इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोष का उपयोग सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया गया हो। इसमे शामिल है :
- अनुपालन या नियमितता अंकेक्षण: इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप व सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुसार हो।
- स्वीकृतियों का अंकेक्षण (Audit of sanctions): इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी व्यय को करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से विधिवत स्वीकृति प्राप्त की गई हो।
- धन के प्रावधानों के विरुद्ध अंकेक्षण: यह जांचता है कि व्यय केवल अनुमोदित उद्देश्यों के लिए ही किया गया है।
- वित्तीय उपयुक्तता अंकेक्षण (Propriety Audit): वैधता से परे जाकर यह आकलन करता है कि क्या व्यय आवश्यक था और जनता के हित में था और अनावश्यक या फिजूलखर्ची पर सवाल उठाता है, भले ही वह कानूनी रूप से सही हो।
- दक्षता-सह-निष्पादन अंकेक्षण: यह जाँचता है कि सरकारी योजनाएँ और कार्यक्रम कितनी मितव्ययता (Economy), दक्षता (Efficiency), और प्रभावशीलता (Effectiveness) से कार्य कर रहे हैं। क्या वे अपेक्षित परिणाम दे रहे हैं? इसमें दक्षता, मितव्ययता और प्रभावशीलता अंकेक्षण शामिल होता है।
भारत में, सरकारी लेखापरीक्षा का कार्य भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग की एजेंसी के माध्यम से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद 148) के स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
CAG द्वारा निभाई गई भूमिका:
- विभिन्न प्रकार के ऑडिट
- डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 13 के तहत व्यय लेखापरीक्षा
- दायरा: भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य और विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश से सभी व्ययों का ऑडिट करता है।
- जिम्मेदारियाँ: शासी प्राधिकारियों के लिए व्यय की वैधता, प्रयोज्यता और अनुरूपता सुनिश्चित करता है।
- घटक: इसमें नियमों और आदेशों, प्रतिबंधों, प्रावधानों, औचित्य और निष्पादन ऑडिट के विरुद्ध ऑडिट शामिल हैं।
- अन्य निधियों की लेखापरीक्षा: आकस्मिकता निधि और सार्वजनिक खातों से व्यय।
- पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों का ऑडिट: डीपीसी अधिनियम की धारा 14 के तहत
- प्राप्तियों का ऑडिट: धारा 16 CAG को केंद्र और राज्य सरकारों की प्राप्तियों का ऑडिट करने का अधिकार देती है।
- धारा 19 के तहत सरकारी कंपनियों और निगमों का ऑडिट
- डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 13 के तहत व्यय लेखापरीक्षा
- वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना: CAG सार्वजनिक राजस्व और संसद और राज्य विधानसभाओं के व्यय के संदर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ऑडिट रिपोर्ट (ए-151) संसद या संबंधित विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।
- CAG को “सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक” कहा जाता है।
- लोक लेखा समिति (PAC) के साथ भूमिका: CAG संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है।
इस प्रकार, व्यापक ऑडिट के माध्यम से, सीएजी सार्वजनिक धन के प्रबंधन में पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
CAG सार्वजनिक राजस्व और व्यय के संदर्भ में ,संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत व्यय अंकेक्षण के मानक
- कानूनी और विनियामक अंकेक्षण
- नियमों और आदेशों के विरुद्ध अंकेक्षण: यह सुनिश्चित करना कि व्यय वैधानिक कानून, वित्तीय नियमों और विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप है।
- स्वीकृतियों की अंकेक्षण: यह सत्यापित करना कि क्या व्यय सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए थे।
- प्रावधानों के विरुद्ध अंकेक्षण: यह सुनिश्चित करना कि व्यय किए गए विनियोग से अधिक न हो।
- औचित्य अंकेक्षण सरकारी व्यय की ‘बुद्धिमत्ता, निष्ठा और मितव्ययिता’ को देख सकता है और ऐसे व्यय की फिजूलखर्ची पर टिप्पणी कर सकता है। हालाँकि, औचित्य अंकेक्षण विवेकाधीन है।
- निष्पादन अंकेक्षण: यह जांचना कि कोई संगठन, कार्यक्रम या योजना किस हद तक मितव्ययी, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित होती है।
