न्यायिक पुनर्विलोकन

भारत में न्यायपालिका अनुच्छेद 25 के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथाओं (ERP) को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इसके विस्तारित भूमिका ने धार्मिक स्वायत्तता बनाम संवैधानिक नैतिकता पर बहस छेड़ दी है।

संवैधानिक आधार:

1. अनुच्छेद 25(1): विवेक और धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
2. न्यायिक व्याख्या: न्यायालय धर्मग्रंथों, रीति-रिवाजों और सिद्धांतों के आधार पर प्रथा की आवश्यकता का मूल्यांकन करते हैं।
3. राज्य विनियमन की अनुमति: अनुच्छेद 25(2)(A) के तहत, राज्य धर्म से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता है।
4. अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है, लेकिन लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य के अधीन—न्यायालयों को संतुलन की शक्ति प्रदान करता है।

प्रमुख न्यायिक हस्तक्षेप:

1. शिरूर मठ मामला (1954): ERP सिद्धांत की शुरुआत; न्यायालय ने कहा कि धार्मिक समुदाय यह तय करते हैं कि क्या आवश्यक है, न कि राज्य।
2. सबरीमाला मामला (2018): महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को गैर-आवश्यक माना, लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी।
3. ट्रिपल तलाक मामला (2017): तत्काल तलाक को असंवैधानिक ठहराया गया क्योंकि यह कुरानिक स्वीकृति से रहित था।
4. हाजी अली दरगाह मामला (2016): बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिलाओं को दरगाह के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी, प्रतिबंध को गैर-आवश्यक माना।
5. राम जन्मभूमि मामला (2019): सर्वोच्च न्यायालय ने ERP चर्चा से सावधानीपूर्वक बचते हुए, धार्मिक विश्वास में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं का संकेत दिया।

न्यायिक भूमिका की आलोचना :

1. न्यायिक अतिरेक: न्यायालय धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करके कानूनी दायरे से परे धर्मशास्त्री की भूमिका निभाने का जोखिम उठाते हैं।
2. मानक परीक्षण की कमी: ERP निर्धारित करने की एकसमान पद्धति न होने से असंगति और अप्रत्याशितता बढ़ती है।
3. धार्मिक स्वायत्तता का क्षरण: समुदायों को डर है कि धर्म पर राज्य का नियंत्रण बढ़ेगा।
4. चयनात्मक लागू: ERP सिद्धांत का उपयोग अल्पसंख्यक प्रथाओं में अधिक होता है, जिससे पक्षपात और असंतुलन की चिंता बढ़ती है।
5. लंबित संवैधानिक समीक्षा: 9-न्यायाधीशों की पीठ ERP की वैधता पर पुनर्विचार कर रही है, जो स्पष्टता और संयम की आवश्यकता को दर्शाता है।