राजस्थान में शहरीकरण

राजस्थान में नगरीकरण राजस्थान का भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को दर्शाता है। औद्योगीकरण, व्यापार और रोजगार के अवसरों के कारण शहरों की संख्या और जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। नगरीकरण के प्रभाव से जीवन शैली, आधारभूत सुविधाएँ और क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं।

राजस्थान में शहरीकरण संबंधित वृद्धि व रुझान

• शहरीकरण का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों के पलायन से है, जो शहरों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में निरंतर वृद्धि से चिह्नित होता है।
• राजस्थान में शहरीकरण की प्रवृत्ति राष्ट्रीय स्तर के समान ही रही है।
• भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का हिस्सा 1961 में 17.97 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 31.14 प्रतिशत हो गया।
• राजस्थान में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जहां राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 1961 में 16.28 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 24.87 प्रतिशत हो गया।
• राजस्थान में, यह हिस्सा 2021 में 26.33 प्रतिशत और 2031 तक बढ़कर 27.74 प्रतिशत होने का अनुमान है।
• 2001 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली कुल जनसंख्या 132 लाख थी, जिसमें 70 लाख पुरुष और 62 लाख महिलाएं शामिल थीं। अनुमान है कि 2031 तक यह संख्या 242 लाख तक पहुंच जाएगी, जिसमें 126 लाख पुरुष और 116 लाख महिलाएं शामिल होंगी।

सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले

ग्रामीण	शहरी
जैसलमेर	अलवर
बाड़मेर	दौसा
बाँसवाड़ा	बारां

न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले

ग्रामीण	शहरी
कोटा	डूंगरपुर
श्रीगंगानगर	प्रतापगढ़
झुंझुनू	बाँसवाड़ा

उच्चतम  व न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले

उच्चतम	न्यूनतम
जयपुर  अलवर नागौर उदयपुर  जोधपुर	जैसलमेर कोटा  प्रतापगढ़  सिरोही  बूंदी

उच्चतम  व न्यूनतम  शहरी आबादी वाले जिले

उच्चतम	न्यूनतम
जयपुर  जोधपुर कोटा  अजमेर बीकानेर	प्रतापगढ़  डूंगरपुर  जैसलमेर बाँसवाड़ा  जालौर

शहरी और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत

ग्रामीण (75.1%)	शहरी (24.1%)
अधिकतम – डूंगरपुर   सबसे कम – कोटा	अधिकतम – कोटा न्यूनतम- डूंगरपुर

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या

अधिकतम	न्यूनतम
कोटा – 60.31% जयपुर – 52.40 % अजमेर- 40.08 % जोधपुर- 34.30 % बीकानेर – 33.86 %	डूंगरपुर  – 6.39 % बाड़मेर – 6.98% बाँसवाड़ा  – 7.10 % प्रतापगढ़  – 8.27 % जालौर  – 8.30 %

लिंग अनुपात

• राजस्थान में लगभग 75.1% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। 
• राजस्थान का ग्रामीण लिंग अनुपात 933 है, जबकि शहरी लिंग अनुपात 914 है।
•  राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का लिंग अनुपात 933 है। इस मामले में पाली जिला 1003 के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद राजसमंद (998), डूंगरपुर (996) और प्रतापगढ़ (984) का स्थान आता है।
• शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक लिंग अनुपात टोंक जिले का 985 है, इसके बाद बांसवाड़ा (964), प्रतापगढ़ (963) और डूंगरपुर (951) का स्थान आता है। शहरी क्षेत्रों में सबसे कम लिंग अनुपात जैसलमेर जिले का 807 है।

ग्रामीण क्षेत्र लिंग अनुपात

अधिकतम	न्यूनतम
पाली – 1003 राजसमंद -998 डूंगरपुर  -996	धौलपुर -841 करौली -856 जैसलमेर-859

शहरी लिंग अनुपात

अधिकतम	न्यूनतम
टोंक-985 बाँसवाड़ा -964 प्रतापगढ़ -963	जैसलमेर-807 धौलपुर -864 अलवर -872

बाल लिंग अनुपात

• राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाल (0-6 वर्ष) लिंग अनुपात में एक समान प्रवृत्ति देखी गई है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदर्शन शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेहतर रहा है, फिर भी दोनों क्षेत्रों में 2001 की तुलना में 2011 में बाल लिंग अनुपात में गिरावट दर्ज की गई।
• शहरी क्षेत्रों में, बाल लिंग अनुपात 2001 में प्रति 1,000 लड़कों पर 887 लड़कियों से घटकर 2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर 874 लड़कियां हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में, यह 2001 में प्रति 1,000 लड़कों पर 914 लड़कियों से घटकर 2011 में प्रति 1,000 लड़कों पर 892 लड़कियां हो गया।

ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात

अधिकतम	न्यूनतम
बाँसवाड़ा  – 937 प्रतापगढ़ -936 भीलवाड़ा – 933	झुंझुनू -832 सीकर -843 करौली -850

ग्रामीण साक्षरता दर (61.4%)

अधिकतम	न्यूनतम
झुंझुनू  -73.4% सीकर  – 70.8% कोटा  – 68.6%	सिरोही – 49% प्रतापगढ़ – 53.2% जालौर – 53.3 %

शहरी साक्षरता दर (79.7%)

1 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरी समूह

• जयपुर –  30.46 लाख 
• जोधपुर- 11.38 लाख
• कोटा  – 10.02 लाख
• बीकानेर  – 6.44 lakh
• बांसवाड़ा (1.01 लाख), एक शहरी समूह है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है।

शहरीकरण में स्थानिक भिन्नता

राजस्थान में प्रवासन (ग्रामीण-शहरी)

• 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में पुरुष मुख्य रूप से रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं। राजस्थान में पुरुष प्रवासी आबादी का 49.16 प्रतिशत बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए पलायन करता है।
• महिलाएं मुख्य रूप से वैवाहिक कारणों से पलायन करती हैं। प्रवासी महिलाओं की कुल संख्या में से 59.11 प्रतिशत ने विवाह के कारण पलायन किया।

राजस्थान में शहरी झुग्गी-झोपड़ी के निवासी

• जयपुर 
• कोटा 
• जोधपुर
• बीकानेर
• अजमेर
• उदयपुर 
• श्रीगंगानगर 
• राजस्थान में कुल जनसंख्या के सापेक्ष झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक है।
  • पीलीबंगा 
  •  जहाजपुर 
  • केसरीसिंहपुर
• सात शहरी विकास प्राधिकरण (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर) और दस शहरी सुधार ट्रस्ट (अलवर, आबू, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, श्री गंगानगर, सीकर और सवाई माधोपुर)।

राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए)

• स्वस्थ, पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास और संवर्धन को सुगम बनाने के लिए, राजस्थान सरकार ने 6 मार्च, 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए) और रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया।

शहरी विकास के लिए राज्य सरकार की पहल

मास्टर प्लान

• किसी भी शहर के लिए मास्टर प्लान लगभग 20 वर्षों की अवधि में उसके विकास के लिए एक दृष्टिकोण और कानूनी ढांचा प्रदान करता है। राजस्थान के 300 नगर निगमों में से 194 के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा चुके हैं और सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना

• यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के सदस्यों के लिए अकुशल श्रम क्षेत्र में रोजगार प्रदान करके शहरी परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
• 2023-24 में, रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई।

राजस्थान शहरी विकास कोष-II (RUDFII)

• राजस्थान शहरी विकास कोष-II की स्थापना 25 अगस्त 2021 को आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (HUDCO), वित्तीय संस्थानों और बैंकों से ऋण प्राप्त करने के साथ-साथ राज्य सरकार से विशेष या अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के प्रावधानों के साथ की गई थी।

शहरी विकास के लिए केंद्र सरकार की पहल

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

• यह मिशन राजस्थान के 213 शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किया जा रहा है

लघु एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (UIDSSMT)

• शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) ने 11 चालू परियोजनाओं के लिए AMRUT वित्तपोषण संरचना के अनुरूप वित्तपोषण पैटर्न को 60:20:20 (भारत सरकार: राज्य: शहरी स्थानीय निकाय) में संशोधित किया है।

स्मार्ट सिटी मिशन

• भारत सरकार द्वारा जून 2015 में शुरू किया गया।
• इसका उद्देश्य ऐसे शहरों का विकास करना है जो मूलभूत अवसंरचना प्रदान करें, निवासियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला जीवन सुनिश्चित करें, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण बनाए रखें और शहरी विकास के लिए ‘स्मार्ट समाधानों’ का उपयोग करें।
• इस मिशन का लक्ष्य 100 शहर, जिनमें से प्रत्येक शहर को प्रति वर्ष ₹100 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है
• राजस्थान के चार शहरों जयपुर, उदयपुर, कोटा व अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है।

अटल मिशन फॉर रेजुवेनशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT 2.0)

अमृत ​​के बारे में

• मंत्रालय:आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय
• प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना
• परिचय: चयनित 500 शहरों और कस्बों में शुरू की गई यह योजना जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है।
• अमृत ​​2.0
  • अमृत ​​2.0 केवल जल और सीवरेज पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य वैधानिक शहरों के सभी घरों में नल का पानी उपलब्ध कराना और 500 अमृत शहरों में सीवरेज प्रबंधन में सुधार करना है।

   स्वच्छ भारत मिशन

• 2 अक्टूबर, 2014 (महात्मा गांधी के जन्मदिन) को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया।
• उद्देश्य: सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना।
• उप-मिशन: इसके 2 उप-मिशन हैं (दोनों केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं)।
  • स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): जल शक्ति मंत्रालय के अधीन।
    • एसबीएम (जी) चरण-II (2020-21 से 2024-25) कार्यान्वयन में है।
  • स्वच्छ भारत मिशन (शहरी): आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के अधीन
    • स्वच्छ भारत मिशन (SBM-U 2.0) का दूसरा चरण 2026 तक कार्यान्वयन के अधीन है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 1.0

• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता को बढ़ाना है, जिसमें व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHL), सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों के निर्माण और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0

• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अक्टूबर 2021 में पांच वर्षों के लिए शुरू किया गया था। इसके प्रमुख घटकों में शौचालय निर्माण (व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL), सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय (CT/PT) और मूत्रालय), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन और सूचना, शिक्षा, संचार एवं क्षमता निर्माण (IEC&CB) शामिल हैं।

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)

• प्रारंभ तिथि: 25 जून, 2015
• मंत्रालय: आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय
• सार्वजनिक व्यय (40%) और लाभार्थी अंशदान सहित निजी निवेश (60%)।
• लाभार्थी – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक।
• निम्न आय वर्ग (एलआईजी): वार्षिक पारिवारिक आय 3-6 लाख रुपये।
• मध्यम आय वर्ग (एमआईजी): वार्षिक पारिवारिक आय 6-18 लाख रुपये।
• लाभार्थी परिवार के नाम पर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी हिस्से में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

बाह्य सहायता प्राप्त एजेंसियों द्वारा संचालित शहरी कार्यक्रम

राजस्थान शहरी अवसंरचना क्षेत्र विकास कार्यक्रम (चरण III) – ADB 

• इस परियोजना के तहत, 12 शहरों में 3,930.45 करोड़ रुपये के कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं।