राजस्थान के महाधिवक्ता

महाधिवक्ता सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और राज्य कार्यपालिका का अंग होता है। यह एक संवैधानिक पद है और  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, हटाने और कार्यों की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। वर्तमान में महेंद्र सिंह सिंघवी  राजस्थान के महाधिवक्ता हैं।

राजस्थान के महाधिवक्ता कार्यालय  आया  अस्तित्व में  राजस्थान राज्य के गठन पर  राज्य के अनुसार  पुनर्गठन अधिनियम 1956  जब राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी।  ए.जी. कार्यालय सभी मामलों को प्रस्तुत करता है  जिसमें राजस्थान सरकार एक पक्ष है, राजस्थान उच्च न्यायालय में इसका मुख्य कार्यालय जोधपुर में तथा पीठ जयपुर में है।

महाधिवक्ता और उनका कार्यालय राज्य सरकार के हितों की रक्षा करता है तथा राज्य सरकार को उसकी नीति निर्माण और निर्णयों के क्रियान्वयन में अमूल्य कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

अनुच्छेद: 165 | नियुक्ति एवं कार्यकाल:

• वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल की इच्छा पर्यन्त अपने पद पर बना रहता है।
• महाधिवक्ता बनने के लिए योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। दूसरे शब्दों में:
  • भारत का नागरिक होना चाहिए
  • 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य किया होना चाहिए
  • 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे।
• महाधिवक्ता का पारिश्रमिक/रिटेनर राज्यपाल द्वारा तय किया जाता है।

अनुच्छेद :177 | कार्य और कर्तव्य:

राज्य सरकार के मुख्य विधि अधिकारी के रूप में महाधिवक्ता के निम्नलिखित कर्तव्य हैं:

• राज्यपाल द्वारा संदर्भित कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना।
• राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कानूनी कर्तव्यों का पालन करना।
• संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करना।

अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए महाधिवक्ता को राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, उसे राज्य विधानमंडल की बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है (अनुच्छेद 177)। हालाँकि, उसे राज्य विधानसभा में वोट देने का अधिकार नहीं है।

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