ईसीआई के राजनीतिक दल और चुनाव चिह्न, 2019 हैंडबुक के अनुसार, एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि:
- यह चार या अधिक राज्यों में ‘मान्यता प्राप्त’ है; या
- यदि इसके उम्मीदवारों ने कम से कम 4 राज्यों (नवीनतम लोकसभा या विधानसभा चुनावों में) में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% हासिल किया है और पिछले लोकसभा चुनावों में पार्टी के पास कम से कम 4 सांसद हैं; या
- यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम 2% सीटें जीती हैं।
राष्ट्रीय/राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लाभ:
- सरकारी स्वामित्व वाले टेलीविजन, रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिए समय का प्रावधान।
- स्टार प्रचारक: इन पार्टियों को चुनाव के दौरान 40 “स्टार प्रचारक” रखने की अनुमति है।
- विशिष्ट प्रतीक: प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी को एक प्रतीक आवंटित किया जाता है जो पूरे देश में उसके उपयोग के लिए विशेष रूप से आरक्षित होता है।
- सरकारी भूमि आवंटन: ‘राष्ट्रीय’ दर्जा प्राप्त पार्टी को अपना मुख्यालय बनाने के लिए सरकार से जमीन मिलती है।
- एकल प्रस्तावक: राष्ट्रीय दलों को नामांकन जमा करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है।
- मतदाता सूची तक पहुंच: उन्हें नामावली पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची के दो निःशुल्क सेट दिए जाते हैं। उन्हें आम चुनावों के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक निःशुल्क मतदाता सूची भी मिलती है।
बहुभाषी भारत में, भाषा क्षेत्रीय पहचान को आकार देने और राजनीतिक समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो नीति और सत्ता की गतिशीलता दोनों को प्रभावित करती है।
राजनीतिक जुटाव में भूमिका:
- भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन (1956): भाषा के आधार पर राज्यों की मांग करने वाली लोकप्रिय आंदोलनों का परिणाम (उदाहरण के लिए, तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र)।
- चुनावी जुटाव: राजनीतिक दल अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग मजबूत मतदाता आधार बनाने के लिए करते हैं (उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में DMK)।
- भाषा आधारित आंदोलन: गोरखालैंड, कोकबोरोक जैसे आंदोलन भाषाई दावों से जुड़े राजनीतिक मांगों को दर्शाते हैं।
- हिंदी थोपने का विरोध: हिंदी विरोधी आंदोलन (विशेष रूप से तमिलनाडु में) कथित केंद्रीय प्रभुत्व के खिलाफ राजनीतिक रैली बिंदु बन गए।
- क्षेत्रीय राजनीतिक दल: कई दल भाषाई जड़ों से उभरे (उदाहरण के लिए, मराठी पहचान के लिए शिवसेना), जो क्षेत्रीय शक्ति को मजबूत करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं।
क्षेत्रीय पहचान निर्माण में भूमिका:
- सांस्कृतिक दावा: भाषा गर्व और सांस्कृतिक विशिष्टता को बढ़ावा देती है (उदाहरण के लिए, कन्नड़, मराठी, बंगाली)।
- मीडिया और साहित्य: क्षेत्रीय साहित्य, फिल्में और प्रेस भाषाई चेतना को मजबूत करते हैं।
- नीति और शिक्षा: राज्य शिक्षा और शासन में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देते हैं, जिससे पहचान मजबूत होती है।
- त्योहार और विरासत: भाषा से जुड़े त्योहार (उदाहरण के लिए, कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन) सांस्कृतिक एकता और गर्व को बढ़ावा देते हैं।
- आधिकारिक भाषा का दर्जा: क्षेत्रीय भाषाओं को आधिकारिक दर्जा देना प्रशासनिक पहचान और स्वायत्तता को मजबूत करता है।
विकास समयरेखा:
- कांग्रेस का प्रारंभिक प्रभुत्व (1950-1960 दशक)-
- नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा, जिसने पूर्ण बहुमत हासिल किया।
- विपक्ष खंडित था, जिससे गठबंधन की संभावनाएं सीमित थीं।
- गठबंधन प्रयोगों का उदय (1967-1989)-
- 1967 के चुनाव: राज्यों में पहली बार प्रमुख विपक्षी गठबंधन (जैसे, संयुक्त विधायक दल सरकारें)।
- 1977-79: जनता पार्टी—भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन—आपातकाल के बाद कांग्रेस को हराया, लेकिन आंतरिक कलह के कारण विघटित हो गया।
- मंडल और मंदिर राजनीति का युग (1989-1999)-
- 1989: नेशनल फ्रंट (वी.पी. सिंह) का गठन, जिसे भाजपा और वाम दलों का समर्थन मिला—कांग्रेस के बाद के गठबंधनों की शुरुआत।
- 1996-98: यूनाइटेड फ्रंट सरकारें (देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल) कांग्रेस/भाजपा के समर्थन पर निर्भर रहीं।
- 1998-99: वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा-नेतृत्व वाला एनडीए एक स्थिर गठबंधन के रूप में उभरा।
- गठबंधनों का संस्थागतकरण (2004-2014)-
- यूपीए (2004-2014): कांग्रेस-नेतृत्व वाला गठबंधन, जिसमें क्षेत्रीय दल (डीएमके, एनसीपी, टीएमसी) और वाम दलों का समर्थन शामिल था।
- एनडीए (2014-वर्तमान): भाजपा-प्रधान, लेकिन फिर भी सहयोगियों (शिवसेना, जद(यू), टीडीपी) पर निर्भर।
- एकदलीय बहुमत की वापसी और हालिया घटनाक्रम (2014–2024)
- 2014 और 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूर्ण बहुमत हासिल कर केंद्र में गठबंधन-मुक्त और केंद्रीकृत शासन की ओर एक अस्थायी रुख प्रदर्शित किया।
- हालांकि, राज्य स्तर और राज्यसभा में गठबंधन राजनीति की महत्ता बनी रही।
- 2024 के आम चुनावों में भाजपा बहुमत से पीछे रह गई, जिससे एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनानी पड़ी।
- यह घटनाक्रम एक बार फिर गठबंधन युग की वापसी और राजनीति में संतुलन व संवाद की आवश्यकता की ओर संकेत करता है।
