24 June Ras Mains Answer Writing Practice

Ras mains answer writing practice

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TOPIC – Emerging World Order in the post-Cold War era, USA’s hegemony and its resistance, UN and Regional Organizations, Dynamics of the International Economy, International Terrorism, and Environmental issues | Foreign Policy of India: Evolution, Determinants, India’s relations with the USA, China, Russia, European Union and Neighbouring Countries, India’s role in UN, NAM, BRICS, G- 20, G- 77 and SAARC

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Click on the question to see the model answer. Submit your answers below and complete the 90-day challenge for RAS Mains answer writing



  • AUKUS is a trilateral security partnership formed in 2021 between USA, UK and Australia. 
  • It is intended to strengthen the ability of each government to support security and defense interests. 
  • The major highlight of this arrangement is the sharing of US nuclear submarine technology to Australia.
  • Its Indo-pacific orientation makes it an alliance against China’s assertive actions in the South China Sea.
  • It involves a new architecture of meetings and engagements between the three countries, as well as cooperation across emerging technologies (applied AI, quantum technologies and undersea capabilities).
  • AUKUS has two primary lines of effort:
    • Pillar I – Conventionally Armed, Nuclear-Powered Submarines
    • Pillar II – Advanced Capability Development.

Q2 Write a brief note on the significance and challenges of the India-Middle East-Europe Economic Corridor. 5M


It is a proposed transit network that aims at integration of Asia, Middle East and Europe. It consists  of railroad, ship-to-rail and road transport routes and networks.

Signing: Agreed upon at the G20 Summit in New Delhi. The agreement involves eight signatories: India, the US, Saudi Arabia, UAE, the EU, Italy, France, and Germany.

Significance of IMEC

  1. It serves as an acknowledgment, on the part of US and EU, of the rising non-Western powers.
  2. Speed up trade,flow of energy  and digital  communications between India and Europe and help India to increase strategic engagement with the Arab world.
  3. It will make the global supply chain more resilient.
  4. offers an alternative approach to China’s Belt and Road Initiative.
  5. Estmated 40% reduction in journey time from India to Europe
  6. Transit costs may be slashed by up to 30% through an optimised route.
  7. Alternative route circumvents Red Sea chokepoint vulnerability


  1. Complex geopolitics of the region (Israel-Hamas-Iran crisis).
  2. Lack of official diplomatic ties between Saudi Arabia and Israel.
  3. Potential opposition and Competition from BRI Project 
  4. Other challenges : Lack of Financial commitments, coordination issue, Logistics, connectivity  challenges.

Q3 Write a brief note on the initiatives the Rajasthan Government took to improve health indicators in the state.10M


West asia is a complex and challenging theatre for Indian diplomacy due to numerous conflicts and rivalries. 

  • Adoption of the Look West policy in 2005 reflects India’s desire for engagement with its West Asian neighbours. 
Opportunities for India in West Asia Relations
  • Trade and Investment:
    • UAE: Third-largest trading partner; second-largest export destination after the US ;  India-UAE CEPA formally launched
    • Saudi Arabia : West Coast Refinery Project (Ratnagiri) – promised USD 100 billion investment from Saudi Arabia for this project.
  • Connectivity Initiatives:
    • India-Middle East-Europe Economic Corridor: Announced During G20 Leaders’ Summit → a massive infrastructure project that would connect India to Europe via West Asia, and could rival China’s Belt and Road Initiative. It will deepen India’s strategic engagement with the Arabian peninsula. 
    • Strategic Partnerships: Projects like the Chabahar port and INSTC improve connectivity and access to energy resources.
  • Energy Security:
    • Oil Imports: Over 40% of India’s crude oil comes from West Asia; Iraq, Saudi Arabia, and UAE are key suppliers.
  • Diaspora Contributions:
    • Indian Expatriates: Largest expatriate community in UAE; significant contributions to the UAE’s economy.
    • Remittances: Approximately $40 billion annually, with 82% from West Asia.
  • Strategic Partnerships
  • Israel: Among the top four arms suppliers to India, with sales worth around $1 billion annually.
  • UAE and Saudi Arabia: Collaboration in counter-terrorism and maritime security.
  • Diplomatic and Cultural Engagement
  • Middle East Quad (I2U2):
    • Members: India, Israel, UAE, and the USA.
    • Focus: Economic, technological, and diplomatic collaboration.
  • Cultural Diplomacy:
    • RuPay Card: Launched in Abu Dhabi to strengthen financial ties.
    • Hindu Temple in Dubai: Inaugurated as a cultural gesture to the Indian community.
Challenges for India in West Asia Relations
  • Regional Instability and Security Concerns
    • Militarization: West Asia accounts for 30% of global arms imports.
    • Ongoing Conflicts: Israel-Gaza, Iran-Israel hostilities, Syrian civil war, Yemeni civil war.
  • Impact on Indian Interests
    • Energy Security: Price volatility and supply disruptions due to regional conflicts.
    • Diaspora Safety: Risks to the large Indian expatriate community in volatile regions.
    • Economic Effects:
      • Trade Disruptions: Potential impact on trade routes and investment due to instability.
      • Higher Oil Prices: Increased costs could affect India’s current account deficit and forex reserves.
  • Strategic Balancing
    • Navigating Rivalries:
      • Iran vs. Arab States: Maintaining balanced relations amid regional rivalries.
      • US-Israel Relations: Aligning with US and Israel while managing ties with Iran.
    • Domestic Political Tensions: Relations with certain West Asian countries can cause internal political challenges.
  • Rising Chinese Influence : China’s expanding influence through initiatives like the Belt and Road Initiative (BRI) and alliances with countries like Iran and Pakistan.
    •  In March 2021, China also agreed to invest $400 billion in Iran over 25 years in exchange for a steady supply of oil to fuel its growing economy.
    • Israel’s Haifa port has been expanded by China
    • UAE was one of the first countries that got Huawei’s (A Chinese MNC) assistance for its 5g project.

India’s engagement with West Asia presents significant opportunities in trade, energy security, technology, and strategic partnerships. However, it also faces challenges due to regional instability, security concerns, and rising Chinese influence. By leveraging its soft power, maintaining a balanced policy, and adopting flexible and pragmatic approaches, India can navigate the complex geopolitical landscape of West Asia.

Q4. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए –
बेरोज़गारी निवारण में शिक्षा की भूमिका


बेरोज़गारी निवारण में शिक्षा की भूमिका

घर की दीवार भी अब टूट कर मुँह चिढ़ा रही,
बेरोज़गारी के जश्न में सबको शरीक होना था।

बेरोज़गारी के दर्द को बयाँ करती ये पंक्तियाँ बोल रही हों जैसे कि अब तो घर की दीवारों को भी इंतजार है, अगली पीढ़ी के रोज़गार का। बेरोज़गारी आज भारत की ही नहीं वरन् विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं में से एक है। भारत में इस समय करोड़ों लोग बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। कार्य अनुभव तथा आय के निश्चित क्षेत्र की अनुपस्थिति निर्धनता को जन्म देती हैं तथा इसके बाद निर्धनता व बेरोज़गारी का यह दुष्चक्र सदा चलता रहता है। बेहतर अवसरों की तलाश में युवा गाँव, प्रदेश अथवा देश से पलायन करते रहते हैं। ऐसे पलायन के फलस्वरूप उनका शोषण किये जाने का संकट बना रहता है। बेरोज़गारी की अधिकता से उनका शोषण किये जाने का संकट बना रहता है। बेरोज़गारी की अधिकता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

युवाओं में बेरोज़गारी का मूल कारण अशिक्षा तथा रोज़गारपरक कौशल की कमी है। बेरोज़गारी व निर्धनता के निवारण का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा ही है। शिक्षा व्यापक अर्थों में लगभग हर सामाजिक-आर्थिक समस्या का समाधान बन सकती है, परंतु बेरोज़गारी निवारण में इसकी भूमिका अतुलनीय है। यदि भारत में शिक्षा तंत्र को जड़ से लेकर उच्चतम स्तर तक सशक्त बना दिया जाए तो बेरोज़गारी की समस्या का हल ढूँढना बेहद आसान हो जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि प्राथमिक स्तर पर अवधारणा विकास तथा उच्च स्तरों पर रोज़गारपक कौशल विकास आधारित शिक्षा तंत्र को विकसित किया जाए।

प्राचीन समय में शिक्षा बिना किसी औपचारिक शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से दी जाती थी किंतु कालांतर में ‘शिक्षा’ संस्थाओं के माध्यम से दी जाने लगी। पहले मनुष्य प्रकृति, परिवेश एवं अपने अनुभवों तथा जीवन के संघर्षों के माध्यम से सीखता था। जब शिक्षा का संस्थानीकरण हुआ तो भेदभाव की भी शुरुआत हुई। हालाँकि शिक्षा सभी को समान रूप से प्रदान की जाती है लेकिन उसे ग्रहण करना व्यक्ति विशेष की मानसिक क्षमता पर निर्भर करने लगा। इससे सबकी योग्यताओं में भिन्नता आने लगी एवं ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि होने लगी। आगे चलकर जब उन्हें अपनी योग्यता अनुरूप कार्य नहीं मिला तो वे बेरोज़गार की श्रेणी में शामिल होते गए । हालाँकि शिक्षित या गैर-शिक्षित मनुष्य का बेरोज़गार होना ‘उत्पादन प्रणाली’ से जुड़ा हुआ मुद्दा माना जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा सभी के लिये सुलभ नहीं है परंतु शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भी रोज़गार प्राप्त नहीं हो रहा। इसलिये शिक्षा प्राप्त करने भर से रोज़गार मिलना ज़रूरी नहीं है। बेरोज़गारी एक सापेक्षिक अवधारणा है एवं शिक्षा द्वारा समझ विकसित की जाती है जिससे चेतना का आविर्भाव होता है। अतएव बेरोज़गारी एवं शिक्षा को दो भिन्न प्रकार से देखने की आवश्यकता है। बेरोज़गारी की समस्या का वास्तविक हल रोज़गार सृजन में ही निहित है।

यहाँ पर गांधी जी की प्रासंगकिता बढ़ जाती है जिन्होंने ‘चरखा’ को आधुनिक मशीनी सभ्यता के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया था। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। देश की तीव्र आर्थिक विकास दर को बनाए रखने के लिये हमें बड़े पैमाने पर कुशल मानव श्रम की आवश्यकता है। वर्तमान कोविड महामारी के दौरान बेरोज़गारी की संख्या में भी वृद्धि हुई है एवं लोगों के समक्ष जीविका का प्रश्न उपस्थित हो गया है। साथ ही इस विपदा के समय कुशल श्रम की आवश्यकता में भी वृद्धि हुई है। लेकिन यह विडंबना ही है कि भारत जैसे युवा देश में कुशल मानव कार्यबल की अत्यधिक कमी है। यह भी देखा गया है कि भारतीय युवा विनिर्माण उद्योगों में कार्य हेतु आवश्यक योग्यता नहीं रखते। ऐसे में यह आवश्यक है कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोज़गारपरक शिक्षा दी जाए। इस समस्या के समाधान हेतु ही भारत सरकार द्वारा ‘‘स्किल इंडिया’’ कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य युवाओं को रोज़गारपरक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।

भारत सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना’ के तहत युवाओं में कौशल निर्माण के उद्देश्य से जगह-जगह कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों द्वारा युवाओं के कौशल का विकास किया जाता है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाएँ भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। इन योजनाओं के तहत भारत में प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को विभिन्न प्रकार के अनुदान तथा कर लाभ प्रदान किये जाते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार का लक्ष्य देश को विनिर्माण गतिविधियों का हब बनाना है, जिसके लिये लाखों की संख्या में कौशल प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है। यदि इन योजनाओं को सुचारु रूप से संचालित किया जाए तो न केवल उच्च आर्थिक संवृद्धि दर प्राप्त की जा सकती है बल्कि काफी हद तक बेरोज़गारी की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है।

शिक्षा बेरोज़गारी दूर करने का लगभग अकेला माध्यम है, परंतु यह भी सुनिश्चित व विनियमित किया जाना आवश्यक है कि कितने लोगों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जा रही है तथा शिक्षा प्राप्ति के बाद उनकी रोज़गार तक पहुँच सुनिश्चित हो पाती है या नहीं। शिक्षित बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न होने पर यह स्थिति राष्ट्र व अर्थव्यवस्था के लिये अच्छी नहीं मानी जाती। भारत वर्ममान में शिक्षित बेरोज़गारी की समस्या से ग्रस्त है। ऐसे में आगे बढ़ने के लिये अशिक्षितों को शिक्षा तथा शिक्षितों को उनकी क्षमता के अनुरूप रोज़गार दिलाने हेतु पर्याप्त प्रयास किये जाने चाहिये।

वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो तथा आधारभूत संरचनात्मक संसाधनों की प्रकृति कैसी हो? यह एक विवाद का विषय है। देखा जाता है कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा पाँच के छात्रों के पास न्यूनतम सामान्य ज्ञान भी नहीं होता। इस तरह से प्राथमिक स्तर पर ही असमान शिक्षा प्रणाली दो भिन्न मानसिक स्तर एवं योग्यता वाले छात्रों को जन्म देती है, जिन्हें रोज़गार प्राप्त करने हेतु भविष्य में एक ही प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिस्पर्द्धी बनना पड़ता है। सरकारी हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम व उनमें पढ़ाने वाले अध्यापकों की योग्यता भी वर्तमान समय की मांग अनुरूप नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई व आईएससी जैसे केंद्रीय बोर्डों से निकलने वाले छात्र अपेक्षित रूप से राज्य बोर्ड के छात्रों से कुशल व भिन्न सोच वाले होते हैं। इस तरह माध्यमिक स्तर पर भी असमान प्रतिभा व योग्यता वाले छात्रों का एक वर्ग तैयार हो जाता है।

ऐसे में आवश्यक है कि प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक एक समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए। स्कूलों के विभिन्न स्तरों को समाप्त कर एक समान स्कूल प्रणाली अगर लागू कर दी जाए तो गरीब व अमीर परिवार दोनों के बच्चों की मानसिक योग्यता एक प्रकार की होगी। शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिये निरंतर मूल्यांकन प्रक्रिया का होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा शिक्षा संस्थानों को अत्याधुनिक संसाधनों जैसे- कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, वाई-फाई जैसी सुविधाओं से भी सुसज्जित होना चाहिये।

हम पाते हैं कि शिक्षा समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाने में सक्षम एक अस्त्र है, परंतु उसे कारगर बनाने हेतु उसका कुशल संचालन तथा लक्ष्य तय करना आवश्यक है। शिक्षा को रोज़गार से जोड़कर बेरोज़गारी एवं अन्य कई सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का हल निकाला जा सकता है।

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