राजस्थान बजट 2026–27 मुख्य बिंदु : राजस्थान की डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान बजट 2026–27 “विकसित राजस्थान @2047” विज़न पर आधारित है। इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला-बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। बजट का फोकस समावेशी विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण संतुलन पर है।
राजस्थान बजट 2026–27 : विस्तृत हाइलाइट्स
1. कुल प्राप्तियां और व्यय
- कुल प्राप्तियां: लगभग ₹6,11,174 करोड़
- कुल व्यय: लगभग ₹6,10,956 करोड़
- राजस्व प्राप्तियां: ₹3.25 लाख करोड़ से अधिक
- पूंजीगत प्राप्तियां: ₹2.85 लाख करोड़ के आसपास
- राजकोषीय घाटा: लगभग ₹79,492 करोड़
- राजस्व घाटा: लगभग ₹24,313 करोड़
यह बजट संतुलन बनाए रखने के साथ विकास को गति देने की दिशा में तैयार किया गया है।





चयनित राजवित्तीय संकेतक

राजवित्तीय संकेतक – चल लक्ष्य

2. राजस्व के मुख्य स्रोत
- राज्य सरकार की आय मुख्यतः निम्न स्रोतों से आती है:
- स्वयं का कर राजस्व: ₹1.62 लाख करोड़ से अधिक
- राज्य GST
- स्टांप एवं पंजीयन शुल्क
- उत्पाद शुल्क
- वाहन कर
- केंद्रीय करों में हिस्सा: ₹90,000 करोड़ से अधिक
- गैर-कर राजस्व: खनिज, पेट्रोलियम, ब्याज प्राप्तियां आदि
- केंद्रीय सहायता: ₹44,000 करोड़ से अधिक
इससे स्पष्ट है कि GST और स्टांप शुल्क राज्य की आय के बड़े स्तंभ हैं।
3. व्यय का सेक्टरवार वितरण
- सामाजिक सेवाएं
- शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला-बाल विकास, जलापूर्ति, शहरी विकास पर बड़ा खर्च।
- कुल राजस्व व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक सेवाओं में।
- आर्थिक सेवाएं
- कृषि, उद्योग, सिंचाई, खनन और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश।
- रोजगार सृजन और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर।
- सामान्य सेवाएं
- प्रशासनिक खर्च, पुलिस, न्यायिक सेवाएं आदि।
4. कृषि बजट 2026–27
कृषि एवं किसान कल्याण पर लगभग ₹1.19 लाख करोड़ का प्रावधान:
- कृषि सब्सिडी: बिजली अनुदान, ब्याज अनुदान, गौशाला सहायता।
- कृषि ऋण: अल्पकालिक ऋण योजनाएं।
- सिंचाई एवं आधारभूत ढांचा: बांध, नहर, कृषि कनेक्शन।
- फसल बीमा व पशु बीमा योजनाएं।
- PM-KUSUM योजना: 50,000 सोलर सिस्टम स्थापना लक्ष्य।
- 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई उपकरण स्थापना।
- किसानों को मिनी किट वितरण और PM किसान सम्मान निधि लाभ।
5. स्वास्थ्य एवं कल्याण
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े प्रावधान:
- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना: ₹3,000 करोड़।
- निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना: दवा एवं जांच सुविधा।
- राजस्थान स्वास्थ्य योजना 2021 का विस्तार।
- नए मेडिकल कॉलेज, अस्पताल भवन, PHC व CHC निर्माण।
- 1.37 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज।
6. शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था
- समग्र शिक्षा अभियान: ₹13,000 करोड़ से अधिक।
- RTE शुल्क पुनर्भरण योजना।
- PM-SHRI स्कूल योजना।
- प्राथमिक विद्यालयों के विकास और डिजिटल शिक्षा पर फोकस।
- कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा।
7. ग्रीन बजट
पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास हेतु लगभग ₹2.62 लाख करोड़ योजनागत प्रावधान:
- नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, हरित अवसंरचना।
- ग्रामीण व शहरी विकास में ग्रीन प्रोजेक्ट्स।
- जलवायु अनुकूलता एवं पर्यावरणीय स्थिरता योजनाएं।
8. जेंडर बजट (महिला सशक्तिकरण)
- महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष प्रावधान।
- शिक्षा एवं सामाजिक सशक्तिकरण में हजारों करोड़ का निवेश।
9. चाइल्ड बजट (Child Budget)
18 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा के लिए अलग बजट प्रावधान:
- स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
- पोषण योजनाएं
- बाल संरक्षण कार्यक्रम
10. अनुसूचित जाति/जनजाति उप-योजना
- शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और आधारभूत संरचना पर विशेष फोकस।
- सामाजिक समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण लक्ष्य।
निष्कर्ष
राजस्थान बजट 2026–27 को विकास, हरित अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार उन्मुख बजट कहा जा सकता है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश से राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती और “विकसित राजस्थान 2047” के लक्ष्य को गति मिलने की उम्मीद है। यह बजट संतुलित, समावेशी और भविष्य उन्मुख दृष्टिकोण को दर्शाता है।
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