नैतिक निर्णय लेने में शामिल चरण –
- समस्या के नैतिक पहलू को पहचानें
- तथ्यात्मक विवरण बताएं
- दांव पर लगे सभी नैतिक मूल्यों की सूची बनाएं
- सभी संभावित विकल्पों की कल्पना करें
- इन विकल्पों को न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए (जैसे – ख़ुद का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देना)।
- प्रक्रियात्मक औपचारिकता > विकासात्मक उद्देश्य
- व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से बचें
- विकल्पों के परिणामों का विश्लेषण करना
आकलन करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न दृष्टिकोण –
- अधिकार दृष्टिकोण – क्या अंतिम परिणाम सभी हितधारकों के अधिकारों का सम्मान करता है
- न्याय दृष्टिकोण – क्या अंतिम परिणाम सभी के साथ उचित व्यवहार करता है या यह भेदभावपूर्ण है
- उपयोगितावादी दृष्टिकोण – अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम भलाई
- सामान्य अच्छाई दृष्टिकोण – क्या अंतिम निर्णय पूरे समुदाय की सेवा करता है या केवल कुछ सदस्यों की?
- सदाचार दृष्टिकोण – क्या यह निर्णय मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा?
- देखभाल नैतिकता दृष्टिकोण – क्या यह निर्णय सभी हितधारकों के रिश्तों, चिंताओं और भावनाओं को ध्यान में रखता है?
- हानि परीक्षण – लोगों या पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो
- उत्क्रमणीयता परीक्षण – यदि मैं उस स्थिति में होता तो क्या होता
- प्रचार परीक्षण – यदि यह निर्णय समाचार पत्र में प्रकाशित हो तो क्या होगा?
- सुरक्षा परीक्षण – किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए
- समय – सही समय पर निर्णय
यह कथन विकासवादी सिद्धांत (Evolutionist Theory) का समर्थन करता है। इसके अनुसार, भविष्य के नैतिक नियम अतीत या वर्तमान के नैतिक नियमों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होंगे। समय के साथ हमें पूर्ण/निरपेक्ष नैतिकता (Absolute Morality) की ओर बढ़ना चाहिए।
समय और संदर्भ के अनुसार न्याय प्रदान करना –
- दास प्रथा: एक समय में अमेरिका में नैतिक और कानूनी रूप से स्वीकार्य थी, लेकिन अब नहीं है।
- भारत में अप्रचलित कानूनों का निरसन: भारत सरकार ने लगभग 1,600 पुराने कानूनों को निरस्त किया है, जो पुलिस राज्य द्वारा लाए गए थे। वर्तमान कल्याणकारी राज्य ने इन्हें नैतिक आधार पर अस्वीकार कर दिया।
- सती प्रथा: एक समय भारत में प्रमुख थी और देवी के रूप में पूजी जाती थी। लेकिन आज यह अवैध और अनैतिक मानी जाती है।
- न्यायिक हस्तक्षेप –
- तीन तलाक: पहले व्यक्तिगत कानून के तहत वैध माना जाता था, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे महिलाओं की गरिमा के खिलाफ अन्यायपूर्ण घोषित किया।
- सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश: पारंपरिक रूप से प्रतिबंध को ऐतिहासिक रूप से उचित माना गया, लेकिन वर्तमान में लैंगिक समानता के संदर्भ में न्यायपालिका ने इसे अन्यायपूर्ण माना।
- जाति आधारित भेदभाव: पारंपरिक समाज में स्वीकार्य था, लेकिन आधुनिक भारत में इसे असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण घोषित किया गया (अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का उन्मूलन)।
- गोपनीयता बनाम निगरानी: पहले सुरक्षा के लिए डेटा संग्रह को स्वीकार्य माना जाता था, लेकिन अब इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है (न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी मामला, 2017)।
- जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी: विकास को पहले केवल जीडीपी के आधार पर मापा जाता था; आज बिना स्थिरता के अत्यधिक औद्योगीकरण को भविष्य की पीढ़ियों के प्रति अन्यायपूर्ण माना जाता है।
- सामाजिक न्याय और LGBTQ+ अधिकार: LGBTQ+ पहचान को पहले न्याय की पुरानी व्याख्याओं के तहत अपराध माना जाता था; लेकिन बदलते सामाजिक विवेक ने कई देशों को समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने और समान अधिकार देने के लिए प्रेरित किया।
जैसे विकास में “सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट” लागू होता है, वैसे ही न्याय जैसे नैतिक सिद्धांतों पर भी। वही नैतिक सिद्धांत टिकते हैं जो मानव और सामाजिक विकास के लिए अधिक आवश्यक और अधिक तार्किक होते हैं। भारतीय समाज “परिवर्तनं नित्यं स्थिरम्” में गहरी आस्था रखता है – अर्थात् परिवर्तन शाश्वत और स्थायी है – जो समाज के सभी वर्गों (वनस्पति और जीव-जंतु सहित) के साथ न्याय करने के लिए आवश्यक है।
जवाबदेही किसी के निर्णयों और कार्यों के लिए जिम्मेदार होने की स्थिति है। प्रशासन में जवाबदेही में मुख्य रूप से 3 घटक शामिल हैं – पारदर्शिता + उत्तरदायित्व + प्रवर्तनीयता।
क्यों महत्वपूर्ण –
- यह जनता में भरोसा और विश्वास पैदा करता है
- प्रदर्शन में सुधार करता है
- भ्रम दूर करता है – यह निर्णय के स्वामित्व को बढ़ावा देता है [लोग अपने काम को महत्व देते हैं]
- एक उपचारात्मक उपाय के रूप में
- एक सिविल सेवक अपने वरिष्ठ, सरकार और उन लोगों के प्रति जवाबदेह होता है जिनकी वह सेवा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि सिविल सेवकों को सत्ता में किसी भी राजनीतिक दल की परवाह किए बिना समान मानक की स्वतंत्र, स्पष्ट, निष्पक्ष और उत्तरदायी सलाह प्रदान करनी चाहिए।
- उदाहरण –लाल बहादुर शास्त्री पहले रेल मंत्री थे जिन्होंने एक बड़ी रेल दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी महसूस करते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था
- उदाहरण –इसरो के अध्यक्ष सतीश धवन ने 1979 में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की विफलता के लिए जिम्मेदारी स्वीकार की जब डॉ कलाम के नेतृत्व वाला एसएलवी -3 मिशन उपग्रह बंगाल की खाड़ी में गिर गया।
सुनिश्चितकर्ता-
- भारत का संविधान
- संसदीय कानून और नीतियां
- उपभोक्ता अधिकार [उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जागो ग्राहक जागो]
- नागरिक सार्वजनिक सेवा के उपभोक्ता हैं
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
- व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014
- उपभोक्ता अधिकार [उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जागो ग्राहक जागो]
- संस्थाएँ –
- लोकपाल और लोकायुक्त
- ईडी, सीबीआई, सीवीसी, सीएजी, चुनाव आयोग आदि जैसी एजेंसियां
- स्वयं-
- नागरिक चार्टर/नागरिक घोषणापत्र
- आंतरिक लेखा परीक्षा/आंतरिक जाँच
- प्रौद्योगिकी (ई-गवर्नेंस पहल) –
- जन सम्पर्क पोर्टल
- जन सूचना पोर्टल
- सीसीटीवी, चैटबॉट
- डीबीटी, आधार एकीकरण
- बॉयोमीट्रिक उपस्थिति
- नागरिक –
- CPGRAMS [केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली]
- सामाजिक ऑडिट
- 360 डिग्री मूल्यांकन
- संस्थागत ऑडिट, तृतीय पक्ष ऑडिट
- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण
उपर्युक्त उपायों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करके हम 2047 तक अमृत काल और एक विश्व गुरु भारत का सपना देख सकते हैं।
