भारत में सोशल मीडिया के सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव
सकारात्मक प्रभाव:
- राजनीतिक संचलन (मोबिलाइजेशन): ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग राजनीतिक अभियानों और मतदाता जुड़ाव के लिए किया गया है (उदाहरण: मोदी का 2014 का अभियान)।
- सार्वजनिक संवाद: यह सरकार और नागरिकों के बीच सीधे संवाद की सुविधा प्रदान करता है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
- सामाजिक आंदोलन: सोशल मीडिया हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाता है और #मीटू और #किसानआंदोलन जैसे आंदोलनों को बढ़ावा देता है, जो न्याय और समानता की वकालत करते हैं।
- जागरूकता में वृद्धि: यह वायरल अभियानों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, महिलाओं के अधिकारों और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाता है।
- नागरिक भागीदारी: ऑनलाइन याचिकाएँ, सर्वेक्षण और समाजिक कारणों के लिए अभियान चलाने की सुविधा प्रदान करता है (उदाहरण: निर्भया केस)।
नकारात्मक प्रभाव:
- राजनीतिक हेरफेर: सोशल मीडिया का उपयोग झूठी खबरों, प्रचार और चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करता है।
- ध्रुवीकरण: एल्गोरिदम इको चेम्बर बनाते हैं, जो राजनीतिक और सामाजिक विभाजन को गहरा करते हैं (उदाहरण: फेसबुक पर राजनीतिक बहस)।
- सेंसरशिप मुद्दे: अत्यधिक सामग्री मॉडरेशन स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है।
- गलत सूचना और चरमपंथवाद का प्रसार: सोशल मीडिया पर गलत जानकारी सार्वजनिक राय को गुमराह करती है, जो लोकतांत्रिक अखंडता को नुकसान पहुँचाती है।
- सांस्कृतिक बदलाव: टिक टॉक जैसे प्लेटफार्म युवा संस्कृति को प्रभावित करते हैं, फैशन, रुझान और व्यवहार को आकार देते हैं, जो कभी-कभी अवास्तविक सुंदरता मानकों के प्रसार में योगदान करते हैं।
- साइबर बहिष्करण: कुछ समुदायों को प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच के कारण बहिष्कृत किया जाता है, जिससे डिजिटल असमानता बढ़ती है।
सोशल मीडिया भारत में राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक आंदोलनों को बढ़ाता है, लेकिन यह ध्रुवीकरण, गलत सूचना और हेरफेर में भी योगदान करता है। इसके लाभों को अधिकतम करते हुए नुकसान को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी नियमन आवश्यक है।
आईटी नियम 2021 ओटीटी प्लेटफार्मों को ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म (ओसीसीपी) के रूप में वर्णित करता है। ओटीटी एक तरह का ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें दर्शकों की मांग के आधार पर फ़िल्म, वेब सीरीज, पॉडकास्ट इत्यादि प्रकार का ऑडियो-विजुअल कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है।
भारत में लोकप्रिय वीडियो-ऑन-डिमांड सेवाओं में डिज़्नी+ हॉटस्टार, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो, सोनी लिव आदि शामिल हैं।
ओटीटी प्लेटफार्मों का उदय:
ऑरमैक्स रिपोर्ट: भारत में 481 मिलियन ओटीटी उपयोगकर्ता (यानी 34% की पहुंच) और 102 मिलियन पेड सब्सक्रिप्शन हैं।
नियामक चुनौतियाँ:
- तीव्र विकास: 2024 में उपयोगकर्ता की पहुंच 45.8% होने का अनुमान है और 2029 तक बढ़कर 54.5% होने की उम्मीद है।
- बाजार प्रभुत्व और अनुचित प्रतिस्पर्धा: नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो और डिज़नी + हॉटस्टार भारत में शीर्ष तीन ओटीटी खिलाड़ी हैं, जिनकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 60-70% है।
- उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा करना और डेटा सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना
- ओटीटी द्वारा ‘विस्तारित रिलीज’, फिल्म उद्योग (सीबीएफसी द्वारा विनियमित) के साथ असमानता को दर्शाता है।
- कमजोर वर्गों की सुरक्षा: 2018 में सुप्रीम कोर्ट और 2020 में राज्यसभा की तदर्थ समिति ने डिजिटल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खतरनाक मुद्दे पर प्रकाश डाला।
- सिविल सोसायटी की मांगें: नागरिक समाज ने यौन रूप से स्पष्ट और किसी भी अन्य सामग्री की निगरानी करने की मांग की, जो “झूठे आख्यानों”, “लव जिहाद” को बढ़ावा देती है और भारत के इतिहास को गलत तरीके से चित्रित करती है।
नियामक चुनौतियों का समाधान:
- 2020: सरकार ने ओटीटी प्लेटफार्मों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की: हाल ही में 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक किया गया।
- हाल ही में, टीडीएसएटी ने फैसला सुनाया कि ओटीटी TRAI के अधिकार क्षेत्र से बाहर आते हैं और Meity के तहत सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 द्वारा शासित होते हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021: एक सॉफ्ट-टच स्व-नियामक संरचना → ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए आचार संहिता और त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 का मसौदा जारी किया → प्रसारण, ओटीटी, डिजिटल मीडिया, डीटीएच, आईपीटीवी” के लिए समेकित नियामक के पक्ष में।
ऑवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स वे डिजिटल सेवाएँ हैं जो इंटरनेट के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट सामग्री प्रदान करती हैं। ये पारंपरिक ब्रॉडकास्ट या केबल टीवी वितरण के तरीकों पर निर्भर नहीं करती हैं।
IT नियम 2021 के तहत, OTT प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म्स (OCCPs) के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण: नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, डिज़्नी+ हॉटस्टार (वीडियो स्ट्रीमिंग), स्पॉटिफ़ाई (म्यूज़िक स्ट्रीमिंग), और ट्विच (गेमिंग व लाइव स्ट्रीमिंग)।
भारत में OTT प्लेटफॉर्म्स के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
- सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव
- सामग्री का लोकतंत्रीकरण: भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाली सामग्री तक पहुंच को सक्षम बनाता है, जैसे सुज़ल (तमिल) या स्टेज (हरियाणवी)। स्वतंत्र रचनाकारों और क्षेत्रीय कहानीकारों को सशक्त करता है।
- वहनीय मनोरंजन सेवा: मल्टीप्लेक्स और केबल टीवी की तुलना में किफायती विकल्प प्रदान करता है।
- सामग्री में विविधता: ये प्लेटफॉर्म क्रॉस-कल्चरल एक्सपोजर को बढ़ावा देते हैं (जैसे कोरियन ड्रामा या स्पेनिश सीरीज़ मनी हाइस्ट) और क्षेत्रीय कंटेंट को प्रोत्साहित करते हैं (जैसे अमेज़न प्राइम पर तेलुगू, तमिल फिल्में)।
- वैश्विक पहुंच: भारतीय कंटेंट को अंतरराष्ट्रीय दृश्यता मिलती है, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर को बल मिलता है। सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर जैसे शो को वैश्विक सराहना मिली है।
- दर्शकों की आदतों में बदलाव: शेड्यूल्ड टीवी से ऑन-डिमांड व्यूइंग और बिंज-वॉचिंग की ओर रुझान बढ़ा है। एकल-दर्शन की प्रवृत्ति से पारिवारिक सामूहिक मनोरंजन में कमी आई है।
- युवाओं की भागीदारी और ट्रेंड: युवाओं की राय और उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करता है। स्क्रीन लत और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताएँ भी उत्पन्न होती हैं।
- आर्थिक प्रभाव
- उद्योग का विकास: भारत का OTT बाज़ार 2030 तक $12.5 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 28.6% है (FICCI-EY रिपोर्ट)।
- रोज़गार के अवसर: स्क्रिप्टिंग, डबिंग, प्रोडक्शन, तकनीक और मार्केटिंग में नौकरियों का सृजन हुआ है।
- मीडिया स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और डिजिटल कंटेंट कंपनियों को अवसर।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: डेटा अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- पारंपरिक माध्यमों का व्यवधान: केबल टीवी में गिरावट और विज्ञापन राजस्व मॉडल में बदलाव देखा गया है।
OTT प्लेटफॉर्म्स भारत के मीडिया परिदृश्य को समावेशिता, आर्थिक विकास और रचनात्मक स्वतंत्रता के माध्यम से पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। हालांकि, सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं और कंटेंट गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित नियामक ढांचे की आवश्यकता है।
सोशल मीडिया उन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्मों और तकनीकों को संदर्भित करता है जो उपयोगकर्ताओं को आभासी समुदायों और नेटवर्क में जानकारी, विचार और सामग्री बनाने, साझा करने, और आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण: फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब और स्नैपचैट।
सूचना के लोकतंत्रीकरण में भूमिका:
- व्यक्तियों को अपने विचारों और राय को स्वतंत्र रूप से साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करके पारंपरिक मीडिया के आधिपत्य का मुकाबला करता है।
- सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अधिक सुलभ, समावेशी हैं और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करते हैं।
- व्यक्तियों को सार्वजनिक चर्चा में भाग लेने, असहमतिपूर्ण विचार व्यक्त करने और सरकारों और संस्थानों को जवाबदेह बनाने के लिए सशक्त माध्यम का काम करता है। उदाहरण के लिए अरब स्प्रिंग के दौरान सोशल मीडिया की भूमिका।
- हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अपने दृष्टिकोण, चिंताओं और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है : मी टू मूवमेंट।
- पुरानी पीढ़ियों सहित लोगो में डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहन।
- सरकारी अधिकारियों, नौकरशाहों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्विटर जैसे प्रत्यक्ष संचार चैनलों की सुविधा।
हालाँकि, सूचना का यह लोकतंत्रीकरण आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी चुनौतियाँ पैदा करता है।
आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ | सामाजिक एकजुटता के लिए चुनौतियाँ |
कट्टरता:
राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे:
असुरक्षित आबादी के खिलाफ अपराध: ऑनलाइन दुर्व्यवहार को बढ़ावा जैसे कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न, पीछा करने जैसी घटनाएँ साइबर अपराध: पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और हैकिंग। |
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संक्षेप में, जबकि सोशल मीडिया ने सूचना का लोकतंत्रीकरण किया है और व्यक्तियों को सशक्त बनाया है, इसका अनियंत्रित प्रसार और दुरुपयोग आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, सोशल मीडिया प्लेटफार्म को विनियमित करना और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देना शामिल है।
