राजस्थान राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुच्छेद 243 (आई) के तहत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और अनुच्छेद 243 (वाई ) के तहत शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाया गया है।
राजस्थान एसएफसी की नियुक्ति
- इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष बाद किया जाएगा।
- इसमें एक अध्यक्ष तथा राज्यपाल द्वारा निर्धारित सदस्यों की संख्या (अधिकतम चार) होगी। ( 12 अप्रैल 2021 को गठित राजस्थान के 6 वें राज्य वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष तथा 2 सदस्य हैं )
एसएफसी की सिफारिशें:
- राज्यपाल को उन सिद्धांतों के बारे में सिफारिशें करें जो नियंत्रित होने चाहिए:
- राज्य द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोलों और फीसों का राज्य और उसके पीआरआई के बीच तीनों स्तरों अर्थात् गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर वितरण।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वयं लगाए गए कर, शुल्क, टोल और फीस।
- राज्य की समेकित निधि से पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान।
- पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय।
- पंचायती राज संस्थाओं के वित्त में सुधार के संबंध में राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग को भेजे गए अन्य मामले।
नोट: राज्य वित्त आयोग यूएलबी के लिए अनुच्छेद 243(वाई) के तहत उपरोक्त के समान सिफारिशें करता है।
राज्य के राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को राज्य विधानमंडल में रखते हैं। इसमें आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी शामिल होती है।
राजस्थान के वित्त आयोग
राजस्थान में अब तक छह वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। हाल ही में 12 अप्रैल 2021 को छठे वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न सिंह तथा सदस्य श्री लक्ष्मण सिंह रावत और श्री अशोक लाहोटी हैं।
राजस्थान में गठित वित्त आयोगों की सूची इस प्रकार है।
| राज्य वित्त आयोग | अध्यक्ष | संविधान | कार्यकाल |
|---|---|---|---|
| पहला | कृष्ण कुमार गोयल | 24 अप्रैल 1994 | 1अप्रैल 1995-31 मार्च 2000 |
| दूसरा | हीरा लाल देवपुरा | 7 मई 1999 | 1 अप्रैल 2000 – 31 मार्च 2005 |
| तीसरा | माणिक चंद सुराणा | मई 2004 | 1 अप्रैल 2005 -31 मार्च 2010 |
| चौथी | डॉ. बी.डी. कल्ला | 13 अप्रैल 2011 | 1 अप्रैल 2010-31 मार्च 2015 |
| पांचवां | डॉ. ज्योति किरण | जुलाई 2014 | 1 अप्रैल 2015- 31 मार्च 2020 |
| छठा | प्रद्युम्न सिंह | 12 अप्रैल 2021 | 1 अप्रैल 2020- 31 मार्च 2025 |
पांचवें राज्य वित्त आयोग राजस्थान की रिपोर्ट
(2015-2020 के लिए)
