्लांट आदि।
जलविद्युत संयंत्र: राजस्थान में भौगोलिक विशेषताओं के कारण जलविद्युत उत्पादन सीमित है।
- राज्य सरकार: जवाई जल विद्युत परियोजना (8 मेगावाट), झाकम लघु जल विद्युत परियोजना, अनस जल विद्युत परियोजना आदि
- साझाकरण: भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना (साझाकरण 168.5), व्यास जल विद्युत परियोजना, माही जल विद्युत परियोजना (140 मेगावाट), चंबल जल विद्युत संयंत्र (386 मेगावाट)
परमाणु ऊर्जा: राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (आरएपीपी) रावतभाटा, राजस्थान, भारत में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसमें 6 दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) इकाइयां हैं और कुल स्थापित क्षमता 1,180 मेगावाट है।
| ऊर्जा प्रकार | क्षेत्रों | प्रमुख विशेषताएँ एवं परियोजनाएँ |
| सौर ऊर्जा | पश्चिमी राजस्थान (जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर) | उच्च विकिरण, 325 सौर दिन/वर्ष; प्रमुख पार्क: भड़ला , नोख, फलोदी-पोकरण, पूगल, जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन का समर्थन करते हैं। |
| पवन ऊर्जा | थार रेगिस्तान पट्टी (जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर) | पवन गति 20–40 किमी/घंटा; खुला भूभाग; भारत में पवन ऊर्जा में 5 वाँ स्थान। |
| बायोमास ऊर्जा | श्रीगंगानगर, भरतपुर, हनुमानगढ़ | कृषि अवशेष; पहला संयंत्र पदमपुरा (गंगानगर) में; 2024 तक 14 संयंत्र (128.45 MW)। |
| जैव ईंधन ऊर्जा | दक्षिणी क्षेत्र (उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़) | जैट्रोफा और रतनजोत की खेती; कलड़वास और झामरकोटडा में सुविधाएँ। |
| परमाणु ऊर्जा | चित्तौड़गढ़ | स्थापित क्षमता: 1,180 मेगावाट |
राजस्थान भारत में कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है , भारत में कुल कच्चे तेल उत्पादन (30 एमएमटीपीए) में लगभग 20 प्रतिशत (6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) का योगदान देता है और बॉम्बे हाई के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र चार पेट्रोलियम बेसिनों के भीतर 14 जिलों में लगभग 150,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पहले तीन बेसिनों को बॉम्बे हाई, कैम्बे बेसिन और असम के समान श्रेणी-I के रूप में वर्गीकृत किया है, जो हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण क्षमता का संकेत देता है।
| Sr. No | बेसिन | बेसिन क्षेत्र |
| 1 | जैसलमेर बेसिन | जैसलमेर – मारी आर्क, किशनगढ़ उप-बेसिन, शाहगढ़ डिप्रेशन और मियाजलार उप बेसिन, जिला जैसलमेर और जोधपुर का हिस्सा। |
| 2 | बाडमेर – सांचौर बेसिन | जिले बाडमेर एवं जालोर (आंशिक रूप से)। |
| 3 | बीकानेर-नागौर बेसिन | जिले बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू (आंशिक रूप से)। |
| 4 | विंध्य बेसिन | कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी एवं भीलवाड़ा (आंशिक रूप से) आदि जिले। |
राजस्थान रिफाइनरी परियोजना:
- एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और राजस्थान सरकार के बीच क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत की इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम है।
- पचपदरा, बाड़मेर में 9 एमएमटीपीए रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 16 जनवरी, 2018 को शुरू हुआ।
- परियोजना की लागत ₹43,129 करोड़ है और इसे 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित किया गया है।
- रिफाइनरी बीएस-6 मानक के उत्पाद तैयार करेगी।
- भारत में अपनी तरह का पहला यानी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ एकीकृत।
- वर्तमान स्थिति: 60% काम पूरा, दिसंबर 2024 तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा।
- राजस्थान एम-सैंड नीति 2024: यह नीति सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनियंत्रित खनन पर प्रतिबंध के मद्देनजर नदी बालू के स्थान पर एक पारिस्थितिक दृष्टिकोण से मित्रवत विकल्प को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।
- मांग और लक्ष्य:– – राजस्थान में रेत की उच्च मांग है, जिसका लक्ष्य 2028-29 तक एम-सैंड उत्पादन को 30 मिलियन टन तक बढ़ाना है।
- उद्देश्य:- प्रमुख लक्ष्यों में नदी की रेत पर निर्भरता को कम करना, ओवरबर्डन और निर्माण अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार पैदा करना शामिल है।
- कच्चा माल:- ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट अपशिष्ट, खनन ओवरबर्डन और पुनर्चक्रित निर्माण मलबे जैसी सामग्री का उपयोग एम-सैंड के लिए किया जाता है।
- नीति अवधि:- नीति 31 मार्च 2029 तक या प्रतिस्थापित होने तक प्रभावी रहेगी।
- प्रोत्साहन:- नीति सरकारी परियोजनाओं में एम-सैंड इकाई की स्थापना और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और परिचालन प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- अपशिष्ट प्रबंधन:- नीति शून्य-निर्वहन मॉडल को अनिवार्य बनाती है, उपचारित जल और घोल के पुन: उपयोग को प्रोत्साहित करती है और पर्यावरण के अनुकूल निपटान सुनिश्चित करती है।
- कार्यान्वयन:- जयपुर में डीएमजी के अंतर्गत एक समर्पित एम-सैंड सेल कार्यान्वयन की देखरेख करेगा तथा राज्य सरकार किसी भी विवाद का समाधान करेगी।
