रासायनिक और जैविक हथियार

एमटीसीआर :

• मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है।
• यह 35 सदस्य देशों के बीच एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक साझेदारी है जो मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करना चाहती है।
• इस शासन का गठन 1987 में G-7 औद्योगिक देशों द्वारा किया गया था।
• उद्देश्य: एमटीसीआर का लक्ष्य मिसाइलों, रॉकेट प्रणालियों, मानवरहित हवाई वाहनों और 300 किलोमीटर से अधिक 500 किलोग्राम के पेलोड को ले जाने में सक्षम संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करना है, साथ ही सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) पहुंचाने की प्रणालियों को भी सीमित करना है।
• यह व्यवस्था नियंत्रित वस्तुओं की एकीकृत सूची पर लागू साझा निर्यात नीति दिशानिर्देशों का पालन करने पर निर्भर करती है।
• बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार को रोकने के लिए हेग आचार संहिता ⇒ एक व्यवस्था शुरू की गई
• भारत को 2016 में 35वें सदस्य के रूप में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल किया गया था।

ऑस्ट्रेलिया समूह:

• 43 देशों का एक अनौपचारिक मंच (यूरोपीय संघ सहित) → ऐसे विशिष्ट रसायनों, जैविक एजेंटों और दोहरे उपयोग वाली विनिर्माण सुविधाओं और उपकरणों जो रासायनिक या जैविक हथियारों (सीबीडब्ल्यू) के प्रसार को सुविधाजनक बना सकते हैं,  के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए लाइसेंसिंग उपायों को नियोजित करने के उद्देश्य से 
• ऑस्ट्रेलिया समूह में भाग लेने वाले सभी राज्य रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) और जैविक हथियार सम्मेलन (बीडब्ल्यूसी) के पक्षकार हैं।
• इसका गठन ईरान-इराक युद्ध (1980-1988) के दौरान इराक द्वारा रासायनिक हथियारों के उपयोग से प्रेरित था।