पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय स्वशासन – संरचना, मुद्दे और चुनौतियाँ

73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक रूप दिया। कई पहलुओं में लाभदायक होते हुए भी कार्यान्वयन चुनौतियों ने उनकी प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है।

भारत में स्थानीय स्व-शासन के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

1. कार्यात्मक चुनौतियाँ:
   1. राज्य का नियंत्रण: अधिकांश राज्यों ने स्थानीय सरकारी निकायों को कार्यों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं किया है।
   2. समानांतर संरचनाएँ: राज्य सरकारें कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में परियोजनाओं के लिए समानांतर संरचनाएँ बनाती हैं, जिससे स्थानीय निकायों की स्थिति और स्वायत्तता कमज़ोर होती है।
   3. गैर-कार्यात्मक समितियाँ: 74वें संशोधन द्वारा अधिदेशित जिला योजना समितियाँ, कई राज्यों में गैर-कार्यात्मक हैं।
   4. अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण: कुछ राज्यों में, ग्राम पंचायतें अधीनस्थ हैं, जिससे सरपंचों को ब्लॉक कार्यालयों से धन और तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने में अत्यधिक समय खर्च करना पड़ता है।
   5. ग्राम सभा की स्थिति: कई राज्य अधिनियमों में ग्राम सभा की शक्तियों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ अधिकारियों के लिए दंड पर स्पष्टता का अभाव है।
2. वित्तीय चुनौतियाँ:
   1. सरकारी फंडिंग पर अत्यधिक निर्भरता: अधिकांश स्थानीय निकाय फंडिंग के लिए बाहरी स्रोतों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, उनका लगभग 80-95% राजस्व राज्य और केंद्र सरकार के ऋण और अनुदान से आता है।
   2. निधियों की बंधी हुई प्रकृति: स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित धनराशि अक्सर सशर्तताओं के साथ आती है, जिससे स्थानीय जरूरतों के आधार पर खर्च करने में उनका लचीलापन सीमित हो जाता है।
   3. राजकोषीय शक्तियों का उपयोग करने में अनिच्छा: ग्राम पंचायतों को संपत्ति, व्यवसाय, बाज़ारों, मेलों और स्ट्रीट लाइटिंग या सार्वजनिक शौचालय जैसी सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार है। हालाँकि, बहुत कम पंचायतें इस वित्तीय शक्ति का उपयोग करती हैं
   4. राज्य वित्त आयोग में देरी: कई राज्यों ने अभी तक संवैधानिक आदेश के अनुसार अपने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया है, जिसके लिए हर पांच साल में उनके गठन की आवश्यकता होती है।
   5. कम व्यय: स्थानीय सरकार का व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2% है, जो चीन और ब्राजील जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
3. कार्यात्मक चुनौतियाँ:
   1. संगठनात्मक क्षमता: स्थानीय निकायों में अक्सर विकास परियोजनाओं की प्रभावी ढंग से योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक मानव संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव होता है।
   2. प्रौद्योगिकी के माध्यम से सेवा वितरण का केंद्रीकरण, स्थानीय निर्णय लेने को कमजोर करता है।
4. अन्य चुनौतियाँ:
   1. विलंबित चुनाव और लंबे समय तक गैर-कार्यात्मक स्थानीय सरकारें।
   2. अपेक्षाकृत अधिक साक्षरता के बावजूद शहरी स्वशासन में कम मतदान
   3. सरपंच-पतिवाद के कारण महिलाओं के प्रतिनिधित्व की सीमित प्रभावशीलता, जहां पुरुष रिश्तेदारों के पास वास्तविक शक्ति होती है।
   4. PRIs  के बड़ी संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधि अर्धशिक्षित या अशिक्षित हैं और अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, कार्यक्रमों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों के बारे में बहुत कम जानते हैं।

भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के तरीके:

1. 73वें/74वें संवैधानिक संशोधनों का प्रभावी कार्यान्वयन: राज्य वित्त आयोगों का नियमित गठन और समय पर चुनाव।
2. शक्तियों के हस्तांतरण को मजबूत करना: राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियाँ और कार्य सौंपना चाहिए।
3. वित्तीय सशक्तिकरण: केंद्र और राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए और उन्हें राजस्व के अतिरिक्त स्रोतों का दोहन करने में सक्षम बनाना चाहिए।
4. निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, उन्हें आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस किया जाना चाहिए।
5. जवाबदेही और पारदर्शिता: सामाजिक ऑडिट, नागरिक रिपोर्ट कार्ड और ई-गवर्नेंस पहल जैसे उपायों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
6. समावेशी चर्चा को सुविधाजनक बनाते हुए ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों को पुनर्जीवित करें।
7. स्थानीय शासन प्रक्रियाओं और निर्णयों के बारे में जनता को शिक्षित करते हुए, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के माध्यम से नागरिक भागीदारी और जुड़ाव को बढ़ावा देना।

अपनी सीमाओं के बावजूद, स्थानीय स्वशासन प्रणाली संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत कल्पना के अनुसार “भारतीय धरती में लोकतांत्रिक बीज बोने के उपकरण” के रूप में कार्य करती है। द्वितीय ARC और NCRWC की सिफारिशों को लागू करने से इस प्रणाली को और मजबूत किया जा सकता है।