प्रशासनिक व्यवस्था

प्रशासनिक व्यवस्था राज्य के सुचारु संचालन हेतु स्थापित संस्थागत ढांचे और प्रक्रियाओं का समुच्चय है, जिसके माध्यम से नीतियों का निर्माण, क्रियान्वयन और नियंत्रण किया जाता है। राजस्थान राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत यह व्यवस्था शासन की दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रशासनिक तंत्र विभिन्न स्तरों : राज्य, जिला और स्थानीय स्तर: पर समन्वय स्थापित कर विकास एवं जनसेवा को प्रभावी बनाता है।

राजस्थान के प्रशासन की संरचना

मुख्य सचिव

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं पद का सृजन

• सृजन: इस पद का सृजन 1799 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया था।
• प्रथम मुख्य सचिव: इस पद पर बैठने वाले पहले अधिकारी जी.एस. बालों (G.H. Barlow) थे।
• प्रारंभिक भूमिका: प्रारंभ में, मुख्य सचिव ‘प्रांतीय सरकार के सचिव’ के रूप में कार्य करते थे, जो ब्रिटिश प्रशासन के साथ कड़ी के रूप में काम करते थे।
• विकास: 1843 में लॉर्ड एलेनबरो ने राज्य सचिवालय की स्थापना की, और 1861 में राज्यों में इस पद को औपचारिक रूप से लागू किया गया।
• स्वतंत्रता के बाद: 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, यह पद राज्य के नौकरशाही और प्रशासनिक संरचना के शीर्ष पर बना रहा।

परिचय

• प्रमुखता: जिस प्रकार राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, उसी प्रकार शासन सचिवालय का मुखिया मुख्य सचिव होता है।
• पद की प्रकृति: यह राज्य का कार्यकारी प्रमुख और राज्य सिविल सेवा का शीर्ष पद है।
• योग्यता: सामान्यतः यह राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का वरिष्ठतम अधिकारी होता है।
• नियुक्ति: इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
• कार्यकाल: यह मुख्यमंत्री के प्रसादपर्यन्त (विश्वासपात्र होने तक) ही पद पर बना रहता है।
• विशेष संज्ञा: मुख्य सचिव को राज्य का ‘अवशिष्ट वसीयतदार’ (Residual Legatee) भी कहा जाता है।
• राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद सर्वोच्च पद है और भारतीय वरीयता क्रम में यह 23वें स्थान पर है। 
• मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें “मंत्रिमंडल सचिव” कहा जाता है। 
• इस पद का दर्जा भारत सरकार के सचिव के समकक्ष है ।

मुख्य भूमिका एवं कार्य

मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की वह धुरी है जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच एक सेतु का कार्य करती है। इनके कार्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में

• प्रशासनिक मार्गदर्शन: राज्य प्रशासन के सभी नीतिगत, जटिल और महत्वपूर्ण मामलों पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करना।
• संकट प्रबंधन: राज्य में किसी भी आपात स्थिति (जैसे अकाल, बाढ़, महामारी या दंगे) के समय मुख्यमंत्री को त्वरित और सटीक निर्णय लेने में सहायता करना।

मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) के सचिव के रूप में

• बैठकों का प्रबंधन: मंत्रिमंडल और उसकी उप-समितियों की बैठकों के लिए कार्यसूची (Agenda) तैयार करना तथा बैठकों की कार्यवाही का स्थायी रिकॉर्ड रखना।
• सक्रिय भागीदारी: हालांकि मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह कैबिनेट की बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लेता है।
• निर्णयों का क्रियान्वयन: यह सुनिश्चित करना कि कैबिनेट द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों को संबंधित विभागों द्वारा समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए।

राज्य सिविल सेवा के प्रमुख (Head of Civil Services) के रूप में

• कार्मिक प्रबंधन: वरिष्ठ राज्य सिविल सेवकों (IAS, RAS आदि) की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति और सेवा-शर्तों से संबंधित सभी फाइलों का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करना।
• अभिभावक एवं नियंत्रक: सभी राज्य सिविल सेवकों के मनोबल और कल्याण के प्रति उत्तरदायी होना तथा प्रशासन में अनुशासन एवं कार्यकुशलता बनाए रखना।

मुख्य समन्वयक (Chief Coordinator) के रूप में

• अंतर-विभागीय समन्वय: विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बिठाना और उनके बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाना।
• समितियों की अध्यक्षता: अंतर-विभागीय विवादों के लिए गठित समन्वय समितियों और सभी शासन सचिवों की बैठकों की अध्यक्षता करना।
• क्षेत्रीय प्रशासन का नेतृत्व: संभागीय आयुक्तों (Divisional Commissioners), जिला कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों के सम्मेलनों की अध्यक्षता करना ताकि पूरे राज्य में प्रशासनिक एकरूपता बनी रहे।

सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में

• विभागीय नियंत्रण: संपूर्ण राज्य सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करना। इसके अतिरिक्त, सचिवालय के कुछ विशिष्ट विभागों (जैसे सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक विभाग आदि) के सीधे प्रशासनिक प्रमुख के रूप में भी जिम्मेदारी निभाना।

संस्थागत अध्यक्षता एवं विशिष्ट भूमिकाएँ

• संवाद सेतु: केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ राज्य सरकार की ओर से संपर्क का मुख्य माध्यम होना।
• तंत्रिका तंत्र (Nerve Center): संकटकालीन समय में समूचे राज्य प्रशासन के लिए एक ‘कंट्रोल रूम’ या तंत्रिका तंत्र की भांति कार्य करना।
• जनसम्पर्क: राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए प्रशासन का नेतृत्व करना।

विशिष्ट परिषदों की अध्यक्षता:

• सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की शासी परिषद के अध्यक्ष।
• राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP) की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष।

राजस्थान के मुख्य सचिवों की सूची (1949 – वर्तमान)

क्र.सं.	नाम	अवधि	विशेष विवरण
1	के. राधाकृष्णन	1949 – 1950	प्रथम मुख्य सचिव
2	वी. नारायण्न	1950 – 1950
3	के. राधाकृष्णन	1950 – 1951
4	एस.डब्लू. शिवेस्वकर	1951 – 1953
5	बी.जी. राव	1953 – 1954
6	किशनपुरी	1954 – 1957
7	के.एन. सुब्रह्मण्यम	1957 – 1958
8	भगतसिंह मेहता	1958 – 1964	राजस्थान कैडर के प्रथम IAS
9	सांवलदान उज्ज्वल	1964 – 1965	प्रथम कार्यवाहक मुख्य सचिव; RPSC सदस्य रहे
10	भगतसिंह मेहता	1965 – 1966	सर्वाधिक कार्यकाल
11	के.पी.यू. मेनन	1966 – 1968	राज्य के प्रथम उप-लोकायुक्त रहे
12	आर.डी. माथुर	1968 – 1969
13	जेड.एस. झाला	1969 – 1971
14	सुंदरलाल खुराना	1971 – 1975
15	मोहन मुखर्जी	1975 – 1977	‘Non-Story of a Chief Secretary’ पुस्तक के लेखक
16	आर.डी. थापर	1977 – 1977	न्यूनतम कार्यकाल
17	मोहन मुखर्जी	1977 – 1977
18	गोपाल कृष्ण भानोत	1977 – 1980
19	मदन मोहन कष्णावली	1980 – 1984
20	आनंद मोहन लाल	1984 – 1985
21	नरेश चंद्र	1985 – 1986	बाद में भारत के कैबिनेट सचिव और पद्म विभूषण से सम्मानित
22	विपिन बिहारी माथुर	1986 – 1992	सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य
23	टी.वी. रमन	1992 – 1993
24	गोविंद जी मिश्रा	1993 – 1994
25	मीठालाल मेहता	1994 – 1997	वरियता क्रम तोड़कर नियुक्ति
26	अरुण कुमार	1997 – 1999
27	इंद्रजीत खन्ना	2000 – 2002	बाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे
28	आर.के. नायर	2002 – 2005
29	अनिल वेष	2005 – 2007
30	डी.सी. सामंत	2007 – 2009
31	कुशल सिंह	2009 – 2009	प्रथम महिला मुख्य सचिव
32	टी. श्रीनिवासन	2009 – 2010	मुख्य सूचना आयुक्त रहे
33	सलाउद्दीन अहमद	2010 – 2012
34	सी.के. मैथ्यू	2012 – 2013
35	राजीव महर्षि	2013 – 2014	भारत के 13वें CAG रहे, पद्म भूषण/विभूषण सम्मानित
36	सी.एस. राजन	2014 – 2016	UNO में बोर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष रहे
37	ओमप्रकाश मीणा	2016 – 2017
38	अशोक जैन	2017 – 2017	मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे
39	निहालचंद गोयल	2017 – 2018
40	डी.बी. गुप्ता	2018 – 2020	बाद में मुख्य सूचना आयुक्त रहे
41	राजीव स्वरूप	2020 – 2020
42	निरंजन आर्य	2020 – 2022
43	उषा शर्मा	2022 – 2023	दूसरी महिला मुख्य सचिव
44	सुधांश पंत	2024 – 2025
45	वी. श्रीनिवास	30 नवंबर 2025 – वर्तमान	वर्तमान मुख्य सचिवप्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के सचिव के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे।

राज्य सचिवालय

परिचय एवं स्वरूप

• राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद को आवश्यक प्रशासनिक सहायता, परामर्श और सूचनाएं उपलब्ध कराने वाला निकाय ‘राज्य सचिवालय’ कहलाता है।
• यह राज्य की राजधानी में स्थित प्रशासन की शीर्ष संस्था है।
• इसे राज्य सरकार का ‘हृदय’ कहा जाता है, जहाँ नीतियों का निर्धारण और आदेशों का जन्म होता है।
• यह एक ‘सूत्र’ (Line) एजेंसी है जो निर्णयों को निष्पादित करती है, जबकि इसके नीचे स्थित निदेशालय इसे निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं।
• सचिवालय का प्रमुख ‘मुख्य सचिव’ होता है, जिसे प्रशासन की ‘कटिंग पिन’ कहा जाता है।
• सचिवालय के अधीन कई कार्यपालक विभाग अथवा निदेशालय होते हैं, जो सचिवालय के अंग नहीं होते | उदाहरण के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग सचिवालय का अंग है पर कॉलेज शिक्षा निदेशालय सचिवालय का अंग नहीं है, यह कार्यकारी विभाग है। 
• सचिवालय स्टाफ अभिकरण है जबकि निदेशालय सूत्र अभिकरण है। 
• सचिवालय के विभागों की संख्या का निर्धारण राज्य मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है।
• कार्यकारी विभाग के प्रमुख को ‘विभागाध्यक्ष’ (निदेशक, आयुक्त या संचालक) कहा जाता है।
• सचिवालय में सामान्यतः IAS अधिकारी कार्य करते हैं, जो मंत्रियों को आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराते हैं।

राज्य प्रशासन का त्रि-स्तरीय ढांचा

राज्य स्तर पर सरकार के मुख्य रूप से तीन अंग कार्य करते हैं, जिनका समन्वय ही शासन को पूर्ण बनाता है:

1. मंत्री (Political Head): नीति निर्माण के लिए सर्वोच्च उत्तरदायी।
2. सचिव (Administrative Head): मंत्री का मुख्य सलाहकार और नीति निर्माता।
3. कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Head): इसे सामान्यतः ‘निदेशक’ कहा जाता है। यह नीतियों को धरातल पर लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है।

स्थापना एवं ऐतिहासिक विकास (राजस्थान के संदर्भ में)

• स्थापना: राजस्थान सचिवालय की स्थापना ‘The Rajasthan Administration Ordinance’ के माध्यम से 13 अप्रैल 1949 को जयपुर में हुई थी।
• यह राज्य में प्रशासनिक और नीतिगत मामलों की सर्वोच्च संस्था है, जिसकी स्थापना शंकर राव समिति की सिफारिश पर की गई थी।
• 1955 में संगठन तथा पद्धति (ओ एण्ड एम) अनुभाग की रचना हुई
• प्रशासनिक सुधार समितियाँ: सचिवालय की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु समय-समय पर निम्नलिखित समितियां गठित की गईं:
  • हरिश्चन्द्र माथुर समिति (1963): राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति।
  • प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70): राष्ट्रीय स्तर पर।
  • मोहन मुखर्जी समिति (1969): राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति।
  • सचिवालय प्रक्रिया समिति (1971)।
  • भनोत समिति (मुख्य सचिव) (1992-95): प्रशासनिक सुधार समिति।
  • शिवचरण माथुर आयोग (1999-2001): राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग।

सचिवालय की आवश्यकता एवं महत्व

• निरंतरता: राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में शासन की निरंतरता सुनिश्चित करना।
• सहायता: मंत्रियों को प्रशासनिक सहायता और विधानमंडल संबंधी उत्तरदायित्वों (प्रश्नों के उत्तर आदि) के निर्वहन में मदद करना।
• संसाधन प्रबंधन: राज्य के संसाधनों का प्रभावी उपयोग और प्रशासनिक तंत्र पर कड़ा नियंत्रण रखना।
• नीति निर्माण: उच्चस्तरीय योजनाओं, कानूनों और कार्यक्रमों का निर्माण करना।

राज्य प्रशासन की संगठनात्मक संरचना

राजनीतिक संगठन

• नियंत्रणकर्ता: राज्य प्रशासन का वास्तविक मुखिया (Defacto) मुख्यमंत्री होता है, जो सचिवालय का मुख्य नियंत्रणकर्ता भी है।
• विभागीय प्रमुख: प्रत्येक विभाग का राजनीतिक मुखिया कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री होता है।
• सहायता: उनकी सहायता के लिए उपमंत्री एवं संसदीय सचिव होते हैं।
• हर विभाग में एक मंत्री (नीतिगत निर्णय हेतु) और एक सचिव (प्रशासनिक निष्पादन हेतु) की जोड़ी कार्य करती है।
• राजस्थान शासन सचिवालय  में प्रशासनिक नेतृत्व:

            मुख्य सचिव

                  | 

     अतिरिक्त मुख्य सचिव

                  |

       प्रमुख शासन सचिव

                  |

              सचिव

                  |

          विशिष्ट सचिव

                  |

           उपसचिव

                  |

        सहायक सचिव

                  |

       अनुभाग अधिकारी

                 ।

   सहायक अनुभाग अधिकारी

                 |

          वरिष्ठ लिपिक

                 |

          कनिष्ठ लिपिक

                 |

        चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

प्रशासनिक पदानुक्रम (Top to Bottom)

1. मुख्य सचिव (Chief Secretary): राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी और मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary): महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख (2004 से प्रभावी)।
3. प्रमुख शासन सचिव (Principal Secretary): विभाग के कार्यकारी प्रमुख।
4. शासन सचिव (Secretary): नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन के उत्तरदायी।
5. विशिष्ट सचिव (Special Secretary): सचिवों की सहायता हेतु।
6. उप सचिव (Deputy Secretary): अनुभागों के मध्य समन्वय।
7. सहायक सचिव (Assistant Secretary): निचले स्तर के प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन।

सचिवालय के प्रमुख कार्य

1. नीति निर्माण एवं नियोजन: जनकल्याण हेतु नीतियां तैयार करना और विकास योजनाओं का खाका खींचना।
2. कानून एवं नियम निर्माण: राज्य सूची के विषयों पर अधिनियम, नियम और उप-नियम बनाना।
3. प्रशासन संचालन एवं समन्वय: सरकारी योजनाओं को फील्ड एजेंसियों के माध्यम से लागू करना और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बिठाना।
4. वित्तीय प्रबंधन एवं बजट: राज्य के बजट का निर्माण करना और वित्तीय अनुशासन लागू कर स्थिति सुधारना।
5. कार्मिक प्रबंधन: कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करना।
6. पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण: अधीनस्थ संस्थाओं (निदेशालयों एवं जिला प्रशासन) के कार्यों का निरीक्षण और नियंत्रण।
7. जनसंपर्क एवं तथ्य संग्रहण: जनता की शिकायतों का निवारण करना और केंद्र व अन्य राज्यों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।

सचिवालय बनाम निदेशालय

तुलना का आधार	सचिवालय (Secretariat)	निदेशालय (Directorate)
मूल भूमिका	यह नीति निर्धारण का केंद्र है।	यह नीतियों के निष्पादन एवं क्रियान्वयन का केंद्र है।
अभिकरण का प्रकार	यह एक स्टाफ (Staff) अभिकरण है (परामर्श देना)।	यह एक सूत्र (Line) अभिकरण है (कार्य संपन्न करना)।
शीर्ष नेतृत्व	इसमें मंत्री (राजनीतिक) और सचिव (प्रशासनिक) मिलकर कार्य करते हैं।	इसका प्रमुख ‘विभागाध्यक्ष’ होता है (जिसे निदेशक, आयुक्त या संचालक कहा जाता है)।
संगठनात्मक स्थिति	यह प्रशासन की शीर्ष संस्था है।	यह सचिवालय के अधीन एक कार्यकारी विभाग है, लेकिन सचिवालय का अंग नहीं होता।
दृष्टिकोण	व्यापक और प्रशासनिक	तकनीकी और विशेषीकृत
प्रमुख	शासन सचिव (IAS – सामान्यज्ञ)	निदेशक (विशेषज्ञ/क्षेत्रीय अधिकारी)
उदाहरण	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (सचिवालय का एक हिस्सा)।	कॉलेज शिक्षा निदेशालय (एक स्वतंत्र कार्यकारी विभाग)।
मुख्य कार्य	शासन को परामर्श, बजटीय नियंत्रण और नियम निर्माण में सहायता देना।	क्षेत्रीय स्तर पर सरकारी योजनाओं और कानूनों को लागू करना।

सूत्र (Line) बनाम स्टाफ (Staff) 

अंतर का आधार	सूत्र इकाइयाँ (Line Units)	स्टाफ इकाइयाँ (Staff Units)
मूल प्रकृति	ये कार्यकारी (Executive) होती हैं और नीतियों को धरातल पर लागू करती हैं।	ये परामर्शदात्री (Advisory) होती हैं और सलाह देने का कार्य करती हैं।
जनता से संबंध	इनका जनता से सीधा सम्पर्क रहता है।	इनका सम्पर्क केवल सरकार/संगठन से होता है, जनता से नहीं।
आदेश एवं सलाह	ये आदेश देने और निर्णय लेने की शक्ति रखती हैं।	ये केवल विचार करती हैं और निर्णय हेतु पृष्ठभूमि तैयार करती हैं।
लक्ष्य एवं साधन	इनके कार्य ‘साध्य’ (Goals) हैं, जिन्हें प्राप्त करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।	इनके कार्य ‘साधन’ (Means) हैं, जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करते हैं।
कार्य का स्थान	ये ‘फ्रंट-लाइन’ पर रहकर सक्रिय रूप से कार्य करती हैं।	ये हमेशा पृष्ठभूमि (Background) में रहकर कार्य करती हैं।
प्रासंगिकता	इनके कार्य प्राथमिक होते हैं, जिनके लिए सरकार का अस्तित्व होता है।	इनका कार्य विभागों की कार्यक्षमता और सार्थकता बनाए रखना है।
प्रक्रिया	सूत्र निर्देशन करता है और कार्यों को स्वयं संपन्न करता है।	स्टाफ अनुसंधान, नियोजन और समन्वय द्वारा सहायता प्रदान करता है।

विभिन्न विभागों के निदेशालय

• अर्थ: निदेशालय एक कार्यकारी सरकारी विभाग या प्रभाग है जो लोक प्रशासन के किसी विशिष्ट क्षेत्र (जैसे शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य) की देखरेख करता है।
• प्रमुख: इसका नेतृत्व आमतौर पर एक ‘निदेशक’ (Director) या ‘महानिदेशक’ (Director General) द्वारा किया जाता है।
• भूमिका: यह सचिवालय द्वारा बनाई गई नीतियों को धरातल पर लागू (Implement) करने और व्यवस्था बनाए रखने वाली मुख्य इकाई है।

निदेशालयों के प्रमुख कार्य

निदेशालय की भूमिका बहुआयामी होती है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

• नीति कार्यान्वयन: सरकार के उच्च स्तरों (सचिवालय) द्वारा तैयार नीतियों का निष्पादन और प्रबंधन करना।
• प्रशासन एवं दक्षता: अपने विशिष्ट विभाग का प्रशासन संभालना और सार्वजनिक सेवा में कार्यकुशलता सुनिश्चित करना।
• विनियमन (Regulation): अपने क्षेत्राधिकार में कानूनों और सरकारी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
• समन्वय: विभिन्न विभागों और उच्च प्रशासन के बीच एक ‘कड़ी’ के रूप में कार्य करना ताकि सूचना का प्रवाह सुचारू रहे।
• पर्यवेक्षण और नियंत्रण: अपने अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यों की देखरेख करना और उन्हें दिशा-निर्देश देना।
• मूल्यांकन: लागू की गई नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करना और सुधार हेतु सुझाव देना।
• परामर्श: जमीनी स्तर के अनुभवों के आधार पर नीति-निर्माण के लिए सचिवालय को व्यावहारिक डेटा और सलाह उपलब्ध कराना।

निदेशालयों के प्रकार

प्रकार	विवरण	उदाहरण
कार्यात्मक निदेशालय	किसी विशिष्ट कार्य या संचालन (जैसे वित्त, HR) पर केंद्रित।	वित्तीय निदेशालय (बजट और निवेश प्रबंधन हेतु)।
प्रादेशिक निदेशालय	किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या रीजन के प्रबंधन हेतु जिम्मेदार।	किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी या संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय।
संयुक्त निदेशालय	कार्यात्मक और क्षेत्रीय दोनों भूमिकाओं का मिश्रण।	किसी विशिष्ट क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) का प्रबंधन।

निदेशालयों का संगठनात्मक ढाँचा

पदानुक्रमित संरचना (Hierarchy)

• निदेशक/महानिदेशक: प्रशासनिक प्रमुख (सचिव के प्रति जवाबदेह)।
• अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक: विशिष्ट क्षेत्रों के प्रबंधन में सहायक।
• उप निदेशक: मध्य स्तर के अधिकारी (विशिष्ट प्रभागों या भौगोलिक क्षेत्रों के प्रभारी)।
• सहायक निदेशक: स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों का प्रबंधन।
• क्षेत्रीय अधिकारी: जिला, ब्लॉक या ग्राम स्तर पर सीधा कार्यान्वयन।

कार्य-विशिष्ट विभाग

• एक निदेशालय के भीतर कई अनुभाग हो सकते हैं जो कार्य, भूगोल या उत्पाद के आधार पर विभाजित होते हैं। प्रत्येक विभाग की अपनी टीम होती है जो उच्च प्रबंधन के साथ समन्वय करती है।

सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय

प्रशासनिक कार्यप्रणाली को पूर्ण करने के लिए निदेशालय के साथ दो प्रकार के कार्यालय जुड़े होते हैं:

• सम्बद्ध कार्यालय (Attached Offices): इनका कार्य मंत्रालय को तकनीकी जानकारी और कार्यकारी निर्देश प्रदान करना है।
  • ये नीति कार्यान्वयन में मंत्रालय के बहुत निकट रहकर कार्य करते हैं।
  • उदाहरण: विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)।
• अधीनस्थ कार्यालय (Subordinate Offices): ये मुख्य रूप से क्षेत्रीय कार्यालय (Field Offices) होते हैं।
  • इनका मुख्य उत्तरदायित्व नीतियों का वास्तविक (Physical) क्रियान्वयन करना होता है।
  • उदाहरण: कृषि मंत्रालय के अधीन देश भर में फैले मृदा संरक्षण या बीज प्रमाणीकरण केंद्र।

राजस्थान के प्रमुख निदेशालय/आयुक्तालय

क्र.	निदेशालय / आयुक्तालय का नाम	मुख्यालय	मुख्य कार्य
1.	अभियोजन निदेशालय	जयपुर	आपराधिक मामलों में सरकारी पक्ष रखना और लोक अभियोजकों का प्रबंधन।
2.	कोष एवं लेखा निदेशालय (DTA)	जयपुर	वित्तीय प्रबंधन, ऑडिट, राजकीय भुगतान और लेखा नियंत्रण।
3.	आयोजन (योजना) निदेशालय	जयपुर	राज्य की विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करना और कार्यान्वयन।
4.	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (DES)	जयपुर	आर्थिक सर्वे, प्रति व्यक्ति आय और सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहण।
5.	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	बीकानेर	कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों का प्रबंधन।
6.	प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	बीकानेर	कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, मिड-डे मील और पंचायती राज शिक्षा।
7.	कॉलेज शिक्षा निदेशालय	जयपुर	राजकीय महाविद्यालयों का शैक्षणिक और प्रशासनिक नियंत्रण।
8.	संस्कृत शिक्षा निदेशालय	जयपुर	संस्कृत शिक्षण संस्थानों और भाषा का विकास।
9.	स्थानीय निकाय निदेशालय (DLB)	जयपुर	नगर निगम, परिषद और पालिकाओं का प्रशासनिक नियंत्रण।
10.	महिला अधिकारिता निदेशालय	जयपुर	महिला सुरक्षा, अधिकार और सशक्तिकरण की विशिष्ट योजनाएं।
11.	महिला एवं बाल विकास निदेशालय	जयपुर	आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन और पोषण योजनाएं।
12.	विशेष योग्यजन निदेशालय	जयपुर	दिव्यांगजनों के कल्याण, उपकरण और छात्रवृत्ति का प्रबंधन।
13.	खान एवं भूविज्ञान निदेशालय	उदयपुर	खनिजों की खोज, खनन पट्टों का आवंटन और राजस्व वसूली।
14.	पेट्रोलियम निदेशालय	जयपुर	पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन संसाधनों का विकास एवं दोहन।
15.	कृषि निदेशालय	जयपुर	उन्नत बीज, उर्वरक, खेती की नई तकनीक और किसान कल्याण।
16.	कृषि विपणन निदेशालय	जयपुर	कृषि मंडियों का नियमन और विपणन व्यवस्था।
17.	उद्यानिकी (Horticulture) निदेशालय	जयपुर	फल, फूल, सब्जी और औषधीय खेती को बढ़ावा देना।
18.	पशुपालन निदेशालय	जयपुर	पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार और टीकाकरण अभियान।
19.	गोपालन निदेशालय	जयपुर	गौशालाओं का पंजीकरण, अनुदान और संरक्षण।
20.	मत्स्य (Fisheries) निदेशालय	जयपुर	मछली पालन का विकास और जलाशयों का प्रबंधन।
21.	पर्यटन निदेशालय	जयपुर	पर्यटन स्थलों का विकास, विपणन और मेलों का आयोजन।
22.	आयुर्वेद निदेशालय	अजमेर	आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा केंद्रों का संचालन।
23.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय	जयपुर	अस्पताल प्रबंधन, टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं।
24.	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय	जयपुर	मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का प्रबंधन।
25.	पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय	जयपुर	ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण और संग्रहालयों का रखरखाव।
26.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय	जयपुर	सरकारी गजट का प्रकाशन और राजकीय स्टेशनरी की आपूर्ति।
27.	नागरिक सुरक्षा निदेशालय	जयपुर	आपदा के समय बचाव कार्य और स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण।
28.	आपदा प्रबंधन एवं सहायता निदेशालय	जयपुर	प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, अकाल) के समय राहत कार्य।
29.	पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय	जयपुर	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन लाभों का निस्तारण।
30.	बाल अधिकार निदेशालय	जयपुर	बाल श्रम रोकथाम और बच्चों के अधिकारों का संरक्षण।
31.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय	जयपुर	सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति और पिछड़े वर्गों का उत्थान।
32.	सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय (DIPR)	जयपुर	सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार-प्रसार।
33.	रोजगार निदेशालय	जयपुर	रोजगार पंजीयन, बेरोजगारी भत्ता और कौशल मार्गदर्शन।
34.	आबकारी विभाग/आयुक्तलय	उदयपुर	शराब और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण एवं कर वसूली।
35.	वन विभाग (मुख्यालय)	जयपुर	वनों का विस्तार, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन।
36.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निदेशालय	जयपुर	राशन वितरण (PDS) और उपभोक्ता संरक्षण।
37.	राजस्व आसूचना निदेशालय (DRIEO)	जयपुर	आर्थिक अपराधों और कर चोरी पर नियंत्रण।
38.	जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण	जयपुर	वर्षा जल संचयन और मिट्टी के कटाव को रोकना।
39.	देवस्थान विभाग	उदयपुर	मंदिरों, धार्मिक ट्रस्टों और संपत्तियों का प्रबंधन।
40.	परिवहन आयुक्तलय	जयपुर	वाहन पंजीकरण, लाइसेंस और यातायात नियमों का प्रवर्तन।

संभागीय आयुक्त

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (1949 – 1987)

• प्रारंभिक स्थिति (1949): हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल में 25 जिले और 5 संभाग (जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर) बनाए गए।
• राज्य पुनर्गठन (1956): 1 नवंबर, 1956 को फजल अली आयोग की सिफारिश पर अजमेर-मेरवाड़ा राजस्थान में मिला। अजमेर 26वां जिला बना और जयपुर की जगह इसे नया संभाग बनाया गया।
• समाप्ति (1962): मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
• पुनर्बहाली (1987): 26 जनवरी, 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने इसे फिर से शुरू किया और जयपुर को छठा (6वां) संभाग बनाया।

संभागों का विकासक्रम

• 7वां संभाग: भरतपुर (4 जून, 2005 को घोषित)।
• नवीनतम बदलाव (2023-24): अगस्त 2023 में 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा हुई थी, लेकिन ललित के. पंवार समिति की समीक्षा के बाद वर्तमान स्थिति बदली गई है।

महत्वपूर्ण समितियां और समीक्षा

गठन हेतु समितियां:

• परमेश चंद समिति: (प्रतापगढ़ जिले के गठन हेतु)।
• रामलुभाया समिति: (अशोक गहलोत सरकार में 19 नए जिलों के गठन हेतु)।

समीक्षा हेतु समितियां (भजनलाल सरकार):

• मंत्रिमंडलीय उपसमिति: नए जिलों की समीक्षा हेतु।
• संयोजक: मदन दिलावर (पूर्व में प्रेमचंद बैरवा)।
• सदस्य: कन्हैयालाल, हेमंत मीना, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सुरेश सिंह रावत।

वर्तमान संभागवार स्थिति

संभाग	स्थापना	आवंटित जिले (महत्वपूर्ण जिले)
जोधपुर	1949	जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालौर, सिरोही (8 जिले)
उदयपुर	1949	उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूंबर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ (7 जिले)
जयपुर	1949	जयपुर, बहरोड-कोटपूतली, दौसा, खैरथल, अलवर, सीकर, झुंझुनू (7 जिले)
बीकानेर	1949	बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू (4 जिले)
कोटा	1949	कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ (4 जिले)
अजमेर	1987	अजमेर, ब्यावर, टोक, नागौर, डीडवाना-कुचामन, भीलवाड़ा (6 जिले)
भरतपुर	2005	भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग (5 जिले)

• वर्तमान में राज्य में 41 जिले और 7 संभाग प्रभावी हैं।

राजस्थान के जिलों का गठन: मुख्यमंत्री एवं कालक्रम

क्रम	जिला	गठन तिथि	मूल जिला (जिससे अलग हुआ)	मुख्यमंत्री (किसके काल में बना)
26वां	अजमेर	1 नवंबर, 1956	अजमेर-मेरवाड़ा (विलय)	मोहनलाल सुखाड़िया
27वां	धौलपुर	15 अप्रैल, 1982	भरतपुर	शिवचरण माथुर
28वां	बारां	10 अप्रैल, 1991	कोटा	भैरोसिंह शेखावत
29वां	दौसा	10 अप्रैल, 1991	जयपुर	भैरोसिंह शेखावत
30वां	राजसमंद	10 अप्रैल, 1991	उदयपुर	भैरोसिंह शेखावत
31वां	हनुमानगढ़	12 जुलाई, 1994	श्रीगंगानगर	भैरोसिंह शेखावत
32वां	करौली	19 जुलाई, 1997	सवाई माधोपुर	भैरोसिंह शेखावत
33वां	प्रतापगढ़	26 जनवरी, 2008	चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा	वसुंधरा राजे
34वां	बालोतरा	7 अगस्त, 2023	बाड़मेर	अशोक गहलोत
35वां	ब्यावर	7 अगस्त, 2023	अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा
36वां	फलोदी	7 अगस्त, 2023	जोधपुर
37वां	सलूंबर	7 अगस्त, 2023	उदयपुर
38वां	डीग	7 अगस्त, 2023	भरतपुर
39वां	खैरथल-तिजारा	7 अगस्त, 2023	अलवर
40वां	डीडवाना-कुचामन	7 अगस्त, 2023	नागौर
41वां	कोटपूतली-बहरोड़	7 अगस्त, 2023	जयपुर और अलवर

जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट

मौर्य काल:

• मौर्य काल में जिले को ‘अहारा’ कहा जाता था।
• जिले के प्रमुख अधिकारी को ‘स्थानिक’ कहा जाता था।
• चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन चाणक्य की ‘अर्थशास्त्र’ पुस्तक में मिलता है।

गुप्त काल:

• गुप्त काल में जिले को ‘विषय’ कहा जाता था।
• जिलाधिकारी को ‘विषयपति’ कहा जाता था।

मुगल काल:

• मुगल शासन में जिले का प्रमुख अधिकारी ‘आमिल’ कहलाता था, जो आज के जिला कलेक्टर के समकक्ष था।
• आमिल, मुख्य रूप से राजस्व से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी था।

ब्रिटिश काल में जिला प्रशासन:

• ब्रिटिशकाल में डिस्ट्रिक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा कलकत्ता जिले के दीवान के संदर्भ में सन्‌ 1776 में किया गया था। 
• भारत में वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में पहली बार सन्‌ 1772 में कलेक्टर के पद का सृजन किया गया, परन्तु इसे सन्‌ 1773 में ही समाप्त कर दिया गया। तत्पश्चात्‌ इसे पुनः सन्‌ 1781 में पुनर्जीवित कर दिया गया। 
• सन्‌ 1839 में जिला अधिकारियों को न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। 
• सन्‌ 1858 में भारत का शासन कम्पनी के हाथों से ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में किया गया है।

भारतीय संविधान में जिला शब्द:

• संविधान में अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख।
• 1992 से पहले प्रशासनिक इकाई के रूप में “जिला” का संविधान में कोई उल्लेख नहीं था।

वर्तमान जिला प्रशासन:

• जिला कलेक्टर: जिले का शीर्ष अधिकारी।
• पुलिस प्रशासन: पुलिस अधीक्षक के अधीन, जो कलेक्टर के नियंत्रण में होता है।

जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिकाएँ

जिला दंडनायक (District Magistrate – DM) के रूप में

इस भूमिका में कलेक्टर कानून और व्यवस्था (Law & Order) के लिए उत्तरदायी होता है:

• पुलिस पर नियंत्रण: जिला पुलिस अधीक्षक (SP), जिला दंडनायक के निर्देशन में कार्य करता है।
• शांति व्यवस्था: शांति भंग की स्थिति में अपराधियों पर नियंत्रण करना और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू करना।
• न्यायिक कार्य: निवारक खंड से संबंधित मुकदमों की सुनवाई और अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों का निरीक्षण।
• लाइसेंसिंग: शस्त्र (Arms) और विस्फोटक पदार्थों के लाइसेंस जारी करना।
• निरीक्षण: जेलों और पुलिस थानों का नियमित निरीक्षण करना।
• विशेष शक्तियाँ: मृत्युदंड के क्रियान्वयन को प्रमाणित करना और सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम की अनुमति देना।
• अन्य: विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट की जांच, प्रेस कानून और मनोरंजन कर अधिनियम को लागू करना।

जिलाधीश (Collector/Revenue Officer) के रूप में

राजस्व और वित्तीय मामलों में कलेक्टर की भूमिका:

• राजस्व संग्रहण: भू-राजस्व का संग्रहण करना और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व भू-राजस्व कानून 1956 को लागू करना।
• भूमि प्रबंधन: भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition), भू-अभिलेख, भू-सुधार और भूमि मूल्यांकन।
• ऋण वितरण: कृषि ऋण (तकाबी ऋण) का वितरण सुनिश्चित करना।
• आपदा प्रबंधन: आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।
• वित्तीय नियंत्रण: जिला बैंकर समन्वय समिति की अध्यक्षता और स्टाम्प अधिनियम को लागू करना।

जिला विकास अधिकारी एवं समन्वयक (Coordinator) के रूप में

• विकास योजनाओं की निगरानी: जिले में राज्य सरकार की परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
• समन्वय: जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थाओं, विभिन्न विभागों और राज्य सरकार के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना।
• जनसंपर्क: जिले के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना।
• समिति अध्यक्षता: जिला योजना क्रियान्वयन समिति की अध्यक्षता करना।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में

• निर्वाचन: जिले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला पंजीयन अधिकारी के रूप में चुनाव संपन्न कराना।
• जनगणना: मुख्य जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करना।
• आपूर्ति प्रबंधन: रसद विभाग के माध्यम से दैनिक जरूरत की वस्तुओं (खाद्य सामग्री) की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
• प्रोटोकॉल: जिले के मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन की व्यवस्था देखना।
• पर्यवेक्षण: कोषागार (Treasury), सरकारी आवासों, डाक बंगलों और सर्किट हाउस का निरीक्षण व आवंटन।

जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट की प्रमुख भूमिकाएं एवं समितियां

पद / भूमिका	संबंधित क्षेत्र	मुख्य उत्तरदायित्व
जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO)	चुनाव प्रबंधन	जिले में विधान सभा और लोक सभा चुनावों का निष्पक्ष संचालन और मतदाता सूची का प्रबंधन।
अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	आपदा प्रबंधन	बाढ़, अकाल या किसी भी आपातकालीन संकट के समय राहत और बचाव कार्यों का नेतृत्व करना।
अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA)	परिवहन व्यवस्था	जिले में वाहनों के रूट परमिट, परिवहन नियमों का पालन और सार्वजनिक परिवहन का नियमन।
अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा प्राधिकरण	सड़क सुरक्षा	दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (Black Spots) का सुधार और यातायात सुरक्षा जागरूकता।
अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन परिषद	पर्यटन विकास	स्थानीय पर्यटन स्थलों का रखरखाव, प्रचार-प्रसार और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन।
अध्यक्ष, जिला विकास परिषद (DDC)	विकास कार्य	जिले में चल रही सभी सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और विभागों के बीच समन्वय।
अध्यक्ष, जिला सतर्कता समिति	भ्रष्टाचार निरोध	जन शिकायतों का निवारण और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति	जन स्वास्थ्य	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और जिले के अस्पतालों की कार्यप्रणाली की निगरानी।

• पदेन अध्यक्ष: जिला कलेक्टर इन सभी समितियों का ‘पदेन’ (Ex-officio) अध्यक्ष होता है, यानी जो भी व्यक्ति कलेक्टर के पद पर होगा, वह स्वतः ही इन समितियों का मुखिया बन जाएगा।

पुलिस अधीक्षक

राजस्थान पुलिस प्रशासन

ऐतिहासिक संदर्भ एवं प्रतीक

• स्थापना दिवस: 16 अप्रैल (1949 के अध्यादेश के कारण)।
• ध्वज: प्रथम ध्वज 1956 (नेहरू जी द्वारा), वर्तमान ध्वज 1992 (एम. चन्ना रेड्डी द्वारा)।
• ध्येय: अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास।
• प्रतीक: विजय स्तंभ।
• वर्तमान नेतृत्व (2025-26): श्री राजीव कुमार शर्मा (DGP)।

एकीकरण और स्थापना

• विलय की प्रक्रिया: स्वतंत्रता के बाद, राजस्थान की विभिन्न रियासतों के विलय के साथ ही उनकी व्यक्तिगत पुलिस इकाइयों को मिलाकर एक एकल बल, ‘राजस्थान पुलिस’ का गठन किया गया।
• प्रथम मुखिया: स्थापना के शुरुआती वर्षों में नेतृत्व प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर आए अधिकारियों के हाथ में था। श्री आर. बनर्जी ने 7 अप्रैल, 1949 को राजस्थान के पहले पुलिस महानिरीक्षक (IGP) के रूप में कार्यभार संभाला।

राजस्थान पुलिस विनियम (RPR), 1948

• श्री आर. बनर्जी के कार्यकाल में पुलिस बलों के एकीकरण के लिए एक साझा संहिता (Code) की आवश्यकता महसूस की गई:
  • सामान्य पुलिस संहिता: 1948 में ‘राजस्थान पुलिस विनियम’ (RPR) को संयुक्त राज्य राजस्थान के लिए लागू किया गया।

पुलिस प्रशिक्षण एवं विशिष्ट इकाइयां

• राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA): स्थापना 1975, जयपुर में। इसके अधीन 7 पुलिस प्रशिक्षण स्कूल संचालित हैं।
• सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय: जोधपुर में स्थापित।
• हाड़ी रानी महिला बटालियन: मुख्यालय नारेली (अजमेर)।
• राजकीय रेलवे पुलिस (GRP): मुख्यालय अजमेर (यात्रियों की सुरक्षा हेतु)।

कैडर का गठन (आरपीएस और आईपीएस)

• राजस्थान पुलिस सेवा (RPS): जनवरी 1951 में आरपीएस कैडर का गठन किया गया, जिसमें राज्य भर से योग्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया।
• भारतीय पुलिस सेवा (IPS): सितंबर 1951 में “राज्यों को भारतीय पुलिस सेवा विस्तार” प्रावधान लागू हुआ। इसके माध्यम से राजस्थान के आरपीएस अधिकारियों के लिए आईपीएस में पदोन्नत होने के मार्ग प्रशस्त हुए।

महत्वपूर्ण कानून एवं कल्याणकारी योजनाएँ

• राजस्थान पुलिस अधिनियम: 2007 (नियम 2008 में बने)।
• सामुदायिक संपर्क समूह (C.L.G): * धारा 55 (अधिनियम 2007) के तहत स्थापना।
  • उद्देश्य: पुलिस-जनता संवाद।
  • कार्यकाल: 3 वर्ष।
• पुलिस मित्र योजना: प्रारंभ 26 जून, 2019।
• महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण: प्रारंभ 1 जनवरी, 2020।
• ऑनलाइन FIR: राजस्थान में 18 दिसंबर, 2006 से शुरू।
• राजस्थान पुलिस आयोग: गठन 5 मई, 2013।

राजस्थान में पुलिस पदानुक्रम 

(जयपुर और जोधपुर को छोड़कर, जहाँ कमिश्नरेट प्रणाली लागू है)

• मुख्यमंत्री / गृह मंत्री
• अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग – IAS)
  1. पुलिस महानिदेशक (DGP) – राज्य पुलिस प्रमुख
  2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP)
  3. पुलिस महानिरीक्षक (IG) – रेंज प्रमुख
  4. पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG)
  5. पुलिस अधीक्षक (SP) – जिला प्रमुख
  6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Addl. SP)
  7. पुलिस उप अधीक्षक (DySP/CO) – वृत्ताधिकारी
  8. निरीक्षक (CI) – थाना प्रभारी (बड़े थाने)
  9. उप-निरीक्षक (SI) – थाना प्रभारी
  10. सहायक उप-निरीक्षक (ASI)
  11. हवलदार (Head Constable)
  12. कांस्टेबल (सिपाही)

पुलिस आयुक्त प्रणाली 

राजस्थान में इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2011 को जयपुर और जोधपुर से हुई।

• विशेषता: इसमें पुलिस आयुक्त (Commissioner) के पास मजिस्ट्रेट (दंडनायक) की शक्तियाँ होती हैं।
• शक्तियाँ:
  • CrPC की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाना।
  • CrPC की धारा 151 के तहत शांति भंग के मामलों में जमानत देना।
  • हथियारों के लाइसेंस जारी करना और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) का क्रियान्वयन।
• रैंक: आयुक्त के पद पर IG या ADG रैंक का अधिकारी नियुक्त होता है।

कमिश्नरेट पदानुक्रम (Hierarchy):

• आयुक्त (Commissioner)
• अतिरिक्त आयुक्त (Addl. Commissioner)
• पुलिस उपायुक्त (DCP) – यह पद जिले के SP के समकक्ष होता है
• अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ADCP)
• सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) – यह पद DySP के समकक्ष होता है

राजस्थान पुलिस: एक नज़र में (आधारभूत संरचना)

विवरण	संख्या
पुलिस रेंज की संख्या (GRP सहित)	8
पुलिस आयुक्तालय (Commissionerate) की संख्या	2
पुलिस जिलों की संख्या	49
पुलिस GRP जिलों की संख्या	2
पुलिस वृत्तों (Circles) की संख्या	263
पुलिस स्टेशनों (Thana) की संख्या	1052
पुलिस चौकियों की संख्या	1321
राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन (MBC सहित)	22
SIUCAW (महिला अत्याचार निवारण इकाई)	38
एससी/एसटी सैल की संख्या	42

• कमिश्नरेट प्रणाली: वर्तमान में केवल जयपुर और जोधपुर में लागू है।
• SIUCAW: इसका पूरा नाम Special Investigation Unit for Crime Against Women है, जो विशेष रूप से महिला सुरक्षा के लिए जिलों में कार्य करती है।

राजस्थान पुलिस मुखिया (DGP)

क्रम	नाम
1.	श्री आर बनर्जी (प्रथम)
2.	श्री एनसी मिश्रा
5.	श्री गोवर्धन लाल(सर्वाधिक कार्यकाल)
14.	श्री राजेंद्र शेखर
16.	श्री राजेंद्र शेखर
32.	श्री कपिल गर्ग
33.	डॉ. भूपेंद्र सिंह
34.	श्री मोहन लाल लाठर
35.	श्री उमेश मिश्रा
36.	श्री उत्कल रंजन साहू
37.	डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा(न्यूनतम कार्यकाल)
38.	श्री राजीव कुमार शर्मा (03/07/2025 से वर्तमान)

पुलिस अधीक्षक (SP)

• एसपी जिले के पुलिस बल का सर्वोच्च अधिकारी होता है। भारत में इस पद की शुरुआत 1808 में हुई थी।
• नियुक्ति : यह भारतीय पुलिस सेवा (IPS) का अधिकारी होता है। नियुक्ति दो तरह से होती है:
• सीधी भर्ती: UPSC परीक्षा के माध्यम से (IPS)।
• पदोन्नति: राज्य पुलिस सेवा (RPS/DySP) से पदोन्नत होकर।
• नियंत्रण व प्रशासन: एसपी पर प्रत्यक्ष नियंत्रण भारत सरकार के गृह मंत्रालय का होता है। राजस्थान में इनके पदस्थापन, स्थानांतरण और निलंबन का कार्य कार्मिक विभाग (DOP) द्वारा किया जाता है।
• कार्यकाल: इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है और सरकार की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

एसपी के प्रमुख कार्य एवं भूमिका

एसपी जिले में कानून-व्यवस्था और प्रशासन के बीच की मुख्य कड़ी है।

कानून एवं व्यवस्था (Law & Order)

• जिले में शांति बनाए रखना और संगठित अपराध पर नियंत्रण।
• FIR और FR (Final Report) की नियमित समीक्षा करना।
• यातायात प्रबंधन और रैलियों/प्रदर्शनों हेतु NOC जारी करना।
• विशेष अपराध की स्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण करना।

पुलिस बल का प्रबंधन (Internal Administration)

• नियंत्रण: कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक (CI) स्तर तक के कर्मियों का स्थानांतरण और निलंबन।
• निरीक्षण: पुलिस थानों और चौकियों का नियमित निरीक्षण करना।
• कल्याण: पुलिस बल के प्रशिक्षण और पदोन्नति सुनिश्चित करना।

सामुदायिक पुलिसिंग

• जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाना।
• CLG (सामुदायिक संपर्क समूह) के माध्यम से पुलिस-पब्लिक संबंधों को मजबूत करना।
• विभिन्न अभियानों (जैसे: ऑपरेशन आग, ऑपरेशन मिलाप/आवाज) का क्रियान्वयन।

उप-खण्ड अधिकारी

• जिले में पुलिस अधीक्षक (SP) और जिला कलेक्टर (DM) मिलकर कार्य करते हैं। SP पुलिस बल का प्रमुख होता है, लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्ट्रेट) के साथ समन्वय करता है। इसी प्रकार, उपखंड स्तर पर SDO और DSP (पुलिस उपाधीक्षक) के बीच समन्वय होता है।
• जिला (District) और तहसील (Tehsil) के बीच की कड़ी। एक जिले को कई उपखंडों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक उपखंड का जिम्मा एक SDO को सौंपा जाता है।
• यह एक “लघु जिला कलेक्टर” के रूप में कार्य करता है।

नियुक्ति एवं सेवा शर्तें

• नियुक्ति प्राधिकारी: राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग (DOP)।
• नियुक्ति के प्रकार:
  • सीधी भर्ती : लगभग 66% पद।
  • पदोन्नति : लगभग 34% पद (तहसीलदार सेवा से पदोन्नत होकर)।
• स्थानांतरण, निलंबन एवं निष्कासन: ये सभी शक्तियाँ राज्य सरकार के कार्मिक विभाग (DOP) के पास सुरक्षित हैं।

पदनाम एवं बहुआयामी भूमिका

• राजस्थान में SDO को ‘उपखंड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट’ के रूप में जाना जाता है। इनकी भूमिकाओं को 5 मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है:

उप-खण्ड अधिकारी के कार्य 

राजस्व अधिकारी के रूप में –

• यह SDO की प्राथमिक भूमिका है जिसके तहत वह उपखंड में भू-राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता है।
• राजस्व प्रबंधन: लगान वसूली सुनिश्चित करना और भू-अभिलेखों (जमाबंदी, नक्शा, नामांतरकरण) का प्रबंधन।
• नियंत्रण: तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी पर प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण।
• भूमि रूपांतरण: 5,000 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग हेतु रूपांतरण।
• अधिनियमों का क्रियान्वयन: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को लागू करना।
• अतिक्रमण: सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे रोकना और पत्थरगढ़ी के आदेश देना।

दंडनायक के रूप में –

• कानून-व्यवस्था: उपखंड में शांति बनाए रखना।
• धारा 163: शांति भंग की स्थिति में धारा 163 (BNSS) लगाने के आदेश जारी करना।
• निरीक्षण: पुलिस थानों और उप-कारागारों (Sub-jails) की जांच करना।

प्रशासनिक अधिकारी के रूप में –

• समन्वय: विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बिठाना और सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण।
• प्रमाण पत्र: जाति (Caste) और EWS प्रमाण पत्र जारी करना।
• जनगणना: पशुगणना और मानवीय जनगणना कार्यों का पर्यवेक्षण।
• रसद व्यवस्था: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और राशन की दुकानों की निगरानी।
• जन सुनवाई: उपखंड स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति के अध्यक्ष के रूप में जन समस्याओं का समाधान।

निर्वाचन अधिकारी के रूप में –

• भूमिका: MP और MLA चुनाव में सहायक निर्वाचन अधिकारी (ARO) तथा स्थानीय निकायों (PRI/ULB) के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी (RO)।
• प्रबंधन: BLO की नियुक्ति, मतदाता सूची का नवीनीकरण और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम।
• आचार संहिता: चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (MCC) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना।

प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में – 

• उपखंड क्षेत्र में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों (जैसे केंद्रीय/राज्य कैबिनेट मंत्री) की अगवानी और सुरक्षा/ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

तहसीलदार

नियुक्ति एवं सेवा शर्तें

• नियम: तहसीलदार “राजस्थान तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सेवा नियम 1958” के तहत कार्य करता है।
• नियुक्ति प्राधिकारी: तहसीलदार की नियुक्ति, स्थानांतरण, निलंबन, निष्कासन और APO (आदेशों की प्रतीक्षा) के आदेश राजस्व मंडल, अजमेर (Revenue Board Ajmer) द्वारा जारी किए जाते हैं।
• नियुक्ति के प्रकार:
  • सीधी भर्ती: RAS/RTS (Rajasthan Tehsildar Service) परीक्षा के माध्यम से।
  • पदोन्नति: नायब तहसीलदार के पद से प्रमोट होकर।
• प्रशिक्षण: इनका प्रशिक्षण राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (RRTI), अजमेर में होता है।
• कार्यकाल: तहसीलदार का कार्यकाल अनिश्चित होता है।
• नायब तहसीलदार: उप-तहसील का प्रमुख (अराजपत्रित)।

तहसीलदार के कार्य 

राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य 

• तहसील में राजस्व संग्रहण (लगान वसूली) सुनिश्चित करना।
• भू-अभिलेखों (जमाबंदी, नामांतरकरण पंजिका, भू-नक्शा) का प्रबंधन करना।
• सीमा ज्ञान: भूमि का सीमांकन (Demarcation) करना।
• तकासमा : भूमि के आपसी बँटवारे का कार्य करना।
• अधीनस्थों पर नियंत्रण: नायब तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी के कार्यों की निगरानी करना।
• नामांतरकरण : जमीन के नामांतरकरण स्वीकार करना।
• सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना और फसलों के नुकसान (आपदा/खराबा) का आकलन करना।
• ‘प्रशासन गाँवों के संग’ जैसे राजस्व अभियानों का क्रियान्वयन करना।

दंडनायक के रूप में भूमिका (Magistrate)

• शांति भंग: CrPC (अब BNSS) की धारा 151 के तहत शांति भंग के मामलों में जमानत प्रदान करना।
• अतिक्रमण पर दंड: सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में 6 माह की जेल या 200 रुपये जुर्माना लगाने की शक्ति।

प्रशासनिक एवं अन्य भूमिकाएँ

• प्रमाण पत्र: मूल निवास (Domicile), आय (Income) और हैसियत (Solvency) प्रमाण पत्र जारी करना।
• जन शिकायत: राजस्व संबंधी जन शिकायतों की सुनवाई करना।
• रसद व्यवस्था: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और उचित मूल्य की दुकानों की निगरानी।
• उप पंजीयक : रजिस्ट्री के समय पंजीयन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी का संग्रहण करना।
• उप राजकोष अधिकारी: तहसील के उप-राजकोष के संरक्षक या केयर टेकर के रूप में कार्य करना। तहसीलदार ही तहसील में उप-रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है।
• निर्वाचन कार्य: पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के चुनाव में तहसीलदार सहायक निर्वाचन अधिकारी (ARO) के रूप में जिम्मेदारी निभाता है।

विशेष प्रतिनियुक्ति और पद

• LAO: सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) में भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में।
• ASO: भू-प्रबंध विभाग में सहायक भू-प्रबंध अधिकारी के रूप में।
• FSO: वन विभाग में वन बंदोबस्त अधिकारी के रूप में।
• विकास प्राधिकरण: जयपुर (JDA), जोधपुर (JDA) और अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA) में भी तहसीलदार की नियुक्ति होती है।

उप-तहसील प्रशासन

• तहसील को प्रशासनिक सुगमता हेतु उपतहसील में बाँटा गया है।

• इसका प्रमुख अधिकारी नायब तहसीलदार कहलाता है।
• यह एक अराजपत्रित (Non-Gazetted) अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा की जाती है।
• इसका मुख्य कार्य भू-राजस्व संग्रहण के साथ-साथ सौंपे गए न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को पूरा करना है।

भू-अभिलेख निरीक्षक (गिरदावर / कानूनगो)

• यह पटवार सर्कल का प्रमुख भू-राजस्व अधिकारी होता है।
• यह नायब तहसीलदार और पटवारी के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।
• पटवारी प्रत्यक्ष रूप से इसके अधीन कार्य करता है और यह पटवारी द्वारा तैयार अभिलेखों की जाँच करता है।

पटवारी

• पटवारी ग्राम पंचायत स्तर का सबसे महत्वपूर्ण राजस्व प्रशासक होता है। चयन के बाद पटवारी को जिला आवंटन राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा किया जाता है।
• नियुक्ति व नियंत्रण: पटवारी की नियुक्ति, निलंबन और निष्कासन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है।
• प्रमुख कार्य:
  • ग्राम स्तर पर भू-राजस्व का संग्रहण करना।
  • खेतों में जाकर फसलों का आकलन कर गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करना।
  • ग्राम पंचायत क्षेत्र में सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और निगरानी करना।
  • खातेदारों की भूमि के रिकॉर्ड का संधारण (Maintenance) और अद्यतन करना।
  • किसानों को भूमि रिकॉर्ड की नकल और रिपोर्ट देना।
  • सीमाज्ञान का कार्य करना और उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए पत्थरगढ़ी (सीमांकन) आदेशों को जमीन पर क्रियान्वित करना।