106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2023 (जिसे महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है) भारतीय राजनीति में लैंगिक समावेशी प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करके एक ऐतिहासिक कदम है।
106वें संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:
- महिलाओं के लिए 33% आरक्षण: अनुच्छेद 330A और 332A जोड़े गए, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करते हैं, जिसमें SC/ST कोटा भी शामिल है।
- दिल्ली विधानसभा में आरक्षण: अनुच्छेद 239AA में संशोधन कर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का विस्तार किया गया।
- आरक्षित सीटों का रोटेशन: प्रत्येक परिसीमन के बाद आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का रोटेशन होगा, ताकि समय के साथ व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।
- 2026 के बाद परिसीमन पर आधारित: अगली जनगणना के बाद परिसीमन के आधार पर कार्यान्वयन होगा, जिससे वास्तविक लागूकरण स्थगित है।
- 15 वर्ष की अवधि के साथ विस्तार का प्रावधान: आरक्षण शुरू में 15 वर्षों के लिए होगा, लेकिन संसद कानून के माध्यम से अवधि बढ़ा सकती है।
- संवैधानिक स्थायित्व: आरक्षण व्यवस्था संविधान में निहित है, जिसे कार्यपालिका द्वारा पलटना संभव नहीं है। यह इसे कानूनी रूप से स्थिर और सुरक्षित बनाता है।
- कोटे के भीतर अभी तक कोटा नहीं: अधिनियम में OBC महिलाओं के लिए उप-आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जिससे महिलाओं के प्रतिनिधित्व में अधिक समावेशिता की मांग उठ रही है।
महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर अपेक्षित प्रभाव:
- शासन में लैंगिक समानता को बढ़ावा: विधानसभाओं में महिलाओं के अल्प-प्रतिनिधित्व (~15% लोकसभा में) को संबोधित करता है।
- राज्यसभा और विधान परिषदों में कोई आरक्षण नहीं: अधिनियम ऊपरी सदनों को शामिल नहीं करता, जिससे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पूर्ण विधायी भागीदारी सीमित होती है।
- राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहन: राजनीति में महिलाओं की दृश्यता बढ़ाता है, जिससे जमीनी स्तर पर भागीदारी प्रेरित होती है।
- संस्थागत प्रतिनिधित्व: पार्टी के विवेक के बजाय संवैधानिक अधिदेश के माध्यम से संरचनात्मक समावेश की गारंटी देता है।
- पितृसत्तात्मक बाधाओं को कम करता है: पुरुष-प्रधान राजनीतिक स्थानों को चुनौती देता है, महिलाओं की विधायी उपस्थिति को अनिवार्य करता है।
- पार्टी गतिशीलता पर चुनावी प्रभाव: राजनीतिक दलों को अधिक महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने और तैयार करने के लिए मजबूर करता है।
- दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन: महिलाओं की अधिक उपस्थिति नीति को लैंगिक-संवेदनशील शासन की ओर मोड़ सकती है।
- महिला नेतृत्व पाइपलाइन को बढ़ावा: महिलाओं को विधायी अनुभव प्रदान करके नेतृत्व पाइपलाइन बनाता है, जिससे भविष्य में मंत्रिस्तरीय और कार्यकारी पदों तक पहुंच संभव होती है।
- भारत की वैश्विक लोकतांत्रिक छवि को मजबूत: राजनीति में लैंगिक समानता पर वैश्विक लोकतांत्रिक मानदंडों के साथ भारत को संरेखित करता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है।
