भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, राजस्थान में तीन मुख्य प्रकार के चुनाव होते हैं।
- सबसे पहले, संसद के लिए चुनाव – सांसदों का
- दूसरा, विधान सभा के लिए चुनाव – विधायक
- तीसरा, स्थानीय निकायों के चुनाव – पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय
प्रथम और द्वितीय चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग (संवैधानिक निकाय, अनुच्छेद 324) द्वारा संचालित किये जाते हैं, जबकि स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग (पुनः संवैधानिक निकाय) द्वारा संचालित किये जाते हैं।
भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित चुनाव
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(1) के तहत, भारत के चुनाव आयोग को संसद के दोनों सदनों के चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 324 (1) के तहत भारत के चुनाव आयोग को राज्य विधानमंडल के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियाँ भी दी गई हैं। इन चुनावों के विस्तृत प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत भी किए गए हैं।
संगठनात्मक संरचना:
- वर्तमान में, भारत का निर्वाचन आयोग तीन सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त हैं।
- राज्य स्तर पर, राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग के समग्र अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अंतर्गत चुनाव कार्य का पर्यवेक्षण करता है।
- जिला स्तर पर, जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) जिले के चुनाव कार्य का पर्यवेक्षण करता है।
- निर्वाचन क्षेत्र स्तर (संसदीय या विधानसभा) पर, संसदीय या विधानसभा क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है।
- निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियों की सहायता से मतदान का संचालन करता है।
इसके अतिरिक्त, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20बी के अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सरकारी अधिकारियों को पर्यवेक्षक (सामान्य पर्यवेक्षक और चुनाव व्यय पर्यवेक्षक) के रूप में नामित करता है।
चुनावी भूमिकाएँ:
निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) संसदीय/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है।
राजस्थान में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र:
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र:
- राजस्थान राज्य में 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं।
राजस्थान से राज्यसभा सीटें:
- राजस्थान से राज्यसभा की 10 सीटें हैं।
- राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।
राजस्थान में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
वर्तमान में राजस्थान में कुल 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 200 विधायक या विधान सभा सदस्य करते हैं।
राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयोजित
संविधान (73 वें एवं 74 वें – अनुच्छेद 243K) संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए गठित राजस्थान राज्य चुनाव आयोग को निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की शक्तियाँ दी गई हैं। यह भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र है।
एसईसी एक एकल सदस्यीय आयोग है, जिसका अध्यक्ष राज्य चुनाव आयुक्त होता है। इसका एक सचिव होता है, जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। आयोग मतदाता सूची तैयार करके तथा पंचायती राज संस्थाओं के साथ-साथ नगर निकायों के लिए चुनाव कराकर अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करता है।
पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव
राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के चुनाव 1960 से हो रहे हैं। पहला चुनाव 1960 में पंचायत विभाग द्वारा करवाया गया था। इसके बाद, 1965, 1978, 1981 और 1988 में दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें चुनाव निर्वाचन विभाग द्वारा करवाए गए।
पंचायती राज संस्थाओं के 6वें, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें आम चुनाव एसईसी द्वारा 1995, 2000, 2005, 2010 और 2015 में आयोजित किए गए थे। एसईसी द्वारा 21 जिलों के 11वें आम चुनाव सितंबर-अक्टूबर, 2020 में आयोजित किए गए हैं।
नगर निकायों के चुनाव
राजस्थान में नगर निकायों के चुनाव स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा 1960 से आयोजित किये जा रहे हैं। पहला चुनाव 1963 में निर्वाचन विभाग द्वारा कराया गया था। इसके बाद 1970, 1972, 1974, 1976, 1982, 1986 में कुछ नगर निकायों के चुनाव निर्वाचन विभाग द्वारा कराये गये।
एसईसी द्वारा 1994 में 45 नगर निकायों के लिए तथा 1995 में 137 नगर निकायों के लिए आम चुनाव करवाए गए थे। इसके बाद 1999-2000, 2004-2005, 2009-2010 तथा 2014-2015 में इन निकायों के लिए आम चुनाव फिर से करवाए गए। एसईसी द्वारा जनवरी-फरवरी, 2021 में 91 नगर निकायों के लिए अंतिम आम चुनाव करवाए गए हैं।
