राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास एवं नीतियाँ

राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास एवं नीतियाँ प्रौद्योगिकी विषय का एक प्रमुख हिस्सा हैं। राज्य सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ और संस्थान स्थापित किए हैं। इन प्रयासों से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति संभव हुई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से इन पहलों का उद्देश्य नवाचार (Innovation), उद्यमिता (Entrepreneurship) और अनुसंधान (Research) को प्रोत्साहित करना है। राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा पहलें:

नीतिगत ढांचा:

• राजस्थान बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति 2021-2026: इस नीति का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पेटेंट फाइलिंग को प्रोत्साहित करना है, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिले और रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा हो।
• राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति 2015: स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरणीय स्थिरता में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देना।

उद्यमिता विकास (Entrepreneurship Development)

• iStart योजना:
  • स्टार्टअप्स को संसाधन, परामर्श (Mentorship) और वित्तीय सहायता प्रदान करना। 
  • राजस्थान को नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम का केंद्र बनाना।
• KARYA योजना (2018): युवा विज्ञान छात्रों को अनुसंधान और नवाचार के लिए फैलोशिप (Fellowships) प्रदान करना।
• राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 :
  • नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल बनाना।
  • नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करना।

सामुदायिक भागीदारी और विज्ञान का लोकप्रियकरण

• बाल विज्ञान कांग्रेस: बच्चों में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम।
• विज्ञान केंद्र और पार्क: आम जनता के लिए विज्ञान को रोचक और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इंटरैक्टिव विज्ञान पार्कों की स्थापना की योजना।
• शैक्षणिक किशोरी मेला: युवा महिलाओं को विज्ञान के प्रति प्रेरित करना और STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित) में उनकी भागीदारी बढ़ाना।
• वैज्ञानिक प्रदर्शनी: राष्ट्रीय आविष्कार योजना (Rashtriya Avishkar Yojna) के तहत छात्रों में वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में विज्ञान क्लबों (Science Clubs) को वित्तीय सहायता दी जाती है।

अनुसंधान और विकास (Research & Development)

• अनुसंधान और विकास प्रभाग: राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर व्यावहारिक (Application-Oriented) अनुसंधान को समर्थन देना।
• पेटेंट सूचना केंद्र: स्थानीय नवोन्मेषकों (Innovators) को पेटेंट आवेदन (Patent Applications) और IPR के प्रति जागरूकता में सहायता प्रदान करना।
• राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (RCAT): अंतरराष्ट्रीय स्तर का संस्थान, जो राज्य में तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान क्षमताओं को उन्नत करेगा।

शैक्षिक पहल (Educational Initiatives)

• विज्ञान क्लबों के लिए समर्थन: राष्ट्रीय आविष्कार योजना (Rashtriya Avishkar Yojana) के तहत 5000 सरकारी स्कूलों में विज्ञान क्लबों को ₹10,000 की वित्तीय सहायता।
• बूटकैम्प और स्कूल स्टार्टअप कार्यक्रम: स्कूली छात्रों में उद्यमिता कौशल (Entrepreneurial Skills) विकसित करना।

डिजिटल युग कौशल विकास

• राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड लर्निंग द्वारा छात्रों को आधुनिक कार्यबल के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल प्रदान करना।
• दूरस्थ शिक्षा (Remote Learning) के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन (SATCOM) के माध्यम से STEM कोचिंग।

अवसंरचना विकास (Infrastructure Development)

• आईटी पार्क (IT Parks): कोटा और जयपुर में आईटी पार्कों का विकास, जिससे टेक स्टार्टअप्स को अनुकूल वातावरण मिलेगा।
• तारामंडल (Planetariums): जोधपुर, कोटा और उदयपुर में नए तारामंडल बनाए जा रहे हैं।
  • प्रत्येक परियोजना पर लगभग ₹10 करोड़ का निवेश।
  • खगोल विज्ञान (Astronomy) में जनसामान्य की रुचि बढ़ाने के लिए कार्य।
• एपीजे अब्दुल कलाम जैव प्रौद्योगिकी संस्थान: स्वास्थ्य (Health), कृषि (Agriculture) और जैव-सूचना विज्ञान (Bioinformatics) में अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर केंद्रित।
  • अनुमानित लागत ₹300 करोड़।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सरकारी नीतियाँ

विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियाँ

• विज्ञान नीति संकल्प (SPR) – 1958
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय विकास और चुनौतियों के समाधान के लिए उपयोग करने की नींव रखी।
  • वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper) को बढ़ावा दिया और अनुसंधान (R&D) को समर्थन दिया।
  • CSIR और DRDO जैसे संस्थानों की स्थापना की।
• प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य (TPS) – 1983
  • तकनीकी आत्मनिर्भरता (Technological Self-Reliance) और विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया।
  • स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया और अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए नई पहल शुरू की।
• विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति (STP) – 2003
  • अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश को बढ़ावा दिया और विज्ञान को सामाजिक-आर्थिक विकास से जोड़ा।
  • बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) को मजबूत किया और निजी क्षेत्र (Private Sector) की भागीदारी को प्रोत्साहित किया।
• विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP) – 2013
  • भारत को विश्व की शीर्ष पांच वैज्ञानिक शक्तियों में शामिल करने का लक्ष्य।
  • R&D पर जीडीपी का 2% खर्च करने का लक्ष्य और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा दिया।
• 5वीं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP) – 2020 (प्रारूप)
  • समावेशी विज्ञान (Inclusive Science) और राष्ट्रीय प्रगति के लिए नवाचार को प्राथमिकता दी।
  • स्थानीय नवाचार (Grassroots Innovation) के लिए विकेन्द्रीकृत वित्तपोषण (Decentralized Funding) की नीति अपनाई।
  • स्थिरता (Sustainability) को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी तकनीकों के विकास पर बल।

उद्यमिता और नवाचार नीतियाँ

• राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (NSTEDB) – 1982
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार आधारित उद्यमिता (Innovation-Driven Entrepreneurship) को बढ़ावा दिया।
  • इन्क्यूबेशन केंद्र (Incubation Centers) स्थापित किए और STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) में महिलाओं के योगदान को प्रोत्साहित किया।
  • NIDHI (National Initiative for Developing and Harnessing Innovations) – 2016: नवोन्मेषकों (Innovators) और स्टार्टअप्स को अपने विचारों को सफल स्टार्टअप में बदलने में मदद करता है।
• अटल नवाचार मिशन (AIM) – 2016
  • अटल टिंकरिंग लैब्स (Atal Tinkering Labs) और इन्क्यूबेटर्स (Incubators) के माध्यम से नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया।
  • 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की गई।
• राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्टअप नीति (NISP) – 2019
  • उच्च शिक्षण संस्थानों (Higher Education Institutions) में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को प्रोत्साहित किया।
  • इन्क्यूबेशन केंद्रों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (Technology Transfer) को समर्थन दिया।
• मेक इन इंडिया (2014) और स्टार्टअप इंडिया (2016)
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार, उद्यमिता, और घरेलू विनिर्माण (Domestic Manufacturing) को प्रोत्साहित किया।

क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ (Sector-Specific Policies)

• राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति (NBDS) – 2007, 2015, 2020
  • जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology) को स्वास्थ्य, कृषि और औद्योगिक विकास में बढ़ावा दिया।
  • बायोफार्मा (Biopharma), जैव-कृषि (Bio-Agriculture) और जैव-ऊर्जा (Bio-Energy) पर ध्यान केंद्रित किया।
  • BIRAC (Biotechnology Industry Research Assistance Council) के माध्यम से स्टार्टअप्स को समर्थन दिया।
• राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (NPE) – 2019
  • A2025 तक $400 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग बनाने का लक्ष्य।
  • इलेक्ट्रॉनिक घटकों, सेमीकंडक्टर्स, और उभरती तकनीकों (Emerging Technologies) में अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा दिया।
• इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI)
  • घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और दूरसंचार उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है।
• इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) – 2021
  • सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और नवाचार को समर्थन देकर भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर केंद्र बनाने का लक्ष्य।

 डिजिटल और संचार नीतियाँ

• डिजिटल इंडिया पहल (Digital India Initiative) – 2015
  • डिजिटल अवसंरचना (Digital Infrastructure), इंटरनेट उपलब्धता (Internet Accessibility) और आईटी-सक्षम सेवाओं (IT-Enabled Services) में तेजी लाई।
• राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (NDCP) – 2018
  • 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उन्नत तकनीकों को दूरसंचार में बढ़ावा दिया।
  • भारत को डिजिटल रूप से जुड़े समाज (Digitally Connected Society) में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित।
• साइबर सुरक्षा नीति (Cyber Security Policy) – 2013 (संशोधित प्रारूप 2021)
  • महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (Critical Information Infrastructure) की सुरक्षा सुनिश्चित की।
  • CERT-In (Computer Emergency Response Team) की स्थापना की गई और उभरते खतरों से निपटने के लिए उपाय विकसित किए।

शिक्षा और कौशल विकास नीतियाँ

• नई शिक्षा नीति (NEP) – 2020
  • STEM शिक्षा (Science, Technology, Engineering & Mathematics) को बढ़ावा देती है।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training) और तकनीकी शिक्षा के एकीकरण पर जोर दिया गया है।
  • शिक्षा में डिजिटल उपकरणों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया।
• स्किल इंडिया मिशन (Skill India Mission) – 2015
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों (Science & Technology-driven Industries) के लिए कुशल कार्यबल (Skilled Workforce) तैयार करना।
  • AI, ब्लॉकचेन (Blockchain), IoT और मशीन लर्निंग (Machine Learning) जैसी नई तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान करना।

• प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) 2017
  • ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy) को बढ़ावा दिया।
  • 6.6 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को बुनियादी डिजिटल कौशल के लिए प्रशिक्षित किया गया।

अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकी नीतियाँ 

• राष्ट्रीय क्वांटम मिशन – 2023
  • भारत को वैश्विक क्वांटम लीडर बनाने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार (Communication) और सेंसिंग (Sensing) पर ध्यान केंद्रित किया।
• गगनयान मिशन और अंतरिक्ष नीति 2023
  • भारत का मानव अंतरिक्ष यान मिशन, इसरो के अंतरिक्ष अन्वेषण और नई भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी द्वारा समर्थित है।

अनुसंधान और विकास (R&D) नीतियाँ

• राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) – 2015
  • उन्नत अनुसंधान और विकास के लिए पूरे भारत में 70 सुपर कंप्यूटरों का एक नेटवर्क बनाया।
• जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)
  • बायोटेक (Biotech) इनोवेशन और स्टार्टअप्स को फंडिंग और मेंटरशिप के माध्यम से समर्थन देना।
• साइबर-फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS)
  • भारत की तकनीकी प्रतिस्पर्धात्मकता (Technological Competitiveness) को बढ़ावा देने के लिए AI, रोबोटिक्स (Robotics), IoT और उन्नत विनिर्माण (Advanced Manufacturing) पर ध्यान केंद्रित करना।

नवीकरणीय ऊर्जा नीतियाँ (Renewable Energy Policies)

• राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission)
  • सौर प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है।
  • 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य।
• ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (Green Hydrogen Mission)
  • हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी (Hydrogen Technologies) में अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता देना।
  • हरित ऊर्जा (Green Energy) और स्वच्छ ईंधन (Clean Fuel) पर ध्यान केंद्रित करना।

 शासन और डेटा नीतियाँ (Governance & Data Policies)

• राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस नीति (NGDP) – 2023
  • शैक्षणिक संस्थानों (Academia) और स्टार्टअप्स (Startups) को गुमनाम डेटा (Anonymized Data) उपलब्ध कराना।
  • डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को मजबूत करना। 
• डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) – 2023
  • व्यक्तिगत डेटा को केवल कानूनी उद्देश्यों (Lawful Purpose) के लिए और उपयोगकर्ता की सहमति (Consent) से प्रोसेस करने की अनुमति।
  • व्यक्तिगत अधिकारों (Individual Rights) को सुनिश्चित करना – डेटा संशोधन (Correction), डेटा हटाना (Erasure), और शिकायत निवारण (Grievance Redressal)।
  • भारत सरकार द्वारा “डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया” (Data Protection Board of India) की स्थापना, जो डेटा उल्लंघन (Data Breach) के मामलों पर निर्णय लेगा।

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