राजस्थान की वर्तमान सरकार ने एक ऐसा नीतिगत माहौल बनाने के लिए कदम उठाए हैं जो निजी उद्यम को बढ़ावा देता है और राज्य में निवेश को लाभदायक बनाता है। वित्तीय प्रोत्साहनों के सामान्य पैकेज के अलावा, निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट नीतियां तैयार की गई हैं।
वर्ष 2016 में, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी में वर्ष 2015-16 के लिए DIPP की 340-सूत्रीय व्यवसाय सुधार कार्य योजना (BRAP) के राज्यों द्वारा कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया। राजस्थान ने BRAP का 96.43% कार्यान्वयन किया, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कार्यान्वयन स्कोर 98.78% रहा, जो रैंकिंग में सबसे ऊपर है। कुल मिलाकर, राजस्थान भारतीय राज्यों में व्यापार करने में आसानी सूचकांक में 8वें स्थान पर रहा। उसी वर्ष 2018 की रैंकिंग में, राजस्थान 9वें स्थान पर था।
राजस्थान सरकार की नई आर्थिक नीतियां और कार्यक्रम
- राजस्थान पर्यटन नीति 2020
- राजस्थान एम-सैंड नीति 2020
- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019
- राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019
- राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019
- राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019
- राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना – 2019
- राजस्थान जैव ईंधन नीति
- राजस्थान खनिज नीति 2015
- राजस्थान स्टार्टअप नीति 2015
- राजस्थान एमएसएमई नीति 2015
