राज्य में संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार, संघ की तर्ज पर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी है। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है और अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ, वेतन और भत्ते से संबंधित है।
मंत्रिपरिषद की नियुक्ति:
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
मंत्रिपरिषद का कार्यकाल:
- मंत्रिपरिषद राज्यपाल की इच्छा पर्यन्त पद धारण करती है, लेकिन वास्तव में वह तब तक पद धारण करती है जब तक उसे राज्य विधान सभा में बहुमत प्राप्त है।
- कोई मंत्री जो लगातार छह महीने की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता है, उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रह जाता है।
- 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता: जो व्यक्ति दसवीं अनुसूची के तहत विधानमंडल का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, वह मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा; उसे फिर से मंत्री बनने के लिए नए सिरे से चुनाव लड़ना होगा।
मंत्रिपरिषद की संख्या:
- किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
- इसमें यह भी कहा गया है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।
शपथ:
- किसी मंत्री के अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उसे तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्ररूपों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।
वेतन एवं भत्ते:
- मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
मंत्रियों की जिम्मेदारी:
- सामूहिक उत्तरदायित्व: अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी ।
- व्यक्तिगत जिम्मेदारी : अनुच्छेद 164 में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत भी शामिल है। मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर्यन्त पद पर बने रहते हैं। मुख्यमंत्री उनसे इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं या राज्यपाल को उन्हें बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं।
- कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं : राज्य में मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए राज्यपाल के आदेश पर मंत्री के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, न्यायालयों को मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की प्रकृति के बारे में पूछताछ करने से रोक दिया गया है।
मंत्रियों की श्रेणी:
परिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ हैं:
- कैबिनेट मंत्री: वे कैबिनेट बैठकों में भाग लेते हैं और राज्य सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- राज्य मंत्री: वे ऐसे विभागों के स्वतंत्र प्रभारी हो सकते हैं जो कैबिनेट मंत्रालयों से संबद्ध नहीं हैं, या वे किसी मंत्रालय के विशिष्ट विभाग या किसी मंत्रालय में विशिष्ट कार्य के प्रभारी हो सकते हैं जिसका नेतृत्व कैबिनेट मंत्री करते हैं।
- उप मंत्री: वे कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनके काम में उनकी सहायता करते हैं।
अलमारी
कैबिनेट मंत्रिपरिषद का छोटा अंग है। इसमें राज्य मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होते हैं। यह राज्य प्रशासन में सबसे शक्तिशाली प्राधिकारी है। राज्य प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं। कैबिनेट के निर्णय मंत्रिपरिषद पर बाध्यकारी होते हैं।
कैबिनेट समितियां:
कैबिनेट विभिन्न समितियों के माध्यम से काम करती है जिन्हें कैबिनेट समितियाँ कहा जाता है। वे दो प्रकार की होती हैं:
- स्थायी कैबिनेट समितियां – स्थायी
- तदर्थ कैबिनेट समितियां – अस्थायी
मंत्रिमंडल को इन समितियों के निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार है।
