राजस्थान मानवाधिकार आयोग

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में न केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बल्कि राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का भी प्रावधान है। राज्य मानवाधिकार आयोग भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची (सूची II) और समवर्ती सूची (सूची III) के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है।

राजस्थान राज्य सरकार ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार राज्य आयोग के गठन के लिए 18 जनवरी, 1999 को एक अधिसूचना जारी की। न्यायमूर्ति कांता कुमारी भटनागर को प्रथम अध्यक्ष तथा श्री आर.के. अकोदिया, श्री बी.एल. जोशी और प्रो. आलमशाह खान को सहायक सदस्यों के रूप में नियुक्त करने के साथ ही आयोग 23 मार्च, 2000 से कार्यात्मक हो गया।

राजस्थान मानवाधिकार आयोग की संरचना:

राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं।
अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए।
अन्य सदस्य इस प्रकार होने चाहिए:
- किसी उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या राज्य के जिला न्यायाधीश जिनके पास जिला न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव हो
- मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाला व्यक्ति।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:
- मुख्यमंत्री इसके प्रमुख होंगे,
- विधान सभा के अध्यक्ष,
- राज्य के गृह मंत्री और
- विधान सभा में विपक्ष का नेता।
यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहां परिषद के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता भी समिति के सदस्य होंगे।
किसी उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही की जा सकती है।

अवधि:

अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं।
अपने कार्यकाल के बाद अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन आगे की नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे।

नियुक्ति और निष्कासन:

यद्यपि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है (राज्यपाल द्वारा नहीं)।
राष्ट्रपति उन्हें उन्हीं आधारों पर और उसी तरीके से हटा सकते हैं जिस तरह वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं।

शक्तियां एवं कार्य:

राज्य आयोग का मुख्य कार्य राज्य में मानवाधिकारों के लिए निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करना है।

किसी पीड़ित या अपने अधीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन या लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही की शिकायत की स्वप्रेरणा से या उसके समक्ष प्रस्तुत याचिका पर जांच करना।
किसी न्यायालय के समक्ष मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी आरोप से संबंधित किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की स्वीकृति से हस्तक्षेप करना।
राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी जेल या अन्य संस्थान का दौरा करना, जहां व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया हो, वहां के कैदियों की जीवन स्थितियों का अध्ययन करना तथा उसके आधार पर सिफारिशें करना।
आतंकवादी कृत्यों सहित उन कारकों की समीक्षा करें जो मानव अधिकारों के आनंद को बाधित करते हैं तथा उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करें।
मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए वर्तमान में लागू किसी भी कानून या संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।
समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना तथा इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।
मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना।
मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य कार्य करना।

अर्ध-न्यायिक शक्तियां:

आयोग को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।
इसमें सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हैं तथा इसकी कार्यवाही न्यायिक प्रकृति की है।
वह राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी से सूचना या रिपोर्ट मांग सकता है।
इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेषाधिकार के अधीन, जिसका दावा किसी भी समय लागू कानून के तहत किया जा सकता है, जांच के विषय के लिए उपयोगी या प्रासंगिक बिंदुओं या मामलों पर जानकारी प्रदान करने की मांग करने की शक्ति है। आयोग किसी मामले की घटना के एक वर्ष के भीतर जांच कर सकता है।
आयोग के पास अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी है जिसका प्रमुख पुलिस अधिकारी होता है जो महानिरीक्षक स्तर से नीचे का नहीं होता।

हालांकि, आयोग केवल सिफारिशें कर सकता है, निर्णयों को लागू करने का अधिकार नहीं रखता। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने का अधिकार नहीं है। यह पीड़ित को आर्थिक राहत सहित कोई राहत भी नहीं दे सकता। राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।
आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। इन रिपोर्टों को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है, जिसमें आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का विवरण और सिफारिशों को अस्वीकार करने के कारण शामिल होते हैं।

अपडेट:

जनवरी 2021 में, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, पूर्व आईपीएस अधिकारी महेश गोयल को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। नवंबर 2019 में न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया के पद से इस्तीफा देने के बाद आयोग के अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। आयोग के एकमात्र सदस्य न्यायमूर्ति महेश चंद्र शर्मा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।

संदर्भ:

आधिकारिक वेबसाइट