आरएससीपीसीआर (राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग) एक स्वतंत्र राज्य स्तरीय वैधानिक निकाय है, जिसे 23 फरवरी 2010 को राजस्थान सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (सीपीसीआरए), 2005 (2006 में संशोधित) की धारा 17 के तहत दी गई शक्ति के आधार पर स्थापित किया गया था।
आरएससीपीसीआर बच्चों से संबंधित कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करके राजस्थान राज्य में सभी बच्चों के सभी अधिकारों को मान्यता देने, बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए काम करता है। आरएससीपीसीआर की भूमिका, शक्तियाँ और कार्य राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2010 (अप्रैल 2010 में अधिसूचित) में सूचीबद्ध हैं।
राजस्थान सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान में आयोग का नोडल विभाग है। आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और अन्य राज्य आयोगों के साथ मिलकर काम करता है।
आरएससीपीसीआर अधिदेश:
आयोग का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम, प्रशासनिक तंत्र और गतिविधियां, चाहे वे सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित हों, भारत के संविधान और यूएनसीआरसी, 1989 में घोषित बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हों, जिस पर भारत हस्ताक्षरकर्ता है। इसका कार्य बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों की जांच करना और राज्य, या निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा बाल अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना है।
आयोग का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें तथा उनकी बात हर स्तर पर पूरी ईमानदारी और प्राथमिकता के साथ सुनी जाए।
आरएससीपीसीआर की संरचना
- आरएससीपीसीआर में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त छह अन्य सदस्य होते हैं।
- छह सदस्यों में से दो महिलाएं होंगी।
- सदस्यों की नियुक्ति प्रतिष्ठा, योग्यता, निष्ठा, प्रतिष्ठा और अनुभव वाले व्यक्तियों में से की जाती है।
- i) शिक्षा;
- ii) बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण या बाल विकास;
- iii) किशोर न्याय या उपेक्षित या हाशिए पर पड़े बच्चों या विकलांग बच्चों की देखभाल;
- iv) बाल श्रम या संकटग्रस्त बच्चों का उन्मूलन;
- v) बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र; तथा
- vi) बच्चों से संबंधित कानून।
आयोग की शक्तियां:
किसी भी मामले की जांच करते समय आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत किसी मुकदमे की सुनवाई करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं, तथा विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में:
- किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना
- किसी भी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन
- हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना
- किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की मांग करना
- गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना
- ऐसे मामलों को मजिस्ट्रेट के पास भेजना जिनके पास उस पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है, मानो मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के अंतर्गत उनके पास भेजा गया हो।
जांच पूरी होने पर आयोग को निम्नलिखित कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है:
- जहां जांच में यह पता चलता है कि बाल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या किसी कानून के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन हुआ है, वहां आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकरण को संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन या अन्य कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश कर सकता है, जैसा आयोग उचित समझे।
- ऐसे निर्देशों, आदेशों या रिटों के लिए सर्वोच्च न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से संपर्क करें जिन्हें वह न्यायालय आवश्यक समझे।
- पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों को आवश्यक समझे जाने पर अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश करना।
आयोग के कार्य
नीचे उल्लिखित आयोग की शक्तियां और कार्य सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13, 14 और 15 के साथ-साथ आरसीपीसीआर नियम, 2010 की धारा 9 में पाए जाते हैं। इन कार्यों के अलावा, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी करने का अधिकार है।
आयोग निम्नलिखित सभी या इनमें से कोई कार्य करेगा, अर्थात्;
- बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए वर्तमान में लागू किसी कानून द्वारा या उसके अंतर्गत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।
- राज्य सरकार को प्रतिवर्ष तथा ऐसे अन्य अंतरालों पर, जैसा आयोग उचित समझे, उन सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना तथा ऐसे मामलों में कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करना
- आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदाएं, घरेलू हिंसा, एचआईवी/एड्स, तस्करी, दुर्व्यवहार, यातना और शोषण, पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति से प्रभावित बच्चों के अधिकारों के आनंद को बाधित करने वाले सभी कारकों की जांच करें और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करें।
- विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों पर गौर करना, जिसमें संकटग्रस्त बच्चे, हाशिए पर पड़े और वंचित बच्चे, कानून से संघर्षरत बच्चे, किशोर, परिवारविहीन बच्चे और कैदियों के बच्चे शामिल हैं तथा उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना।
- संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना तथा बाल अधिकारों पर मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा बच्चों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना।
- बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना
- समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकार साक्षरता का प्रसार करना तथा प्रकाशनों, मीडिया, संगोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।
- किसी किशोर अभिरक्षा गृह या बच्चों के लिए बने किसी अन्य निवास स्थान या संस्था का निरीक्षण करना या करवाना, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के नियंत्रण में हो, जिसमें किसी सामाजिक संगठन द्वारा संचालित कोई संस्था भी शामिल है, जहां बच्चों को उपचार, सुधार या संरक्षण के उद्देश्य से हिरासत में रखा जाता है या रखा जाता है और यदि आवश्यक हो तो उपचारात्मक कार्रवाई के लिए इन प्राधिकरणों के साथ मामला उठाना।
- शिकायतों की जांच करना तथा निम्नलिखित से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेना:
- बाल अधिकारों का अभाव और उल्लंघन
- बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए कानूनों का कार्यान्वयन न होना
- बच्चों की कठिनाइयों को कम करने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने तथा ऐसे बच्चों को राहत प्रदान करने या ऐसे मामलों से उत्पन्न मुद्दों को उचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाने के उद्देश्य से नीतिगत निर्णयों, दिशानिर्देशों या निर्देशों का अनुपालन न करना।
- ऐसे अन्य कार्य जो बाल अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं तथा उपरोक्त कार्यों से संबंधित कोई अन्य मामला।
- आयोग किसी ऐसे मामले की जांच नहीं करेगा जो राज्य आयोग या किसी कानून के तहत गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हो।
अन्य महत्वपूर्ण पहलू:
आयोग से कौन संपर्क कर सकता है?
- पीड़ित बच्चा या उसकी ओर से उसके माता-पिता/अभिभावक या कोई भी बच्चा या कोई जन-हितैषी नागरिक या कोई संस्था या कोई स्वैच्छिक संगठन कोई शिकायत दर्ज कराने या अपनी शिकायत साझा करने या बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए आयोग से संपर्क कर सकता है।
- तथापि, आयोग द्वारा किसी भी गुमनाम शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा, ताकि आयोग को किसी प्रकार की शर्मिंदगी या समय एवं ऊर्जा की बर्बादी से बचाया जा सके।
- यदि शिकायतकर्ता चाहे तो कानून की सीमा के भीतर उसकी पहचान गुप्त रखी जा सकती है।
- आयोग यह भी निर्णय ले सकता है: स्वत: संज्ञान लेना बाल अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मामलों का संज्ञान लेना।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया?
शिकायत निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिए: अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को लिखित रूप में हिन्दी या अंग्रेजी में अथवा शिकायतकर्ता की सुविधानुसार किसी भी भाषा में डाक/मेल/फैक्स के माध्यम से भेजा जा सकता है।
बच्चा कौन है?
आरएससीपीसीआर के अनुसार बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है।
आगे:
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (सीपीसीआरए), 2005 – पीडीएफ डाउनलोड करें
- राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2010 – पीडीएफ डाउनलोड करें
